Rbi Supreme Court

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  सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाइए, वरना किसी का फायदा नहीं...कपूर Vs कपूर विवाद में सुप्रीम कोर्ट

  कपूर Vs कपूर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने RIPL में दो स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति पर फिलहाल रोक लगा दी है और परिवार को आपसी सहमति से मामला सुलझाने की सलाह दी है.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सख्ती की तैयारी, SC में केंद्र की स्टेटस रिपोर्ट, CBI की जांच भी शुरू

  डिजिटल अरेस्ट केस में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की. दिल्ली पुलिस की FIR CBI को ट्रांसफर कर नई FIR दर्ज हुई.

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  डिजिटल अरेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती! कहा- नागरिकों की सुरक्षा के लिए बने नियम

  सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए सरकार से व्यापक समाधान की रिपोर्ट मांगी. कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए ठोस नियम और बैंकिंग अलर्ट सिस्टम जरूरी है.

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  3.5 लाख करोड़ की अनक्लेम्ड रकम पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-आरबीआई-सेबी को भेजा नोटिस

  अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर के लिए तय की है और तब तक सभी पक्षों से जवाब दाखिल करने को कहा है. यह याचिका आकाश गोयल ने दाखिल की है, जिसमें कहा गया है कि देशभर में करीब ₹3.5 लाख करोड़ रुपये की राशि विभिन्न वित्तीय संस्थानों में अनक्लेम्ड (बिना दावे की) पड़ी हुई है.

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  सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी का दावा, रिसर्च का नकाब पहन कर हिंडनबर्ग कर रहा था यह काम

  सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा है कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक संदेहास्पद संस्था था. उन्होंने एनडीटीवी के कार्यक्रम मुकाबला में कहा कि रिसर्च हिंडनबर्ग का मुखौटा था. उसका असली काम भारत में अस्थिरता पैदा करना था.

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  2000 हजार रुपये के नोट वापस लेने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने फिर जल्द सुनवाई से किया इनकार

  वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि दुनियाभर में ये पहली बार हो रहा है. सभी माफिया, तस्कर, किडनेपर और देशद्रोही लोग नोट बदलवा रहे हैं.

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  2000 के नोट बंद करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इंकार

  दिल्ली हाईकोर्ट ने नीतिगत मामला बताते हुए याचिका खारिज की थी. इस मामले को लेकर भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि 2,000 रुपये के नोटों ने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया है और इसे वापस लेने का निर्णय एक नीतिगत मामला है, जिसमें अदालतों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए.

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  बिना पहचान पत्र दो हजार के नोट बदलने के RBI के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

  बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय (Ashwini Upadhyaya) ने आरबीआई (RBI) के द्वारा दो हजार के नोट बिना पहचान के बदलने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में चुनौती दी है. याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने RBI के नोटिफिकेशन को बरकरार रखने के फैसले पर रोक की मांग की है.

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  बैंकों के लिए झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-लोन लेने वालों का पक्ष सुने बिना खातों को फ्रॉड घोषित न करें

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक लोन लेने वालों का पक्ष सुना ना जाए, तब तक उनके खातों को 'फ्रॉड घोषित' नहीं किया जाएगा. बिना सुनवाई का अवसर दिए लोन लेने वालों के खातों को फ्रॉड के वर्गीकरण से गंभीर सिविल परिणाम होते हैं.

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  सरकार को झटका : भोपाल गैस कांड पर अतिरिक्त मुआवज़े की क्यूरेटिव याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह केंद्र के कदम से निराश है. 50 करोड़ रुपये अभी भी RBI के पास पड़े हैं. अगर हम याचिका को स्वीकार करते है तो "पेंडोरा बॉक्स" खुल जाएगा.  समझौते के तीन दशक बाद मामले को नहीं खोला जा सकता.

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  RBI और केंद्र सरकार ने 500 रुपये और 1,000 रुपये के पुराने नोटों को बंद करने के फैसले का किया बचाव

  Demonetisation: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दिए गए तर्क पर सवाल उठाते हुए कहा कि आरबीआई के पास मुद्रा के मुद्दों से संबंधित सर्वोच्च अधिकार है, इसलिए  सिफारिशें आरबीआई से निकलनी चाहिए, न कि केंद्र सरकार से.

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  "RBI की सिफारिश पर लिया गया था फैसला" : केंद्र ने नोटबंदी के निर्णय का SC में किया बचाव

  केंद्र ने हलफनामे में नोटबंदी का बचाव करते हुए कहा है, "यह अकेले सरकार का निर्णय नहीं था. यह केंद्र सरकार को RBI के केंद्रीय बोर्ड की विशिष्ट सिफारिश पर किया गया था. RBI ने सिफारिश के कार्यान्वयन के लिए एक मसौदा योजना भी प्रस्तावित की थी."

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  बैंक लोन घोटाले: RBI अधिकारियों की भूमिका की CBI जांच की याचिका के परीक्षण को तैयार हुआ SC

  यह याचिका सुब्रमण्यम स्वामी ने दायर की है. इस याचिका में स्वामी ने कुछ वर्षों हुए विभिन्न बैंकिंग सेक्टर में हुए अरबों रुपए के घोटालों में RBI अधिकारियों की भूमिका की जांच CBI से कराए जाने की मांग की है .

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  "जानते हैं लक्ष्मण रेखा", नोटबंदी मामले की समीक्षा करेगा SC, केंद्र और RBI से मांगा जवाब

  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सवाल पूछा है. शीर्ष अदालत ने इसके साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी है कि जो सवाल उन्हें रेफर किए गए हैं उसका वह जवाब दे.

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  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता केस : SC ने केंद्र से पूछा नोटबंदी के लिए अलग कानून की जरूरत है या नहीं

  नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र से सवाल पूछा है. कोर्ट ने कहा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को भविष्य के लिए कानून तय नहीं करना चाहिए? क्या RBI एक्ट के तहत नोटबंदी (Demonetisation) की जा सकती है?