Reservations In Maharashtra

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  मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'

  सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."

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  मनोज जरांगे संग जालना जिले से मुंबई के लिए निकले मराठा समर्थकों का ड्रोन शॉट देखिए

  मनोज जरांगे पाटिल मुंबई के लिए कूच कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि हम अब रुकना नहीं चाहते. हम आजाद मैदान में क़ानून के मुताबिक़ भूख हड़ताल शुरू करेंगे.

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  अब टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में भी घोटाला, ED ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज

  टाइगर सफारी की ऑनलाइन बुकिंग में घोटाले की एक खबर सामने आई है. वित्तिय अनियमितता की पुष्टि के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 13.71 करोड़ रुपए की संपत्ति की सीज की है.

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  जंगल में दो बाघिनों के बीच हुई खतरनाक लड़ाई, एक-दूसरे को उठा-उठाकर खूब पटका, आगे जो हुआ, कांप जाएगी रूह

  वीडियो में आप देख सकते हैं कि पर्यटकों का एक अन्य समूह तनावपूर्ण दृश्य से दूर जाने के लिए सावधानी से अपनी जीप को पीछे ले जाता हुआ दिखाई दे रहा है.

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  रजाकारों पर मल्लिकार्जुन खरगे को योगी आदित्यनाथ ने क्यों दी नसीहत, क्या है मराठा आरक्षण कनेक्शन

  उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्किकार्जुन खरगे पर लगातार हमले कर रहे हैं. योगी आदित्यनाथ का कहना है कि खरगे जी वोट बैंक खिसकने के डर से यह नहीं बता पा रहे हैं कि उनके मां और बहनों की हत्या किसने की थी.

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

  महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...

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  गूगल, बिहार में आरक्षण, मैरिटल रेप सहित इन मामलों की आज है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  Supreme Court Cases Today: सुप्रीम कोर्ट में आज अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी के विधायकों के मामले की भी सुनवाई होनी है. साथ ही वहां आरक्षण के मामले पर भी सुनवाई होनी है...

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  "मुंबई में घटी मराठियों की आबादी, उनके लिए आरक्षित किए जाएं 50% घर" : चुनाव से पहले उद्धव गुट शिवसेना ने रखी मांग

  चुनावों से ठीक पहले उद्धव गुट शिवसेना को यह चिंता होने लगी है कि मुंबई में मराठियों की आबादी कम होती जा रही है. उद्धव गुट द्वारा मांग की गई है कि मुंबई में नए आवास परियोजनाओं में मराठियों के लिए 50 प्रतिशत घर आरक्षित किए जाएं.

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  महाराष्ट्र में फिर उठी मुस्लिम आरक्षण की मांग, क्या ये मुस्लिम वोटर को साधने की है कोशिश?

  लोकसभा के ख़राब नतीजों के आँकलन के लिए हालिया पार्टी बैठक में अजीत पवार ख़ुद मान चुके हैं की मुसलमान वोटर उनसे दूर चले गये तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले की ये कसरत मुस्लिम वोटरों को साधने की कोशिश है?

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  "जब तक जिंदा हूं, SC-ST-OBC का आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा": महाराष्‍ट्र में बोले पीएम मोदी

  सैम पित्रोदा की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि शहजादे के गुरु ने अमेरिका से कहा कि राम मंदिर निर्माण भारत की अवधारणा के खिलाफ है. कांग्रेस हिंदू आस्था को खत्म करने की साजिश में लगी है.

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  चंद्रपुर के ताडोबा उत्सव में बना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 65 हजार पौधों से लिखा, 'भारतमाता'

  महाराष्ट्र के चंद्रपुर में चल रहे ताडोबा उत्सव के अवसर पर अनोखा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

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  मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.

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  "जालना में लाठी खाने वाले भी भारतीय हैं": मुंबई में राज्यपाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे

  आदित्य ठाकरे ने कहा कि जो युवा हरिनाम का जप करते है. अनशन कर रहे है. उनपर लाठीचार्ज किया जाता है. यही बात हम कहने आये थे कि ये राज्य कैसे चल रहा है? इस पर गौर करने की जरूरत है. सीएम और ड़ीसीएम कहते है कि हमे पता ही नहीं है  कि लाठीचार्ज के आदेश किसने दिए. 

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  महाराष्ट्र: स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण मामले की सुनवाई के लिए होगा स्पेशल बेंच का गठन

  स्थानीय निकाय चुनावों में 27% ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने  5 सप्ताह तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. CJI की बेंच ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन करेगी.