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सलाखों के साए में लोकतंत्र! बिहार की राजनीति में ‘जेल से जीत’ की दास्तान
राजनीतिक दल भी इस गणित को भली-भांति समझते हैं. कई बार वे जानते हैं कि अभियुक्त उम्मीदवार की ‘ग्राउंड पर पकड़’ उन्हें साफ-सुथरे चेहरे से अधिक सीट दिला सकती है. यही कारण है कि लगभग हर बड़े दल ने कभी न कभी ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया है जिनके खिलाफ गंभीर आरोप दर्ज हैं. यह उस लोकतंत्र का विरोधाभास है, जहां अपराध का मुकदमा चुनावी रणनीति बन गया है.
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बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए EC तैयार, मौन अवधि में चुनावी सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक
Bihar Election: चुनाव अभियान में किसी भी उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.
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राजनीतिक दलों की मान्यता खत्म होने पर छिन जाते हैं ये अधिकार, मुश्किल हो जाता है चुनाव लड़ना
चुनाव आयोग के अनुसार अगर कोई राजनीतिक पार्टी 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ती है तो उसकी मान्यता रद्द की जा सकती है.
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Explainer: 6 साल या उम्रभर बैन, नेताओं को क्या मिलती रहनी चाहिए छूट? क्या कहता है कानून; यहां जानिए हर बात
दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) के खिलाफ 18 मार्च को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. ये धारा निर्विरोध चुनावों में यानी मतदान कराए बिना उम्मीदवारों के सीधे चुनाव का प्रावधान करती है.
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जिस जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, उसमें है बड़ा कंफ्यूजन
राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई. आइए जानते हैं किस कानून के तहत गई राहुल गांधी की सांसदी और इसमें क्या है कंफ्यूजन...
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राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर लटकी तलवार, पहले लालू यादव सहित ये सांसद भी खो चुके हैं पद
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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हार्दिक पटेल इस वजह से नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में हुए हैं शामिल
हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है.
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सलाखों के साए में लोकतंत्र! बिहार की राजनीति में ‘जेल से जीत’ की दास्तान
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बिहार में निष्पक्ष चुनाव के लिए EC तैयार, मौन अवधि में चुनावी सामग्री और एग्जिट पोल के प्रदर्शन पर रोक
Bihar Election: चुनाव अभियान में किसी भी उल्लंघन की शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए पूरे बिहार में 824 उड़न दस्ते तैनात किए गए हैं.
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दुनिया के कई देशों में दोषी राजनेताओं के लिए अलग-अलग नियम लागू हैं. अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में दोषी नेताओं पर अस्थायी प्रतिबंध का चलन है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर आजीवन प्रतिबंध की मांग को कठोर बताया है.
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सुप्रीम कोर्ट में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) को चुनौती दी गई है. ये धारा निर्विरोध चुनावों में यानी मतदान कराए बिना उम्मीदवारों के सीधे चुनाव का प्रावधान करती है.
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जिस जनप्रतिनिधि कानून के तहत गई राहुल गांधी की संसद सदस्यता, उसमें है बड़ा कंफ्यूजन
राहुल गांधी को जिस बयान के लिए दो साल की सज़ा हुई है वो उन्होंने साल 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था. इसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता भी रद्द हो गई. आइए जानते हैं किस कानून के तहत गई राहुल गांधी की सांसदी और इसमें क्या है कंफ्यूजन...
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई है. पीएम नरेंद्र मोदी के सरनेम 'मोदी' पर की गई टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में राहुल गांधी को सजा सुनाई गई है. हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी दे दी है. अदालत के फैसले से राहुल गांधी की संसद की सदस्यता पर तलवार लटक गई है. फिलहाल उनको 30 दिन तक उच्च अदालत में अपील करने का वक्त मिल गया है जिससे इस दौरान उनकी संसद सदस्यता नहीं जाएगी. भारतीय संसद के इतिहास में कई सांसदों को अलग-अलग कारणों से संसद सदस्यता से हाथ धोना पड़ा है.
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हार्दिक पटेल इस वजह से नहीं लड़ पाएंगे लोकसभा चुनाव, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस में हुए हैं शामिल
हाल ही कांग्रेस में शामिल हुए पटेल अनामत आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल (Hardik Patel) इस बार लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) नहीं लड़ पाएंगे. गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने 2015 में मेहसाणा में दंगा फैलाने के केस में हार्दिक पटेल को हुई सजा निरस्त करने की याचिका खारिज कर दी है.
