Scrapping Old Vehicles
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Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
- Monday January 27, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
- ndtv.in
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पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलकर नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 1.5-3 प्रतिशत तक छूट :नितिन गडकरी
- Wednesday August 28, 2024
- Reported by: भाषा
गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में वाहन कंपनियों के शीर्ष निकाय सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.
- ndtv.in
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दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर किया जारी
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: चंदन वत्स
सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है.
- ndtv.in
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Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
- ndtv.in
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दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार
- Monday January 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है.
- ndtv.in
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जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश
- Monday December 13, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.
- ndtv.in
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दिल्ली में कबाड़ में जब्त वाहन बने मुसीबत, RTO ने कबाड़ियों से दाम तय करने की लगाई गुहार
- Sunday December 12, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है.
- ndtv.in
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
- Wednesday October 6, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
- ndtv.in
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Vehicle Scrapping Policy: नए वाहन की खरीद पर मिल सकती है 50% तक की TAX छूट, जानें किसे मिलेगा फायदा
- Monday January 27, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Vehicle scrapping policy in India: व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत फिलहाल, पुराने प्राइवेट वाहनों को कबाड़ करने पर नया वाहन खरीदने पर 25% छूट मिलती है, जबकि कमर्शियल वाहनों पर यह छूट 15% है.
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पुराने वाहनों को कबाड़ में बदलकर नई गाड़ी खरीदने पर मिलेगी 1.5-3 प्रतिशत तक छूट :नितिन गडकरी
- Wednesday August 28, 2024
- Reported by: भाषा
गडकरी ने मंगलवार को भारत मंडपम में वाहन कंपनियों के शीर्ष निकाय सियाम (सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स) के प्रतिनिधिमंडल के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की.
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दिल्ली सरकार ने पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने के लिए नया सर्कुलर किया जारी
- Thursday February 22, 2024
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: चंदन वत्स
सड़क परिवहन मंत्रालय का दावा है कि पुरानी गाड़ियों से वातावरण 10 से 12 गुना ज्यादा प्रदूषित होता है और इससे सड़कों पर यात्रियों की सुरक्षा भी कमज़ोर होती है.
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Vehicle Scrappage Policy: केंद्र सरकार की सौगात, पुराने वाहनों को कबाड़ करने के लिए राज्यों को मिलेंगे 2,000 करोड़ रुपये
- Tuesday January 17, 2023
- Reported by: भाषा, Edited by: अनिशा कुमारी
Vehicle Scrappage Policy Latest Updates: वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) ने पिछले महीने राज्यों को लिखे पत्र में कहा था कि इस योजना के तहत निर्धारित सुधारों में नए क्षेत्र के रूप में सड़क परिवहन को जोड़ा गया है.
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दिल्ली में 1 लाख से ज्यादा डीजल वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द, 43 लाख पेट्रोल वाहनों पर भी लटकी तलवार
- Monday January 3, 2022
- Reported by: प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, Translated by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
Delhi Old Petrol diesel Vehicles : ऑटोमोबाइल विशेषज्ञों का कहना है कि पुरानी डीजल या पेट्रोल चालित कारों या अन्य चौपहिया वाहनों में इलेक्ट्रिक किट के लिए 3 से 5 लाख रुपये खर्च आता है. ये गाड़ी की बैटरी क्षमता और अन्य बातों पर निर्भर करता है.
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जब्त हो रही हैं 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां, परिवहन विभाग ने कबाड़ कारोबारियों को दिया ये आदेश
- Monday December 13, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली में सड़कों से प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को हटाने की मुहिम चल रही है. ऐसे में ऐसे वाहन मालिकों को उनके पुराने वाहन के लिए उचित मुआवजा मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश हो रही है.
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दिल्ली में कबाड़ में जब्त वाहन बने मुसीबत, RTO ने कबाड़ियों से दाम तय करने की लगाई गुहार
- Sunday December 12, 2021
- Reported by: भाषा
दिल्ली की खराब एयर क्वालिटी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को देखते हुए कई कदम उठाए गए थे. राजधानी की सड़कों पर उम्र पूरी कर चुके वाहनों को हटाने के साथ उन्हें कबाड़ में देने हेतु तुरंत स्थायी आदेश की जरूरत है.
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वाहनों पर 5 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फीस चुकानी होगी, नई स्क्रैप पॉलिसी के लिए नियम लागू हुए
- Wednesday October 6, 2021
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
New Scrap Policy 2021 : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MORTH) ने अधिसूचना में कहा है कि 15 साल से ज्यादा पुराने वाले भारी वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट (fitness certificate) RC Renewal के लिए अब ज्यादा कीमत चुकानी होगी. सरकार पुराने वाहनों को लंबे समय तक चलाने और उससे होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह नीति लेकर आई है. इसके तहत नए वाहनों की खरीद पर कई तरह की छूट (Incentives Disincentives) दी जाएंगी.
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