Rm Lodha

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  तेलंगाना एनकाउंटर पर पूर्व CJI लोढ़ा बोले- क्या हम अराजकता वाले समाज की ओर बढ़ रहे हैं?

  हैदराबाद में महिला पशु चिकित्सक से बलात्कार और हत्या मामले तथा पुलिस मुठभेड़ में आरोपियों के मारे जाने का हवाला देते हुए देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश आर एम लोढ़ा ने मंगलवार को कहा कि देश नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करने में जूझ रहा है और इस तरह के अपराध समाज में व्याप्त ‘गहरी दुर्भावना’ को दर्शाते हैं.

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  SC के पूर्व चीफ जस्टिस के दोस्त की ईमेल हैक कर ऑनलाइन मंगवाए एक लाख रुपए, फिर ऐसे हुआ खुलासा

  साथ ही अधिकारी ने कहा, 'जब आरएम लोढ़ा ने बीपी सिंह की ओर से ईमेल हैक के बारे में भेजा गया मेल पढ़ा तो उन्होंने बताया कि उनके साथ ठगी हो गई है. और हैकर ने एक लाख रुपए ठग लिए हैं. जस्टिस बीपी सिंह के सुझाव पर आरएम लोढ़ा ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज करवाई. हमने आईपीसी की कई धाराओं के साथ केस दर्ज किया है इसमें आईटी एक्ट भी शामिल है. हैकर की पहचान के लिए जांच जारी हैं.'

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  SC कॉलेजियम विवाद पर अब पूर्व CJI लोढ़ा ने भी उठाए सवाल, कहा- फैसला बदला जाए तो कारणों का भी हो खुलासा

  इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) ने भी सवाल उठाए थे. जस्टिस कौल ने सीजेआई रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) को खत लिखा है. खत में कहा गया है कि वरिष्ठता के क्रम में आगे राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रदीप नंदराजोग पर जस्टिस खन्ना को वरियता देना ठीक नहीं. कॉलेजियम के इस फैसले से गलत संदेश जाएगा.

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  सरकार को हुजूर नहीं, जी हुजूर जज चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की घटनाओं को गौर से देखिए

  क्या आप सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच जो कुछ चल रहा है, उसे बारीकी से देख रहे हैं? जो भी ख़बरें छप रही हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर प्रहार करने वाली हैं. कांग्रेस राज के समय न्यायपालिका में हस्तक्षेप की दुहाई देकर मौजूदा सरकार अपने हस्तक्षेप पर पर्दा डाल रही है. यह सरकार इसलिए नहीं है कि कांग्रेस के गुनाहों को दोहराती रहे. क्या जजों की नियुक्ति के मामले में मोदी सरकार ने कोई अलग नैतिक पैमाना कायम किया है? सुप्रीम कोर्ट के चार मुख्य न्यायाधीशों और चार पूर्व जजों ने जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार के हस्तक्षेप को लेकर चिन्ता जताई है. ये सभी जज कांग्रेस के महाभियोग के प्रस्ताव को खारिज भी कर चुके हैं. इनका सवाल है कि चीफ जस्टिस मिश्रा ने कॉलेजियम के प्रस्ताव को ठुकराने की अनुमति सरकार को कैसे दे दी है?

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  मैं दुखी हूं कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीसीसीआई ने अभी तक लागू नहीं किया : जस्टिस लोढ़ा

  सर्वोच्च अदालत ने 30 जनवरी को पूर्व नियंत्रक एंव लेखापरिक्षक विनोद राय की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था जो बीसीसीआई के कामकाज पर नजर रखेगी साथ ही यह देखेगी की बोर्ड लोढा समिति की सिफारिशों को लागू करे.

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  लोढा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से फिर कहा, BCCI पदाधिकारियों को बर्खास्त करें, पिल्लई को बनाएं ऑब्ज़र्वर

  कमेटी ने कहा कि पर्यवेक्षक के रूप में जीके पिल्लई बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए ऑडिटरों की नियुक्ति का महत्वपूर्ण काम करेंगे, जिनमें भविष्य में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के मीडिया अधिकारों के कॉन्ट्रैक्ट भी शामिल हैं.

