Regulate Private School
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
-
क्या 1 अप्रैल से फीस नहीं ले पाएंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल? दिल्ली हाईकोर्ट में हुई बहस
दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूल फीस विवाद पर सुनवाई. जानें 1 अप्रैल से फीस वसूली पर क्या है नया अपडेट.
-
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला
इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
-
निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.
-
ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी
आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है.
-
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र
Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.
-
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया निजी विद्यालयों को विनियमित करने से जुड़ा विधेयक
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक नियामक आयोग की स्थापना के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया. राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिक्षा मंत्री होनचुन नगांदम ने अरुणाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) विधेयक पेश किया.
-
Delhi School Fees: स्कूल फीस रेगुलेशन कमेटी के गठन पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली HC आज सुनाएगा फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान कहा, था कि वह अप्रैल से शुरू होने वाले एकेडमिक सेशन के लिए प्राइवेट स्कूलों को 'स्कूल लेवल फीस रेगुलेशन कमेटी' (SLFRC) बनाने के दिल्ली सरकार के आदेश पर रोक लगाने के मुद्दे पर 28 फरवरी को ऑर्डर पास करेगा.
-
क्या 1 अप्रैल से फीस नहीं ले पाएंगे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल? दिल्ली हाईकोर्ट में हुई बहस
दिल्ली हाईकोर्ट में प्राइवेट स्कूल फीस विवाद पर सुनवाई. जानें 1 अप्रैल से फीस वसूली पर क्या है नया अपडेट.
-
दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की अब नहीं चलेगी मनमानी, फीस को लेकर नया कानून लागू; पढ़ें क्या बदला
इस कानून के लागू होने से अभिभावकों की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा और स्कूलों की निगरानी मजबूत होगी. जो भी स्कूल नियमों का पालन नहीं करें उनके खिलाफ एक्शन तक हो सकता है.
-
निजी स्कूलों को मिल जाएगी लूट की छूट... फीस रेगुलेशन ऑर्डिनेंस का AAP ने किया विरोध
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की बीजेपी सरकार प्राइवेट स्कूलों को बचाने और उन्हें मनमानी करने देने के लिए अध्यादेश लेकर आई है. इस अध्यादेश के खिलाफ अभिभावक अब सड़कों पर उतर चुके हैं.
-
ना किसी से सुझाव लिया, ना किसी ने ड्राफ्ट देखा... दिल्ली सरकार के फीस निर्धारण बिल पर आतिशी
आतिशी ने आरोप लगाया कि प्राइवेट स्कूलों के साथ बीजेपी का गठजोड़ है और यही कारण है कि दिल्ली सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस वापस नहीं करवा पाई है.
-
दिल्ली में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट विधानसभा में होगा पेश, 13 और 14 मई को बुलाया गया सत्र
Private Fees School Act in Delhi: दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों में फीस को लेकर चल रही मनमानी पर अब जल्द लगाम लगेगा. दिल्ली विधानसभा में प्राइवेट स्कूल फीस एक्ट 13 और 14 मई को पेश किया जाएगा. आइए आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देते है.
-
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में पेश किया गया निजी विद्यालयों को विनियमित करने से जुड़ा विधेयक
अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निजी विद्यालय शिक्षा क्षेत्र से जुड़े एक नियामक आयोग की स्थापना के लिए विधानसभा में एक विधेयक पेश किया. राज्य विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिक्षा मंत्री होनचुन नगांदम ने अरुणाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान (नियामक आयोग) विधेयक पेश किया.
