सरकारी नौकरियों में प्रमोशन के लिए एससी-एसटी आरक्षण के दौरान क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाना चाहिए- सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर राजनीतिक दल खामोश हैं. अदालत ने क्रीमी लेयर की कसौटी तय करने का अधिकार संसद पर छोड़ा है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या फिलहाल कोई भी राजनीतिक दल इसके लिए तैयार होगा?
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