Regulatory

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  'फिल्मों की तरह OTT प्लेटफॉर्म के लिए रेगुलेटरी बोर्ड हो जरूरी', सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

  याचिका में कहा गया है कि सिनेमाघरों में दिखाई जाने वाली फ़िल्मों के विपरीत, OTT के कंटेंट रिलीज़ से पहले सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया से नहीं गुज़रती है. ⁠जिसके कारण OTT पर अक्सर उचित चेतावनी के बिना ही अश्लील दृश्य, हिंसा, नशीले पदार्थों के सेवन और अन्य हानिकारक सामग्री में वृद्धि हुई है. 

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  स्पैम और फ्रॉड फोन कॉल्स को रोकने के लिए क्या करने जा रहा है ट्राई?

  Spam and fraud phone calls : स्पैम और फ्रॉड कॉल्स से हर कोई परेशान है. कभी कोई जरूरी काम कर रहे हों और फोन बज उठता है, आप फोन उठाते हैं तो उधर से आपको लोन या कुछ और खरीदने का ऑफर दिया जाता है...अब इन पर लगाम लगेगी...जानें कैसे

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  SEBI ने रेगुलेटरी फीस को लेकर उठाया ये बड़ा कदम, 18% तक फिसले BSE शेयर

  सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) के इस कदम के बाद बीएसई (BSE) के शेयर सोमवार को एनएसई (NSE) पर 18.64 प्रतिशत तक गिरकर 2,612.0 रुपये के निचले स्तर पर आ गए.

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  RBI ने SBI पर लगाया 2 करोड़ का जुर्माना, केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी एक्शन

  आरबीआई ने स्टेट बैंक को शो कॉज नोटिस दिया था, जिसके बाद जांच में ये तय किया गया था कि नियमों के उल्लंघन के चलते एसबीआई पर ये जुर्माना लगाया जाना चाहिए.

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  तेलंगाना : अफसर के घरों और दफ्तरों की तलाशी, 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति मिली

  एंटी करप्शन ब्यूरो ने तेलंगाना स्टेट रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (TSRERA) के सचिव और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HMDA) के पूर्व डायरेक्टर शिव बालकृष्ण द्वारा कथित तौर पर अर्जित आय से अधिक 100 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति का खुलासा किया है. एसीबी के प्रारंभिक निष्कर्षों से पता चलता है कि बालकृष्ण ने कथित तौर पर कई रियल एस्टेट कंपनियों को परमिट की सुविधा देकर करोड़ों रुपये लिए.

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  RBI ने इन 5 बैंकों पर लगाया 5 लाख रुपये तक का जुर्माना, कहीं इनमें आपका अकाउंट भी तो नहीं?

  RBI Penalty on Banks: आरबीआई ने कहा कि इन पांच बैंकों में से प्रत्येक पर जुर्माना रेगुलेटरी कम्पलायंस (Regulatory Compliance) में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर आदेश देना नहीं है.

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  सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली NCR में सामान्य पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने की याचिका

  दशहरा, दिवाली जैसे त्यौहारों के नजदीक आते ही सुप्रीम कोर्ट में फिर दिल्ली एनसीआर में पटाखों को बिक्री पर रोक लगाने के मामले पर सुनवाई हुई. दिल्ली NCR में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन लगाने और ग्रीन पटाखों की ही बिक्री वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अपनी स्टेटस रिपोर्ट में सरकार इस समस्या से निपटने के कारगर कानूनी और व्यावहारिक उपाय यानी रेगुलेटरी मेकेनिज्म के बारे में बताए. 

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  नौकरियों का सोर्स हो सकता है AI, लेकिन ह्यूमन कंट्रोल जरूरी: माइक्रोसॉफ्ट प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ

  माइक्रोसॉफ्ट के वॉयस चेयरमैन और प्रेसिडेंट ब्रैड स्मिथ ने कहा, "निश्चित तौर पर AI और ChatGPT दुनिया में क्रांति लाएंगे, लेकिन इसके लिए व्यापक कानूनी और नियामकीय ढांचा (legal and regulatory framework) बनाने की जरूरत है, ताकि AI ह्यूमन कंट्रोल में रहे."

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  SC ने TV चैनलों की खबरों पर उठाए सवाल, NBA से स्व-नियामक तंत्र मजबूत करने के मांगे सुझाव

  न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम आपकी बात से सहमत हैं कि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो कहा हम उसके खिलाफ हैं.

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  राजस्थान सरकार इस सत्र में ला सकती है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल

  राजस्थान में कांग्रेस विधायक रफीक खान ने राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल को लेकर बताया कि बिल काफी सारे आ चुके हैं और मंगलवार को हाउस की मीटिंग होने की संभावना है, जिसमें आने वाले बिल की दिशा तय होगी.

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  भारत सरकार ने देश में लागू मौजूदा पॉवर टैरिफ व्यवस्था में अहम बदलाव करने का किया फैसला

  अधिकतर State Electricity Regulatory Commissions ने बड़े कमर्शियल और इंडस्ट्रियल केटेगरी के उपभोक्ताओं के लिए Time of Day (ToD) टैरिफ व्यवस्था शुरू कर दिया है.

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  दिल्ली : इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज उमेश कुमार DERC के अध्यक्ष बनाए गए

  इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस उमेश कुमार दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन  (DERC) के अध्यक्ष बनाए गए हैं. इस नियुक्ति का गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया है. दिल्ली सरकार के मुताबिक यह वे हैं जिनको दिल्ली के उप राज्यपाल DERC प्रमुख बना रहे थे लेकिन केजरीवाल सरकार इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट चली गई. सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में LG से कहा था कि वह इस मामले में चुनी हुई सरकार की 'Aid and Advice' मानने के लिए बाध्य हैं. 

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  Adani-Hindenburg Case: 'किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ' पढ़िए सुप्रीम कोर्ट कमिटी रिपोर्ट की बड़ी बातें

  Adani-Hindenburg Case: अदाणी हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में किसी भी रेगुलेटरी विफलता को मानने से इनकार किया है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा है कि 'शेयरों के उतार चढ़ाव में रेगुलेटरी विफलता (Regulatory Failure) को जिम्मेदार मानना फिलहाल संभव नहीं है'

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  दिल्ली विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही की जाए : सुप्रीम कोर्ट

  दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (DERC) के अध्यक्ष की नियुक्ति को मंजूरी देने से एलजी के इनकार को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पर दो हफ्ते में कार्यवाही करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उप राज्यपाल सरकार का इस तरह अपमान नहीं कर सकते हैं. 

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  Adani-Hindenburg Case: SC कमिटी ने अदाणी ग्रुप को दी क्लीनचिट, कहा- 'शेयर प्राइस में हेरफेर नहीं, नियमों का उल्लंघन नहीं हुआ'

  अदाणी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमिटी ने अदाणी ग्रुप को क्लीन चिट दी है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंप दी थी, इस रिपोर्ट को आज सार्वजनिक किया गया है. एक्सपर्ट कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में ये साफ कहा है कि 'शेयरों के उतार चढ़ाव में रेगुलेटरी विफलता (Regulatory Failure) को जिम्मेदार मानना फिलहाल संभव नहीं है'