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दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर सूप्रीम कोर्ट ने स्कूल बंद करने के मुद्दे पर अहम टिप्पणी की. GRAP गाइडलाइन के तहत दिल्ली में स्कूल को बंद करने और हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर चर्चा हुई. इस दौरान गरीब बच्चों पर असर की दलील पर कोर्ट ने टिप्पणी की.
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'केवल BS4 और नए वाहनों को छूट', SC ने पुराने वाहनों को लेकर अपने आदेश में किया संशोधन
सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
महानगर वाले अपना लाइफस्टाइल बदलना नहीं चाहते, बेचारा गरीब क्या करे... सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर कह दी ये बड़ी बात. अब प्रदूषण पर बुधवार को होगी सुनवाई.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं...? हर्जाने को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.
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"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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दिल्ली प्रदूषण : SC ने केंद्र के फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा- तुरंत कदम उठाएं
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.
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दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
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'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
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SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
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दिल्ली में प्रदूषण पर स्कूल बंद रहें या खुले? अमीर vs गरीब की दलील पर जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अगस्त में दिल्ली-एनसीआर में 15 साल पुराने वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत दी थी. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में संशोधन करते हुए बीएस 4 और नए वाहनों को ही छूट देने की बात कही है.
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प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी- अमीरों के कारण गरीब परेशान, 17 दिसंबर को सुनवाई, कड़े निर्देश जारी कर सकता है SC
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सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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प्रदूषण का हल निकालो, मजदूरों की रोजी-रोटी मत छीनो... दिल्ली- NCR में पॉल्यूशन पर सुप्रीम कोर्ट
पीठ ने कहा कि हम CAQM को निर्देश देते हैं कि वे निषेधात्मक आदेश के विकल्प के बजाय प्रदूषण को रोकने के लिए ठोस योजनाओं के बारे में सभी राज्यों के साथ विचार-विमर्श करें. आज से तीन सप्ताह की अवधि के भीतर ऐसा ही किया जाएगा.
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SC ने ईशा फाउंडेशन मामले पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को क्यों लगाई फटकार, क्या है मामला पढ़ें
SC On Isha Foundation: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें मद्रास HC के 2020 के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें ईशा फाउंडेशन को "कोयंबटूर में निर्माण कार्य अनिवार्य पर्यावरण मंजूरी के बिना" करने के लिए कारण बताओ नोटिस को रद्द कर दिया गया था.
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आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं...? हर्जाने को लेकर SC ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार
अदालत ने कहा, "90 हजार मजदूर 8 हजार रुपये के हकदार हैं. आप बचे हुए 6 हजार कब तक देंगे. क्या आप मजदूरों को भूखा रखना चाहते हैं. हम कंटेप्ट नोटिस जारी कर रहे हैं." इसके जवाब में दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हम कल तक भुगतान कर देंगे.
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3 दिन की देरी क्यों... दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार, जानें- SC ने प्रदूषण के मुद्दे पर क्या कहा
दिल्ली में सोमवार को वायु प्रदूषण 'खतरनाक' स्तर पर पहुंच गया और सुबह सात बजे AQI 481 तक पहुंच गया, जिसे 'बेहद गंभीर' श्रेणी में रखा गया है. दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में भी AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है.
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'आप चाहते हैं दिल्ली के लोग प्रदूषण झेलते रहे...' : जब पराली जलाने को लेकर SC ने पंजाब-हरियाणा को जमकर सुनाया
प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Pollution) ने कहा कि अदालत के आदेश का पालन नहीं किया गया.कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभी तक एक भी मुकदमा नहीं चलाया गया.सब कुछ सिर्फ़ कागज़ों पर है.
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"आप पराली जलाने के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे", SC का CAQM से सवाल
Hearing in SC on Stubble: SC ने कहा कि क्या CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत कोई कार्रवाई की गई है? हमें ऐसा नहीं लगता. सब कुछ कागज पर है और आप मूक दर्शक हैं.
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"केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या कदम उठाए": SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court On Delhi Air Pollution ने कहा कि कोर्ट को उत्तर भारत में प्रदूषण की स्थिति पर लगातार नजर रखने की जरूरत है. वहीं 25 दिसंबर को रिटायर हो रहे जस्टिस एस के कौल ने कहा कि हम तभी जानते हैं जब हालात बदतर हो जाते हैं, इसके लिए सतत निगरानी की जरूरत है.
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दिल्ली प्रदूषण : SC ने केंद्र के फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स को दी मंजूरी, कहा- तुरंत कदम उठाएं
तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि हमने टास्क फोर्स बनाई है, जो रोज बैठक करेगी. टास्क फोर्स में दो स्वतंत्र सदस्य होंगे.ये रोजाना 6 बजे मिलेंगे और फिर देखेंगे कि निर्देशों का पालन हुआ है या नहीं. औद्योगिक इकाईंयों पर कड़ी शर्तें लगाई गई हैं.
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दिल्ली प्रदूषण : 17 फ्लाईंग स्कवायड और टास्क फोर्स का गठन, छापेमारी और सजा देने की मिली शक्ति, केंद्र ने SC में बताया
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामे में कहा गया है कि दो दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट के प्रदूषण को रोकने के लिए आदेश को देखते हुए आयोग और केंद्र ने पांच सदस्यीय इंफोर्समेंट टास्क फोर्स का गठन किया है.
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'दो दिन के लॉकडाउन जैसे कदम उठाएं' : दिल्ली में प्रदूषण पर SC की केंद्र को सलाह
दिल्ली और NCR में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान सीजेआई ने कहा कि हमें तत्काल नियंत्रण के उपाय चाहिए. जरूरत पड़ी तो 2 दिन के लॉकडाउन या कुछ और सोचें. वरना लोग कैसे रहेंगे? राजनीति और सरकार से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत है. CJI एन वी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच इस याचिका पर सुनवाई की. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को प्रदूषण को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा था. अदालत ने दिल्ली सरकार से भी पूछा था कि प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? साथ ही कहा था कि दिल्ली सरकार अदालत में हलफनामा दाखिल करे. इस पर दिल्ली सरकार ने शनिवार को कहा कि हलफनामा तैयार किया जा रहा है.सुप्रीम कोर्ट 15 नवंबर को सुनवाई करेगा. केंद्र से कहा कोर्ट ने कहा है कि आपातकालीन मीटिंग की रिपोर्ट भी दाखिल करें.
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SC में सुनवाई से ऐन पहले राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, प्रदूषण की निगरानी के लिए आयोग गठन को मंजूरी
बढ़ते वायु प्रदूषण (Air Pollution) को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई है. इस अध्यादेश के मुताबिक राजधानी दिल्ली और आसपास (Delhi NCR) के इलाकों में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा. इस आयोग में कुल 17 सदस्य होंगे. आयोग जनता की भागीदारी और समन्वय पर जोर देगा. यह आयोग लगातार अपने काम और रिपोर्ट की जानकारी संसद के पटल पर रखेगा.
