Sc St Reservations

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  SUPER Exclusive: अब तक 190 सीटें जीत चुके, ओडिशा में क्‍लीन स्‍वीप... अमित शाह की 5 भविष्यवाणियां

  लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections) के तीसरे चरण तक 283 सीटों पर मतदान हो चुका है. गृह मंत्री अमित शाह का दावा है कि अभी तक के मतदान के बाद बीजेपी 190 लोकसभा सीट जीत चुकी है.

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  Exclusive: "PoK हमारा है और हमारा ही रहेगा": NDTV से खास बातचीत में अमित शाह

  गृह मंत्री अमित शाह ने फिर एक बार कहा कि PoK हमारा है. NDTV को दिये खास इंटरव्‍यू में अमित शाह ने कहा कि PoK हमारा है और हमारा ही रहेगा. हम इसे भारत में मिलाएंगे, आश्वस्त रहिए ऐसा होगा.

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  बढ़ती मुस्लिम आबादी का पहला प्रभाव एससी, एसटी और ओबीसी आरक्षण पर पड़ेगा, जवाब दे विपक्ष : सुधांशु त्रिवेदी

  शशि थरूर के लेख और पाकिस्तानी नेताओं के बयान सहित देश के अंदर इंडी गठबंधन के कई नेताओं के बयान का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और वह बौखलाया हुआ है.

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  "क्या वायनाड में कोई डील हुई है कि...?" पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बोला हमला

  पीएम मोदी ने कहा, "आज, क्या हो रहा है, क्या वे (कांग्रेस) एससी, एसटी और ओबीसी के लिए संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को छीनने के तरीके ढूंढ रहे हैं, वे धर्म-आधारित आरक्षण देना चाहते हैं."

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  मेरे 90 सेकेंड के भाषण ने कांग्रेस और INDIA अलायंस को बेचैन कर दिया : PM मोदी

  चुनावी रैली में पीएम मोदी (PM Modi) कांग्रेस पर जमकर हमला बोल रहे हैं. पीएम मोदी ने अपनी एक रैली में कहा कि उन्होंने देश के सामने सच रख दिया है कि कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उसे अपने खास लोगों में बांटने की गहरी साजिश रच रही है. 

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  SC-ST श्रेणियों के अंदर उप-वर्गीकरण की वैधता पर सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

  अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण की वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की. सुप्रीम कोर्ट ने तीन दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा है. कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा. अदालत को तय करना है कि क्या राज्य विधानसभाएं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के भीतर उप-वर्गीकरण शुरू करने में सक्षम हैं? 

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  ''जिन्हें मिल चुका लाभ, वे आरक्षण श्रेणी से निकलें बाहर..." : सुप्रीम कोर्ट की रिजर्वेशन पर बड़ी टिप्पणी

  सुप्रीम कोर्ट में सात जजों की संविधान पीठ ने आरक्षण के मुद्दे पर बड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा है कि जिन जातियों को लाभ मिला, उन्हें आरक्षण श्रेणी से बाहर निकलना चाहिए. आरक्षण का लाभ मिल गया हो तो उस वर्ग को अति पिछड़ों के लिए रास्ता तैयार करना चाहिए. 

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  बिहार में जातियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% करने का बिल पारित, SC की तय सीमा हुई पार

  CM नीतीश कुमार ने बिल पेश करते हुए कहा कि पहले 50 प्रतिशत आरक्षण था, फिर केंद्र ने 10 प्रतिशत EWS के लिए दिया. हम लोगों ने उसे भी लागू किया. अब 15 प्रतिशत और बढ़ा दिया है. इसके बाद राज्य में 75 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.

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  लोकसभा और विधानसभा में SC/ST आरक्षण बढ़ाने की संवैधानिकता का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ये भी देखेगा कि क्या अनुच्छेद 334 के तहत आरक्षण की निर्धारित अवधि को बढ़ाने का संशोधन संवैधानिक वैध है भी या नहीं ?

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  राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खरगे और निर्मला सीतारमण के बीच तीखी बहस

  Women's Reservation Bill : पीएम मोदी ने महिला आरक्षण बिल को नारी शक्ति वंदन अधिनियन नाम दिया है. इसमें SC, ST के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है.

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  देश में अब सबसे ज्यादा 76 फीसदी आरक्षण छत्तीसगढ़ में, विधानसभा में बिल पारित

  छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज आरक्षण संशोधन विधेयक पारित हो गया. इस बिल के पास होने के साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण 76 फीसदी हो गया है. अब प्रदेश में अनुसूचित जनजाति (ST) को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति (SC) को 13 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत और सवर्ण गरीबों को चार प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इस बिल के पारित होने के साथ छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य बन गया है जहां देश में सबसे ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है.

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  'जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी' फॉर्मूले पर छत्तीसगढ़ सरकार!, दे सकती है 82% आरक्षण

  सूत्रों के मुताबिक सरकार जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दे सकती है. जिसके बाद अनुसूचित जनजाति को 32% , अनुसूचित जाति को 13% और ओबीसी को 27% वहीं सामान्य वर्ग के गरीबों का 10% आरक्षण मिल सकता है.

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  "SC, ST, OBC को बाहर रखना अन्याय बढ़ाएगा..." : EWS आरक्षण पर SC के फैसले की 10 खास बातें

  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण पर अपने अल्पमत वाले फैसले में सोमवार को कहा कि SC/ST/OBC में सबसे ज्यादा गरीब है. EWS कोटा से उन्हें बाहर करना मनमाना और भेदभावपूर्ण होगा. ये बात जस्टिस एस रवींद्र भट ने अपने असहमति वाले फैसले में कहा, जिसका समर्थन CJI ललित ने भी किया. उन्होंने कहा कि आर्थिक मानदंडों पर आरक्षण संविधान का उल्लंघन नहीं है. हालांकि, SC/ST/ OBC के गरीबों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से बाहर करके 103वां संशोधन संवैधानिक रूप से भेदभाव करता है. 

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  सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10 फीसदी आरक्षण पर सुरक्षित रखा फैसला

  केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि EWS कोटा SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता है, SC/ ST वर्ग आरक्षण के लाभ से लदे हुए हैं. वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. 

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  EWS आरक्षण सही, यह SC/ ST वर्ग के अधिकारों में कटौती नहीं करता : SC में केंद्र सरकार

  आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामलों पर सुनवाई जारी है. केंद्र की ओर ये AG के के वेणुगोपाल ने कहा.103वां संविधान संशोधन समाज के कमजोर वर्गों के लिए सक्षम प्रावधानों की एक श्रृंखला स्थापित करने के लिए लाया गया.