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  नाबालिग साबित हुई महाकुंभ वायरल गर्ल, राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की जांच में खुलासा, केरल में रचाई थी शादी

  Viral Girl Proven Minor: नोएडा गौतम बुद्ध नगर के समाजिक कार्यकर्ता प्रथम दुबे ने राष्ट्रीय जनजातीय आयोग के अध्यक्ष अंतरसिह आर्य से वायरल गर्ल की वास्तविक उम्र की जांच को लेकर बीते 17 मार्च शिकायत दर्ज कराई थी. 17 मार्च को शिकायत के बाद आयोग अध्यक्ष ने जांच दल का गठन किया था और तीन दिन बाद सौंपे रिपोर्ट में वायरल गर्ल की उम्र 17 साल से कम पाई गई है.

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  माओवादियों के जाने के बाद छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में क्या होगा, क्या आदिवासी धर्म के नाम पर लड़ेंगे

  गृहमंत्री अमित शाह ने कई बार कहा है कि 31 मार्च तक माओवादी आंदोलन का नामोनिशान मिट जाएगा. यह तारीख अब बिल्कुल करीब है. इससे पहले पत्रकार शुभ्रांशु चौधरी ने छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित इलाके का दौरा कर जाना कि वहां लोग अब किस बात की चर्चा कर रहे हैं.

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  धर्म परिवर्तन के बाद SC का दर्जा खत्म पर ST के लिए मामला अलग...सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि धर्म परिवर्तन के बाद व्यक्ति अनुसूचित जाति (SC) का दर्जा खो देता है, लेकिन अनुसूचित जनजाति (ST) के मामले में केवल धर्म परिवर्तन को ही निर्णायक आधार नहीं माना जा सकता. ऐसे मामलों में जनजातीय पहचान और समुदाय से जुड़ाव की जांच जरूरी होगी.

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  'क्रीमी लेयर' को बाहर करने के लिए अब तक क्या किया? SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा

  क्रीमी लेयर सिद्धांत मंडल आयोग के फैसले में प्रतिपादित किया गया था और इस सिद्धांत के तहत, ओबीसी वर्ग के धनी लोगों (क्रीमी लेयर) को दाखिले और नौकरियों में आरक्षण का लाभ लेने से रोकने की बात कही गई थी.

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  कर्नाटक : वाल्मीकि घोटाले में बेल्लारी के कांग्रेस सांसद और 3 विधायकों के खिलाफ ED की छापेमारी

  ईडी कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड (केएमवीएसटीडीसीएल) के मामले में 8 परिसरों, बेल्लारी में 5 और बेंगलुरु शहर में 3 परिसरों पर छापेमारी कर रहा है.

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  लद्दाख के लिए खुशखबरी, अब अनुसूचित जनजाति को सरकारी नौकरियों में मिलेगा 85% रिजर्वेशन

  लद्दाख में अनुसूचित जाति की हिस्सेदारी करीब 80 फीसदी है. इसी को देखते हुए सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के लिए 85 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है.

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  क्या राहुल के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, नई नियुक्तियों में मिली OBC और SC/ST को जगह

  कांग्रेस ने शुक्रवार को कई प्रभारी महासचिवों और प्रभारियों की नियुक्ति की. इनमें राहुल गांधी का असर देखा जा सकता है. वो दलित,पिछड़ा और आदिवासी समाज की पार्टी में उचित भागीदारी की बात कर रहे हैं. नई नियुक्तियों में पांच OBCऔर दलित, अल्पसंख्क और आदिवासी समाज के एक-एक नेता को जगह दी गई है.

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  केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में SC-ST के कितने छात्रों ने की आत्महत्या, लोकसभा में मिला यह जवाब

  सरकार ने लोकसभा में बताया है कि एससी-एसटी वर्ग के छात्रों की आत्महत्याओं को रोकने के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. हालांकि सरकार ने इस वर्ग के छात्रों की आत्महत्या का कोई आंकड़ा नहीं दिया.

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  सुप्रीम कोर्ट ने SC-ST के उप-वर्गीकरण के फैसले पर पुनर्विचार याचिकाएं कीं खारिज

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाएं (Review petitions) खारिज कर दीं. सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण के संविधान पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए यह याचिकाएं दाखिल की गई थीं.

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  संसदीय समितियों का हुआ गठन, अधिकांश की अध्‍यक्षता BJP के हिस्‍से

  संसदीय समितियों के गठन में कांग्रेस की हिस्‍सेदारी भी देखने को मिली है. लोक लेखा समिति पीएसी की अध्यक्षता कांग्रेस के पास गई है. कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता के. सी. वेणुगोपाल पीएसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं.

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  योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण पर विपक्ष के आरोपों का ऐसे दिया जवाब, बताया किसे मिले कितनी नौकरी

  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में ओबीसी और एससी-एसटी के युवाओं को दी गई नौकरियों का विवरण दिया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 60 फीसदी से अधिक नौकरियां इन्हीं वर्गों को दी गई हैं.

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  एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अभी भी उहापोह की स्थिति में क्यों है कांग्रेस

  एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस अभी भी चुप्पी साधे हुए है. उसने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से अभी और वितार-विमर्श करने का फैसला किया. हालांकि इस मुद्दे पर उसे लोकसभा चुनाव में फायदा मिला है.

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के एससी-एसटी सब क्लासिफिकेशन के आदेश पर बीजेपी की सहयोगी पार्टी का बड़ा बयान

  लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में शुक्रवार को कहा था कि वह अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए आरक्षण के भीतर उप-वर्गीकरण की इजाजत देने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में नहीं है. इसके एक दिन बाद पार्टी के प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि उनकी पार्टी आदेश के खिलाफ अपील करेगी. 

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  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.