Rbi Supreme Court

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  2000 हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से किया इनकार

  वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं.

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  2000 के नोट बंद करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

  दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज की थी. इस मामले को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला है, जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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  बिना पहचान पत्र दो हजार के नोट बदलने के RBI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyaya) ने आरबीआई (RBI) के द्वारा दो हजार के नोट बिना पहचान के बदलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने RBI के नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक की मांग की है.

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  बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.

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  सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा.  समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.

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  RBI और केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले का किया बचाव

  Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई के पास मुद्रा के मुद्दों से संबंधित सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए  सिफारिशें आरबीआई से निकलनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार से.

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  "RBI की सिफारिश पर लिया गया था फैसला" : केंद्र ने नोटबंदी के निर्णय का SC में किया बचाव

  केंद्र ने हलफनामे में नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा है, "यह अकेले सरकार का निर्णय नहीं था. यह केंद्र सरकार को RBI के केंद्रीय बोर्ड की विशिष्ट सिफारिश पर किया गया था. RBI ने सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा योजना भी प्रस्तावित की थी."

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  बैंक लोन घोटाले: RBI अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच की याचिका के परीक्षण को तैयार हुआ SC

  यह याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है. इस याचिका में स्वामी ने कुछ वर्षों हुए विभिन्न बैंकिंग सेक्टर में हुए अरबों रुपए के घोटालों में RBI अधिकारियों की भूमिका की जांच CBI से कराए जाने की मांग की है .

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  "जानते हैं लक्ष्मण रेखा", नोटबंदी मामले की समीक्षा करेगा SC, केंद्र और RBI से मांगा जवाब

  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा है. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि जो सवाल उन्हें रेफर किए गए हैं उसका वह जवाब दे.

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  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता केस : SC ने केंद्र से पूछा नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं

  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से सवाल पूछा है. कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? क्या RBI एक्ट के तहत नोटबंदी (Demonetisation) की जा सकती है?

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोन मोरेटोरियम और नहीं बढ़ेगा

  Loan Moratorium : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.

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  अगर आप भी बैंक के Locker में रखते हैं कीमती सामान, तो ये खबर आपके लिए है जरूरी

  उच्चतम न्यायालय ने RBI को बैंकों में लॉकर फैसिलिटी मैनेजमेंट को लेकर छह महीने के अंदर नियमन (Regulation) लाने का निर्देश दिया. कोर्ट (Supreme Court) ने साफ कहा कि बैंक लॉकर के ऑपरेशन को लेकर अपने ग्राहकों से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं. जस्टिस एमएम शांतनगौडर और जस्टिस विनीत सरन की बेंच ने कहा कि वैश्वीकरण के साथ बैंक संस्थानों ने आम लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका हासिल की है. इसका कारण घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक लेन-देन का कई गुना बढ़ना है.  कोर्ट ने कहा कि लोग घरों पर तरल संपत्ति यानी कि लिक्विड एसेट (नकदी, गहने आदि) रखने से हिचक रहे हैं, क्योंकि हम धीरे-धीरे कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं. 

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  लॉकरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश, RBI 6 महीने में बनाए बैंकों के नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बैंक गलत धारणा के तहत हैं कि लॉकर में रखे सामान का पता नहीं होने से उन्हें देयता से छूट मिलती है. अदालत ने यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. ग्राहक को बिना बताए ताला खोलने पर यह जुर्माना लगाया गया है. SC ने कहा कि अगर वे अभी भी सेवा में हैं, तो बैंक कर्मचारियों से 5 लाख की वसूली की जाए.

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  UPI पेमेंट से जमा किए डेटा की सुरक्षा मामला, SC ने 4 हफ्तों के लिए टाली सुनवाई

  यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) प्लेटफॉर्म के तहत एकत्र किए गए डेटा की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की गई है. UPI के जरिए किए गए लेनदेन के डेटा की सुरक्षा के मामले पर सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने इस मामले में व्हाट्सएप इंडिया को पक्षकार बनाने की इजाजत दी. सुप्रीम कोर्ट अन्य याचिकाओं के साथ मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद करेगा. याचिका पर शीर्ष अदालत ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.