Scheduled Castes

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  दिल्ली चुनाव 2025: सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने में आगे हैं ये पार्टियां, AAP का है यह हाल

  दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी दो सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. वहीं कांग्रेस ने केवल एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने किसी भी दलित को सामान्य सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया है.

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  मिल्कीपुर में बीजेपी की इस चाल का कैसे मुकाबला कर पाएगी समाजवादी पार्टी, क्या है वोटों का गणित

  बीजेपी ने मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए पासी जाति के चंद्रभानु पासवान को अपना उम्मीदवार बनाया है.वो पासी जाति के हैं. उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद से है. अजीत भी पासी जाति के ही हैं. बीजेपी ने पासी जाति के नेता को टिकट देकर कौन सी चाल चली है.

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  दिल्ली चुनाव 2025: दलित बहुल सीटों के लिए बीजेपी ने ऐसे की तैयारी, कितने बूथ जीतने की योजना

  दिल्ली में अनुसूचित जाति के लिए 12 सीटें आरक्षित हैं. वहीं करीब ढाई दर्जन ऐसी सीटें हैं, जहां दलितों की आबादी करीब 25 फीसदी या उससे अधिक है. बीजेपी ने इन सीटों को जीतने के लिए चुनाव की घोषणा के बहुत पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है.

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  क्रीमी लेयर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आरक्षण से बाहर किसे रखा जाए, किसे नहीं, यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है. कार्यपालिका और विधायिका तय करेंगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं. 

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  जल्द शुरू होगा बीजेपी का 'संविधान गौरव अभियान', अनुसूचित जातियों तक पहुंचने की खास पहल

  बीजेपी देशभर में संविधान गौरव अभियान (Samvidhan Gaurav Abhiyan) के जरिए मोदी सरकार के कामों  को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.

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  कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे

  हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  JEE क्लियर करने वाले दिहाड़ी मजदूर के बेटे की छिनी IIT सीट, क्योंकि समय पर नहीं जुटे फीस के पैसे

  JEE Advanced 2024: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक दिहाड़ी मजदूर के बेटे ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ जेईई एडवांस्ड की परीक्षा दी और उसे पास किया. जोसा काउंसलिंग में भाग भी लिया, आईआईटी धनबाद में सीट भी अलॉट हुई, लेकिन ऐन मौके पर...

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  संसदीय समितियों का हुआ गठन, अधिकांश की अध्‍यक्षता BJP के हिस्‍से

  संसदीय समितियों के गठन में कांग्रेस की हिस्‍सेदारी भी देखने को मिली है. लोक लेखा समिति पीएसी की अध्यक्षता कांग्रेस के पास गई है. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

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  योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का ऐसे दिया जवाब, बताया किसे मिले कितनी नौकरी

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी और एससी-एसटी के युवाओं को दी गई नौकरियों का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 60 फीसदी से अधिक नौकरियां इन्हीं वर्गों को दी गई हैं.

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  एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस

  एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी सब क्लासिफिकेशन के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी का बड़ा बयान

  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा था कि वह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है. इसके एक दिन बाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी आदेश के खिलाफ अपील करेगी. 

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

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  SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.