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ग्रेटर नोएडा में 600 बच्चों का भविष्य अधर में, दबंगों ने स्कूल पर जड़ दिया परमानेंट ताला
ग्रेटर नोएडा में दबंगों द्वारा निजी स्कूल का गेट वेल्डिंग कर बंद किए जाने से 600 बच्चों का भविष्य खतरे में पड़ गया है. स्कूल बंद होने के कारण बच्चों को टीसी और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल पा रहा, जिससे नए स्कूलों में दाखिला रुक गया है. मामला सूरजपुर थाना क्षेत्र का है.
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नोएडा में प्रदर्शन करने वाले मजदूरों को नौकरी से नहीं निकाल सकती है कंपनी, जानें क्या है इसका नियम
Labour law : नोएडा में प्रदर्शन कर रहे मजदूरों को क्या कंपनी नौकरी से निकाल सकती है? जानें क्या हैं लेबर लॉ के नियम और आपके अधिकार.
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लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने डाली रुकावट
लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने हंगामा किया. यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर बढ़ते अत्याचार को उजागर करने के लिए आयोजित किया गया था. हाल ही में दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्या जैसी घटनाओं ने हालात को और गंभीर बना दिया है.
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सोनिया, कंगना और ऐश्वर्या... आज कोर्ट से तीनों को लेकर क्या बड़ी खबरें आईं, जानिए
सोनिया गांधी, ऐश्वर्या राय और कंगना रनौत के मामले चर्चा में रहे. कहीं नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने का आरोप खारिज हुआ, तो कहीं एक्ट्रेस के डिजिटल शोषण पर रोक लगाई गई, और कहीं एक ट्वीट से पैदा हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया.
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राजस्थान में जारी रहेगा प्राइवेट डॉक्टरों का हड़ताल, हेल्थ बिल पर सरकार से बातचीत विफल
राजस्थान में निजी चिकित्सक पिछले 28 मार्च को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. विधेयक के अनुसार, राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों' में 'बिना पूर्व भुगतान' के आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा.
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राजस्थान: 'राइट टू हेल्थ' बिल के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान, इलाज में हो रही है देरी
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि ‘‘राइट टू हेल्थ’ में चिकित्सकों के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है. चिकित्सकों का हड़ताल पर जाना उचित नहीं है.
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लोकतांत्रिक देश में विरोध करने का सबको हक, लेकिन पत्थरबाजी न करें : शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी
भारतीय जनता पार्टी (BJP) की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) और नवीन कुमार जिंदल द्वारा पैगंबर (Prophet) पर की गई टिप्पणियों को लेकर आज देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन (Protest) हुए. इस मुद्दे पर NDTV से बातचीत में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी (Shahi Imam Syed Ahmed Bukhari) ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी को अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने का हक है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से इजाजत के बाद. कुछ शहरों में पथराव हुआ. विरोध प्रदर्शन करने से पहले लोगों को इस पर गौर कर लेना चाहिए. हमें पत्थरबाजी और इन चीजों से परहेज करना चाहिए.
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नए कृषि कानूनों से जुड़ा RTI आवेदन रद्द होने पर बिफरे चिदंबरम, निशाने पर नीति आयोग
चिदंबरम ने रविवार को ट्वीट किया, "कृषि पर NITI Aayog की मुख्यमंत्रियों की समिति ने सितंबर 2019 में विचार-विमर्श किया और अपनी रिपोर्ट दी. 16 महीने बाद भी रिपोर्ट को अब तक नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल के सामने "प्रस्तुत" नहीं किया गया है! क्यों, किसी को नहीं पता और कोई जवाब नहीं देगा!"
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विरोध प्रकट करने के अधिकार के लिये दिशानिर्देशों की आवश्यकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आज कहा कि विरोध प्रकट करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाये रखने के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिये विरोध के अधिकार के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किये जाने चाहिए.
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ग्रेटर नोएडा में 600 बच्चों का भविष्य अधर में, दबंगों ने स्कूल पर जड़ दिया परमानेंट ताला
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लंदन में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन, खालिस्तानी कट्टरपंथियों ने डाली रुकावट
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राजस्थान में जारी रहेगा प्राइवेट डॉक्टरों का हड़ताल, हेल्थ बिल पर सरकार से बातचीत विफल
राजस्थान में निजी चिकित्सक पिछले 28 मार्च को राज्य विधानसभा में पारित विधेयक को वापस लेने की मांग कर रहे हैं. विधेयक के अनुसार, राज्य के प्रत्येक निवासी को किसी भी 'सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य देखभाल प्रतिष्ठान और नामित स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों' में 'बिना पूर्व भुगतान' के आपातकालीन उपचार और देखभाल का अधिकार होगा.
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राजस्थान: 'राइट टू हेल्थ' बिल के खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल से मरीज परेशान, इलाज में हो रही है देरी
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विरोध प्रकट करने के अधिकार के लिये दिशानिर्देशों की आवश्यकता है : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आज कहा कि विरोध प्रकट करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था बनाये रखने के बीच संतुलन सुनिश्चित करने के लिये विरोध के अधिकार के मुद्दे पर दिशानिर्देश तैयार किये जाने चाहिए.
