Reservation In India

• 

  जब तक बीजेपी है... राहुल के आरक्षण वाले बयान पर अमित शाह का पलटवार

  अमेरिका में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने देश से आरक्षण खत्म करने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा था कि जब यहां निष्पक्षता होगी, तब इसे खत्म करने के बारे में सोचा जाएगा.

• 

  भारत में बहुत तेज है डिजिटल पेमेंट के विकास की रफ्तार, जानें 2029 तक कितना होगा भुगतान

  भारत की डिजिटल भुगतान प्रणाली यूपीआई को भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने विकसित किया है. भारत में यूपीआई से लेनदेन की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को शुरू हुई थी. साल 2022 में पूरी दुनिया में हुए डिजिटल भुगतान का अकेले 46 फीसदी भारत में ही हुआ.

• 

  यूपी में बसपा को क्यों लड़ना पड़ रहा है उपचुनाव, किन दलों से है मायावती की पार्टी को खतरा

  उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए बसपा सक्रिय हो गई है. बसपा काफी दिनों बाद उपचुनाव लड़ने जा रही है. आइए जानते हैं कि बसपा को विधानसभा उपचुनाव लड़ने का फैसला क्यों करना पड़ा.और क्या है उसकी रणनीति.

• 

  पिता रामविलास से बड़े राजनीति के 'मौसम विज्ञानी' हैं चिराग पासवान?

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और लैटरल एंट्री पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नित नए बयान क्यों आ रहे हैं. अपने बयान से कौन से राजनीतिक लक्ष्य साधाना चाहते हैं वो. क्या है उनकी भविष्य की राजनीति.

• 

  Bharat Bandh: न खाना-पीना, पैदल नापा रास्ता... बिहार में पुलिस भर्ती के लिए छात्रों को देनी पड़ी दो-दो 'परीक्षा'

  नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन (NACDAOR) ने SC के फैसले को दलितों और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताते हुए 14 घंटे का भारत बंद बुलाया है. भारत बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में देखा जा रहा है. वहीं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कुछ इलाकों पर भारत बंद का असर है. 

• 

  आरक्षण पर PM नरेंद्र मोदी ने BJP के SC-ST सांसदों को दिया यह आश्वासन,मायावती ने कहा...

  बीजेपी के SC-ST सांसदों ने आज पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. उन्होंने आरक्षण में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक ज्ञापन पीएम मोदी को सौंपा.इसके बाद बसपा प्रमुख मायावती ने मांग की कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर संविधान संशोधन विधेयक लाए.

• 

  जब शेख हसीना का हुआ तख्तापलट तो याद क्यों आया भारत? जानिए आधी सदी की कहानी

  1975 में बांग्लादेश बनाने वाले शेख मुजीबुर्रहमान के पूरे परिवार के सामूहिक नरसंहार के बाद शेख हसीना और उनके परिवार को शरण देकर जान बचाई थी. 2009 में भी बांग्लादेश राइफल्स के विद्रोह के वक्त शेख हसीना की मदद करके बांग्लादेश को सैन्य अशांति में पड़ने से रोका था. अब भी वो भारत ही है, जिसने संकट में घिरीं शेख हसीना को पहली पनाह दी.

• 

  शेख हसीना के जाने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों का क्या होगा, क्या खालिदा जिया की होगी वापसी

  बाग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन के आगे झुकते हिए प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने ब्रिटेन से राजनीतिक शरण मांगी है. ऐसे में आइए जानते हैं कि शेख हसीना की गैर मौजूदगी का भारत-बांग्लादेश के रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा.

• 

  आरक्षण में आरक्षण पर एनडीए में बिखराव, बिहार के ये दो नेता आएं आमने-सामने

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बयानबाजियों की दौर जारी है. केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने की बात की है. उनके इस बयान का बिहार से ही आने वाले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने विरोध किया है.

• 

  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं दलित, इस दिन भारत बंद की अपील

  सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनाए अपनै फैसले में एससी-एसटी आरक्षण में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार राज्यों को दे दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत ने एससी-एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर की भी वकालत की है. इस फैसले के खिलाफ दलित संगठन एकजुट हो रहे हैं.

• 

  मुश्किल में शेख हसीना, क्या बांग्लादेश में आंदोलनकारियों के साथ खड़ी हो रही रही सेना?

  Bangladesh Protest: बांग्‍लादेश में प्रदर्शनकारी अब प्रधानमंत्री शेख हसीना से इस्‍तीफे की मांग कर रहे हैं. लेकिन शेख हसीना की ओर से पद छोड़ने की मांग को सिरे से ठुकरा दिया है. ऐसे में शेख हसीना सरकार और प्रदर्शनकारी आमने-सामने हैं.

• 

  कोर्ट के जरिए आरक्षण खत्म करने की कोशिश : मायावती ने SC के फैसले का किया विरोध; केंद्र-कांग्रेस पर साधा निशाना

  बसपा अध्यक्ष मायावती ने सुप्रीम कोर्ट के आरक्षण पर दिया हालिया फैसले पर अपना पक्ष विस्तार से आज रखा. उन्होंने बताया कि इससे राज्यों की सरकार मनमाने ढंग से आरक्षण देंगी.

• 

  सरकार ने संविधान की नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला... आरक्षण को लेकर SC के फैसले पर बोलीं मायावती

  बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरक्षण पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया है. उन्होंने इसे विभाजनकारी बताया है. उन्होंने पूछा है कि बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने इसे नौवीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला.

• 

  कोटे में कोटा: आज नेता क्यों इतने चुपचाप हैं, क्या आने वाला कोई तूफान है

  आरक्षण पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सब कैटेगरी बना सकते हैं. इस पर कोई संवैधानिक रोक नहीं है. इस फैसले पर राजनीतिक दलों की चुप्पी का मतलब क्या है. उनको किस बात का है इंतजार.

• 

  SC/ST कोटे में कोटा, सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें

  SC/ST आरक्षण के भीत कोटा को अब सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है. सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 7 जजों की बेंच ने गुरुवार को एससी/एसटी कोटे के भीतर कोटा देने को मान्यता दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब राज्यों के भीतर नौकरियों में आरक्षण देने के लिए कोटा में कोटा दिया जा सकता है. 2004 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज लिया गया यह फैसला बहुत अहम माना जा रहा है. तो चलिए आपको बताते हैं कि इस फैसले से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें.