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आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं...? हर्जाने को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.
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"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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दिल्ली प्रदूषण : SC ने केंद्र के फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा- तुरंत कदम उठाएं
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.
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दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
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'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
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SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
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प्रदूषण पर SC की राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- क्यों घुट-घुट कर जिएं लोग, विस्फोटक से उड़ाकर एक बार में खत्म करें किस्सा
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जमकर फटकार लगाई.
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पराली जलाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार, कहा- आप पूरी तरह से विफल रहे हैं
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम गरीब किसानों को दंडित करें. क्या पंजाब,हरियाणा और यूपी सरकार के काम करने का यही तरीका है. आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकेले आप ही नहीं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरी दिल्ली भी इसके लिए जिम्मेदार है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी को भी गरीब नागरिकों की चिंता नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, लोगों की जिंदगी जरूरी या उद्योग?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत होने की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1985 में दायर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.
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फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के मामले में SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
एनसीआर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुंए को लेकर मानक तैयार करने को लेकर सीपीसीबी ने इसी साल जून में मंत्रालय को ड्राफ्ट भेजा था
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आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं...? हर्जाने को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.
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"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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दिल्ली प्रदूषण : SC ने केंद्र के फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा- तुरंत कदम उठाएं
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.
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दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
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'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
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SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
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प्रदूषण पर SC की राज्यों को कड़ी फटकार, कहा- क्यों घुट-घुट कर जिएं लोग, विस्फोटक से उड़ाकर एक बार में खत्म करें किस्सा
दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले को लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश को जमकर फटकार लगाई.
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पराली जलाने को लेकर SC ने केंद्र और राज्य सरकारों को लगाई फटकार, कहा- आप पूरी तरह से विफल रहे हैं
कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम गरीब किसानों को दंडित करें. क्या पंजाब,हरियाणा और यूपी सरकार के काम करने का यही तरीका है. आप इसके लिए जिम्मेदार हैं, अकेले आप ही नहीं इसके लिए पंजाब, हरियाणा, यूपी और पूरी दिल्ली भी इसके लिए जिम्मेदार है. जस्टिस मिश्रा ने कहा कि किसी को भी गरीब नागरिकों की चिंता नहीं है.
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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा, लोगों की जिंदगी जरूरी या उद्योग?
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश के लोगों की जिंदगी उद्योग से ज्यादा महत्वपूर्ण है. सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण की वजह से 60 हजार लोगों की मौत होने की खबर का संज्ञान लेते हुए कहा कि उद्योगों से ज्यादा महत्वपूर्ण लोगों की जिंदगी है. शीर्ष अदालत ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1985 में दायर पर्यावरणविद अधिवक्ता महेश चंद्र मेहता की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की.
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फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं के मामले में SC ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार
एनसीआर में फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुंए को लेकर मानक तैयार करने को लेकर सीपीसीबी ने इसी साल जून में मंत्रालय को ड्राफ्ट भेजा था
