Sc St Reservation In Promotion
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
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SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर अदालत का फैसला कल
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से पूछा कि ‘क्रीमीलेयर’ पर उसके फैसले के 12 साल बाद भी राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए कोई गणनायोग्य आंकड़े पेश क्यों नहीं किया.
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बिहार में SC/ST सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण
बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है. यानी बिहार सरकार नौकरियों में एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देगी.
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SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर बीजेपी का समर्थन
उन्होंने कहा कि यह न केवल इन समुदायों के लिए नये द्वार खोलेगा बल्कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान दायर को भी बढाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कर्मचारी पदोन्नति पर अपने फैसले में गलती मानी
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि एक साल पुराने उस फैसले में वस्तुत: गलती थी जिसके द्वारा यह कहा गया कि बैंकों में 5700 रुपये प्रति माह के वेतन वाले ग्रुप-ए पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
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तरक्की में आरक्षण : यूपी के 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर
प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन इसके विरोध में यूपी के कर्मचारी भी उतर गए हैं। राज्य के तकरीबन 18 लाख सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।
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प्रमोशन में रिजर्वेशन : रास में बिल पेश | बीएसपी-सपा सांसदों में हाथापाई
भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए बिल को पेश कर दिया गया है। अब इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है।
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प्रमोशन में रिजर्वेशन : बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी | सपा ने किया विरोध
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसका स्वागत किया और बीजेपी से अपील की कि वह संसद चलने दे ताकि मानसून सत्र में ही यह बिल पास किया जा सके।
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आरक्षण नीति पर पुनर्विचार की जरूरत : न्यायमूर्ति पंकज मिथल
न्यायमूर्ति मिथल ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में कोई जाति व्यवस्था नहीं है और देश जातिविहीन समाज की ओर बढ़ चुका है, सिवाय दलित, पिछड़े या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के सीमित उद्देश्यों को छोड़कर.
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क्या एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर के लिए तैयार होंगे राजनीतिक दल?
प्रमोशन में आरक्षण के सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया, उसके बाद एससी-एसटी में क्रीमी लेयर की बहस शुरू हो गई है. अदालत ने दरअसल माना है कि ओबीसी की तरह एससी-एसटी में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए.
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एससी/एसटी पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, बीजेपी के लिए राहत या नया सिरदर्द?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकारी नौकरियां कर रहे अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा. इसका फैसला केंद्र और राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है. इसके लिए सरकारों को काडर के हिसाब से ये आंकड़े जमा करने होंगे कि इस समुदाय को नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है या नहीं. महत्वपूर्ण चुनावों से पहले आया यह फैसला बीजेपी के लिए बड़ी राहत है.
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SC का बड़ा फैसला: केन्द्र और राज्य सरकार की दलीलों को स्वीकारा, कहा- सरकारी नौकरियों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. प्रमोशन में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकारी नौकरयों के प्रमोशन में SC/ST को आरक्षण मिलेगा. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर अदालत का फैसला कल
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में SC/ST आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ बुधवार को अपना फैसला सुनाएगी. संविधान पीठ को यह तय करना है कि सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ के 12 साल पुराने नागराज फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं.
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सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण : संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी की, फैसला सुरक्षित
सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा है.
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राज्यों के पास सरकारी नौकरियों में SC/ST के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व का आंकड़ा नहीं है : सुप्रीम कोर्ट
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को केन्द्र से पूछा कि ‘क्रीमीलेयर’ पर उसके फैसले के 12 साल बाद भी राज्य सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों के अपर्याप्त प्रतिनिधित्व पर फैसला करने के लिए कोई गणनायोग्य आंकड़े पेश क्यों नहीं किया.
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बिहार में SC/ST सरकारी कर्मचारियों को नीतीश सरकार का बड़ा तोहफा, प्रमोशन में मिलेगा आरक्षण
बिहार की नीतीश सरकार ने बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा देने वाली है. बिहार सरकार ने अपनी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों पदोन्नति में आरक्षण की सुविधा देने का निर्णय लिया है. यानी बिहार सरकार नौकरियों में एससी-एसटी को प्रमोशन में आरक्षण देगी.
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SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण पर बीजेपी का समर्थन
उन्होंने कहा कि यह न केवल इन समुदायों के लिए नये द्वार खोलेगा बल्कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के वर्तमान दायर को भी बढाएगा.
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सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कर्मचारी पदोन्नति पर अपने फैसले में गलती मानी
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को स्वीकार किया कि एक साल पुराने उस फैसले में वस्तुत: गलती थी जिसके द्वारा यह कहा गया कि बैंकों में 5700 रुपये प्रति माह के वेतन वाले ग्रुप-ए पदों पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कर्मचारियों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है।
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तरक्की में आरक्षण : यूपी के 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर
प्रमोशन में आरक्षण का विरोध समाजवादी पार्टी तो कर ही रही है, लेकिन इसके विरोध में यूपी के कर्मचारी भी उतर गए हैं। राज्य के तकरीबन 18 लाख सरकारी कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं।
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प्रमोशन में रिजर्वेशन : रास में बिल पेश | बीएसपी-सपा सांसदों में हाथापाई
भारी हंगामे के बीच राज्यसभा में प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए बिल को पेश कर दिया गया है। अब इस बिल को पास कराने के लिए सरकार को दो तिहाई बहुमत की जरूरत है।
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प्रमोशन में रिजर्वेशन : बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी | सपा ने किया विरोध
बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने इसका स्वागत किया और बीजेपी से अपील की कि वह संसद चलने दे ताकि मानसून सत्र में ही यह बिल पास किया जा सके।
