Rbi Loan Moratorium

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  RBI ने दी राहत, लाई नई लोन मोरेटोरियम स्कीम, इन्हें मिलेगा फायदा

  केंद्रीय बैंक ने अपनी वन-टाइम लोन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान को फिर से खोल दिया है. इस योजना के तहत 25 करोड़ तक का लेन-देन रखने वाले छोटे व्यापारियों सहित MSMEs यानी कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यापार संस्थाएं- जिन्होंने रीस्ट्रक्चरिंग का फायदा नहीं उठाया था और जहां 31 मार्च, 2021 तक लोन स्टैंटर्ड की श्रेणी में थे- उनको लोन रीस्ट्रक्चरिंग का सेकेंड राउंड में फायदा मिलेगा.

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  इमरजेंसी हेल्थ सिक्योरिटी के लिए RBI ने 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विडिटी फैसलिटी की घोषणा की

  आरबीआई ने मेडिकल सर्विसेज़ के लिए फंड की उपलब्धता बढ़ाने के लिए 50,000 करोड़ की टर्म लिक्विड फैसिलिटी प्रोवाइड कराने का फैसला किया है. बैंक 31 मार्च, 2022 तक मेडिकल सर्विस सेक्टरों को ज्यादा उधार दे सकते हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट ने कहा- लोन मोरेटोरियम और नहीं बढ़ेगा

  Loan Moratorium : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजकोषीय नीतियों का मामला केंद्र सरकार और आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में है. अदालत इस मुद्दे पर न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती.

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  क्रेडिट कार्डधारकों को ब्याज पर ब्याज छूट का लाभ न दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम मामले में की अहम टिप्पणी

  केंद्र सरकार ने मार्च से अगस्त 2020 के बीच ग्राहकों को लोन मोरेटोरियम की सुविधा पहले ही दी थी. इस अवधि के ब्याज पर लगने वाले ब्याज (Loan Moratorium) को माफ करने का निर्देश Supreme Court पहले ही दे चुकी है, जिस पर सरकार सहमत हो चुकी है.

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  क्या Covid-19 लोन रिलीफ से आपको होगा फायदा? क्या क्रेडिट कार्ड बकाए पर मिलेगी राहत? यहां जानिए

  केंद्र सरकार ने लोन रिलीफ का यह कदम उधारकर्ताओं की ओर से कोरोनावायरस और उससे जुड़े प्रतिबंधों के चलते उठाए गए नुकसान के बीच राहत पहुंचाने के लिए उठाया है. तो फिर जानिए कि इसका फायदा कौन-कौन उठा सकता है.

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  'राजकोषीय नीति में कोर्ट नहीं दे सकती दखल', लोन मोरेटोरियम केस में SC में बोली सरकार

  Loan Moratorium" and "Supreme Court: RBI ने अपने नए हलफनामे में कहा है कि छह महीने से अधिक की लंबी मोहलत उधारकर्ताओं के क्रेडिट व्यवहार को प्रभावित कर सकता है और निर्धारित भुगतानों को फिर से शुरू करने में देरी के जोखिम को बढ़ा सकता है.

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  लोन मोरेटोरियम : केंद्र के प्रस्ताव पर SC ने जताया असंतोष, हलफनामे के लिए दिया एक हफ्ते का समय

  रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि छोटे कर्जदारों को संभालने के लिए उच्चतम स्तर पर निर्णय लिया गया. सरकार ने कर्जदारों के विभिन्न सेटों को राहत देने के पहलुओं पर विचार-विमर्श किया. 8 क्षेत्रों की पहचान की गई है, जो ब्याज लेवी के कारण मुश्किल में थे. 

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  लोन मोरेटोरियम अवधि पर याचिकाकर्ता ने कहा- RBI चाहता है कि बैंक Covid में मुनाफा कमाएं

  लोन मोरेटोरियम अवधि के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि इस फैसले से लोन लेने वालों पर दोहरी मार पड़ रही है क्योंकि उनसे चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंडिंग इंट्रस्ट लिया जा रहा है.

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  केंद्र ने SC को बताया, RBI सर्कुलर के तहत लोन मोरेटोरियम को दो साल के लिए 'बढ़ाया जा सकता है'

  Loan Moratorium: लोन मोरिटेरियम पीरियड की अवधि बढ़ाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर आज सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लोन पर मोहलत की अवधि दो साल के लिए बढाई जा सकती है. याचिककर्ता ने SC से मोहलत की अवधि 31 दिसंबर 2020 तक बढ़ाने की मांग की है.

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  ब्याजमाफी को लेकर केंद्र पर राहुल गांधी का हमला, बोले- बड़े व्यवसायों को 1450000000000...

  लोन मोरेटोरियम अवधि में EMI पर ब्याज में छूट को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के संदर्भ में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने टैक्स छूट में लाभ को लेकर सरकार पर हमला बोला. 

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  क्या लोन पर मोरेटोरियम की छूट की सुविधा और बढ़ेगी? RBI गर्वनर ने नहीं खोले पत्ते

  आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार कब और कैसे होगा इस पर अभी कुछ भी कहना मुश्किल है. CII की नेशनल काउंसिल को सम्बोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि इस संकट के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था में पांच बड़े ट्रेंड नज़र आ रहे हैं.

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  SC में EMI पर ब्याज मामले में सुनवाई, SG ने कहा- ब्याज की छूट मुमकिन नहीं, बैंकों पर पड़ेगा असर

  सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि EMI के ब्याज पर छूट मुमकिन नहीं होगी. इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि इसका नुकसान बैंकों की आर्थिक स्थिरता पर पड़ेगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरकार इसका बोझ तो जमाकर्ताओं पर ही पड़ेगा.

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  EMI पर ब्याज़ का मामला : SC ने RBI से कहा - वित्त मंत्रालय के साथ बैठक कर बताएं, ब्याज़ पर मोहलत देंगे या नहीं

  शीर्ष अदालत ने वित्त मंत्रालय और RBI के अधिकारियों से 3 दिनों के भीतर संयुक्त बैठक कर ये तय करने को कहा है कि क्या  31 अगस्त तक EMI पर दी गई मोहलत के साथ ब्याज पर भी मोहलत दी जा सकती है?

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  लोन अदायगी में छूट की अवधि में भी ब्‍याज लेने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI और केंद्र से मांगा जवाब...

  सुप्रीम कोर्ट ने कोरोनावायरस महामारी की वजह से कर्ज की अदायगी में छूट की अवधि के लिए ब्याज पर लेवी की मांग को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केन्द्र और भारतीय रिजर्व बैंक से जवाब मांगा है.