हमारे देश में कई मुद्दे ऐसे हैं जो संवैधानिक भी हैं, सामाजिक भी हैं और राजनीतिक भी हैं और ऐसा ही एक मुद्दा है- आरक्षण. कल देश की सबसे बड़ी अदालत ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC-ST की कैटेगरी में राज्य सरकारें सब कैटेगरी भी बना सकती हैं लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही, उसके नतीजे क्या होंगे- ये देखना ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसके संकेत मिलने भी लगे हैं.सत्ता पक्ष में शामिल कुछ दल इस फैसले पर साफ बोलने से बच रहे हैं, तो सत्ता पक्ष के ही कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध कर रहे हैं कि फैसले पर फिर से विचार किया जाए. आइए सबसे पहले ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा क्या है?