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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.
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जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?
OBC, SC या सवर्ण, सब अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए स्कॉलरशिप, यही असली वोट का कारण बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भारत अब पहचान की राजनीति से प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.
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क्या राहुल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, नई नियुक्तियों में मिली OBC और SC/ST को जगह
कांग्रेस ने शुक्रवार को कई प्रभारी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की. इनमें राहुल गांधी का असर देखा जा सकता है. वो दलित,पिछड़ा और आदिवासी समाज की पार्टी में उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं. नई नियुक्तियों में पांच OBCऔर दलित, अल्पसंख्क और आदिवासी समाज के एक-एक नेता को जगह दी गई है.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.
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दिल्ली चुनाव 2025: सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने में आगे हैं ये पार्टियां, AAP का है यह हाल
दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी दो सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. वहीं कांग्रेस ने केवल एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने किसी भी दलित को सामान्य सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया है.
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क्रीमी लेयर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आरक्षण से बाहर किसे रखा जाए, किसे नहीं, यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है. कार्यपालिका और विधायिका तय करेंगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं.
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जल्द शुरू होगा बीजेपी का 'संविधान गौरव अभियान', अनुसूचित जातियों तक पहुंचने की खास पहल
बीजेपी देशभर में संविधान गौरव अभियान (Samvidhan Gaurav Abhiyan) के जरिए मोदी सरकार के कामों को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.
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कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस
एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी सब क्लासिफिकेशन के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी का बड़ा बयान
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा था कि वह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है. इसके एक दिन बाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी आदेश के खिलाफ अपील करेगी.
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SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.
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अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.
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धर्म बदलकर ईसाई बनने वाले न ले पाएं SC दर्जे का लाभ, हाईकोर्ट का आदेश- पता लगाकर बंद कराएं
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि धर्म बदलकर ईसाई बनने वाला कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति के लाभ न ले पाए.
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SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.
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जाति और आरक्षण बीती बातें, अब लाभार्थी, विकास, रोजगार पर वोटिंग, क्या कह रहा बिहार का वोटर टर्नआउट?
OBC, SC या सवर्ण, सब अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं. किसी के लिए घर, किसी के लिए नौकरी, किसी के लिए स्कॉलरशिप, यही असली वोट का कारण बन रहा है. यह बदलाव बताता है कि भारत अब पहचान की राजनीति से प्रदर्शन की राजनीति की ओर बढ़ रहा है.
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क्या राहुल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, नई नियुक्तियों में मिली OBC और SC/ST को जगह
कांग्रेस ने शुक्रवार को कई प्रभारी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की. इनमें राहुल गांधी का असर देखा जा सकता है. वो दलित,पिछड़ा और आदिवासी समाज की पार्टी में उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं. नई नियुक्तियों में पांच OBCऔर दलित, अल्पसंख्क और आदिवासी समाज के एक-एक नेता को जगह दी गई है.
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केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब
सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.
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दिल्ली चुनाव 2025: सामान्य सीटों पर दलितों को टिकट देने में आगे हैं ये पार्टियां, AAP का है यह हाल
दिल्ली विधानसभा के चुनाव में बीजेपी दो सामान्य सीटों पर अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं. वहीं कांग्रेस ने केवल एक सामान्य सीट पर दलित उम्मीदवार उतारा है. दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने किसी भी दलित को सामान्य सीट से उम्मीदवार नहीं बनाया है.
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क्रीमी लेयर आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर आरक्षण मुद्दे पर सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, आरक्षण से बाहर किसे रखा जाए, किसे नहीं, यह तय करना कार्यपालिका और विधायिका का काम है. कार्यपालिका और विधायिका तय करेंगी कि जिन लोगों ने कोटा का लाभ उठाया है और जो दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं, उन्हें आरक्षण से बाहर रखा जाए या नहीं.
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जल्द शुरू होगा बीजेपी का 'संविधान गौरव अभियान', अनुसूचित जातियों तक पहुंचने की खास पहल
बीजेपी देशभर में संविधान गौरव अभियान (Samvidhan Gaurav Abhiyan) के जरिए मोदी सरकार के कामों को गरीब, शोषित, वंचित वर्गों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा.
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कुर्सी संभालते ही सीएम नायब सैनी का बड़ा ऐलान, कोटे के अंदर कोटा तत्काल लागू करेंगे
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि अनुसूचित जातियों (Scheduled Caste) के भीतर उप श्रेणी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा. यानी हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों में उप जातियों का कोटा लागू किया जाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.
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एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस
एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.
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आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.
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सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी सब क्लासिफिकेशन के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी का बड़ा बयान
लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा था कि वह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है. इसके एक दिन बाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी आदेश के खिलाफ अपील करेगी.
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SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.
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अनुसूचित जाति पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यूपी में कौन सी जातियां मांग रही हैं SC का दर्जा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जातियों की सूची में छेड़छाड़ का अधिकार संसद के अलावा किसी के पास नहीं है. अदालत ने बिहार सरकार के उस प्रस्ताव को अवैध बताया जिसमें अत्यंत पिछड़ी जाति में आने वाली तांती-तंतवा को अनुसूचित जाती की पान/सवासी जाति में शामिल करने की बात थी.
