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बाहरी ताकतों से मिलती है PIL को फंडिंग.. CJI की सख्त टिप्पणी के साथ 40 साल पुराना 'एम.सी. मेहता' केस बंद
सुप्रीम कोर्ट ने 40 साल पुराने ऐतिहासिक 'एम.सी. मेहता' प्रदूषण मामले को औपचारिक रूप से बंद कर इसे Suo Motu केस का नया नाम दिया है. इस दौरान चीफ जस्टिस ने जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया.
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दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
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'केवल BS4 और नए वाहनों को छूट', SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं...? हर्जाने को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.
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दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
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सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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