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  अनुराग ठाकुर, अजय शिर्के के हठी रवैये के चलते इंग्लैंड दौरा खतरे में : लोढ़ा पैनल से जुड़े सूत्र

  उच्चतम न्यायालय से नियुक्त न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल के करीबी सूत्र ने कहा कि बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर और सचिव अजय शिर्के का हठी रवैया इंग्लैंड की पूरी सीरीज को खतरे में डाल रहा है.

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  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध जारी, बोर्ड जारी रखेगा सिफारिशों का विरोध

  बीसीसीआई और लोढा समिति के बीच गतिरोध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और बोर्ड ने शनिवार को हुई बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति द्वारा सुझाये गए कुछ सुधारों पर अपना विरोध जारी रखने का फैसला किया है.

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  जब अनुराग ठाकुर पर चीफ जस्टिस ठाकुर बोले, 'मैं भी क्रिकेट कप्तान हूं!'

  जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लोढा पैनल और सुप्रीम कोर्ट के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढा पैनल की कई सिफ़ारिशों को बीसीसीआई ने मान लिया है लेकिन कुछ सिफ़ारिशें मानने के लिए तैयार नहीं है, जिसे लेकर कोर्ट काफी गुस्से में नज़र आ रहा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने BCCI से कहा- वक्त बरबाद न करें, जस्टिस लोढ़ा की मानें, अन्यथा हम आदेश देंगे

  BCCI में सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट BCCI पर और सख्त हो गया है. कोर्ट ने बीसीसीआई से साफ कहा है कि लोढ़ा कमेटी के सुधार लागू करने ही होंगे. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जो राज्य सुधारों को लागू न करें उनका पैसा रोक दिया जाए.

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  सुप्रीम कोर्ट करेगा बीसीसीआई पर कड़ी कार्रवाई? जानिए क्या है पूरा मामला

  जस्टिस आरएम लोढ़ा पैनल और बीसीसीआई के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही है. लोढ़ा पैनल की कुछ सिफ़ारिशें को बीसीसीआई मानने के लिए तैयार नहीं है जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट बीसीसीआई के खिलाफ कड़ी कारवाई कर सकता है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई है. पिछले एक साल से इस तरह की तनातनी देखने को मिल रही है.

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  वर्ष 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में खेलें या फिर आईपीएल में: बीसीसीआई प्रमुख अनुराग ठाकुर

  बीसीसीआई अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने सोमवार को कहा कि अगर बोर्ड न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा समिति की सिफारिशों को पूरी तरह से लागू करता है तो भारत को अगले साल इंग्लैंड में होने वाली चैम्पियंस ट्राफी से हटना पड़ेगा.

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  लोढा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, BCCI के शीर्ष पदाधिकारियों को हटा दिया जाए...

  दरअसल, बुधवार को जस्टिस आरएम लोढा पैनल ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर कहा कि बीसीसीआई सुधार के लिए दी गई उसकी सिफारिशों को नहीं मान रहा है, इसलिए त्वरित रूप से इस पर सुनवाई होनी चाहिए. इस रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट नाराज़गी जाहिर करते बीसीसीआई को फटकार लगाई.

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  लोढ़ा समिति ने कहा, अवरोध को लेकर उच्चतम न्यायालय को रिपोर्ट सौंपेंगे

  अपनी सिफारिशों की बीसीसीआई द्वारा अनदेखी पर कड़ा रूख अपनाते हुए लोढ़ा समिति ने सोमवार को कहा कि वे उच्चतम न्यायालय में स्थिति रिपोर्ट दायर करेंगे जिसमें बोर्ड में सुधारवादी कदमों को लेकर उनके प्रस्ताव को लागू करने को लेकर 'अवरोध' का जिक्र किया जाएगा.

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  जस्टिस मार्कंडेय काटजू के नाम एक खुला पत्र...

  आप तो हमेशा सच का साथ देते हैं, तो फिर बीसीसीआई को दंडित करने की बजाय भ्रष्टाचार के संगठित गिरोह का आप सलाहकार क्यों बन गए? कानून को आप मुझसे बेहतर जानते हैं, लेकिन भ्रष्ट लोगों की मदद करना क्या आईपीसी के तहत अपराध नहीं है?