Savings Account Cash Limit

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  बैंक अकाउंट से बार-बार कैश निकालते हैं तो हो जाइए सावधान! Income Tax डिपार्टमेंट भेज सकता है नोटिस

  Cash withdrawal limit for Savings Account: अगर आप बार-बार लिमिट से ज्यादा कैश निकालते हैं, तो बैंक अलर्ट मोड में चला जाता है और यह रिपोर्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा दी जाती है. अगर ट्रांजेक्शन आपकी इनकम से मेल नहीं खाता या सोर्स क्लियर नहीं है, तो टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस भेज सकता है.

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  सेविंग अकाउंट की इन 10 ट्रांजैक्शन से बढ़ सकती है आपकी मुसीबत, Income Tax विभाग भेज सकता है नोटिस

  Savings Account Tax Rule: एक्सपर्ट बताते हैं कि कुछ खास तरह के ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जिन्हें बैंक और टैक्स विभाग विशेष रूप से ट्रैक करते हैं. यदि इन ट्रांजैक्शनों की वजह से आपकी आमदनी से मेल नहीं खाते, तो नोटिस आ सकता है. 

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  Cash Deposit Limit : बैंक अकाउंट में एक बार में कितना कैश जमा कर सकते हैं? ज्यादातर लोग नहीं जानते ये बात

  Cash Deposit Limit in Savings Account : अगर आपने तय लिमिट से ज्यादा कैश जमा किया और उसका सोर्स नहीं बता पाए, तो इनकम टैक्स विभाग आपको नोटिस भेज सकता है. ऐसे में जुर्माना भी लग सकता है और आपकी परेशानियां बढ़ सकती हैं.

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  सेविंग अकाउंट में आप कितना कैश जमा कर सकते हैं? बहुत कम लोगों को पता है RBI का ये नियम

  Cash Deposit Limit in Savings Account : बता दें कि बार-बार डिपॉजिट की गई रकम या बड़ा कैश अमाउंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ध्यान खींच सकता है. RBI की तय लिमिट और संबंधित टैक्स नियमों को जानने से आप जांच या जुर्माना से बच सकते हैं.

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  सावधान! बैंक अकाउंट में अचानक इतना कैश जमा हुआ तो मिल सकता है इनकम टैक्स का नोटिस

  Cash Deposit Limit in Savings Account: अगर आप आयकर विभाग के नोटिस का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाते हैं या आपके पास पर्याप्त सबूत नहीं होते हैं, तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है. इसमें आपके बैंक अकाउंट फ्रीज करना और यहां तक कि जेल जाना भी शामिल हो सकता है.

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  बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? जान लें ये जरूरी नियम वरना लग सकता जुर्माना

  Cash Deposit Limit : इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कैश डिपॉजिट की लिमिट सेविंग अकाउंट करेंट अकाउंट और वित्तीय संस्थानों के कैश ट्रांजेक्शन पर नजर रखने के लिहाज से बनाई है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और दूसरी अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोका जा सके.