Rajya Sabha Deputy Chairman
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राष्ट्रपति से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है मंजूर
उप राष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है. इसके बाद राष्ट्रपति से उप सभापति ने मुलाकात की.
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कांग्रेस ने किया था सरेंडर, अतीत में मत जाइए... BJP-JDU का पलटवार, PAK से समझौते की जांच की मांग
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस से कहा कि अतीत में मत जाइए, नहीं तो मैं 2004 से 2014 तक 2500 ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, ऐसे हजारों मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ‘सदैव अटल’ जाकर वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
वर्ष 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था. वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे. वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने.
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राज्य सभा की स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन, उपसभापति हरिवंश बनाए गए तीन समितियों के अध्यक्ष
राज्य सभा की स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन किया गया है. राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश तीन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं.
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संसदीय कार्यवाही के नियम लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकते, समय के साथ उनमें बदलाव जरूरी : हरिवंश
उन्होंने कहा कि इन नियमों को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए बदलते समय और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनमें बदलाव किया जाता है. संसदीय समितियों के कामकाज के बारे में उन्होंने कहा कि वे निगरानी करने वाली समितियां हैं, जो जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं. कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा ‘कानून बनाने की प्रक्रिया’ सत्र के साथ हुई. हरिवंश ने सदस्यों को बताया कि राज्यसभा के नियम एवं प्रक्रियाओं को 1964 में अपडेट किया गया था और उसके बाद से 13 संशोधन किए जा चुके हैं.
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राज्यसभा में नियम तोड़ने के मुद्दे पर विवाद, उप सभापति ने तथ्य रखे सामने
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उन मीडिया रिपोर्टों से इनकार किया कि जिनमें दावा किया गय था कि 20 सितंबर को कृषि बिलों पर मतदान के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था. मीडिया को एक नोट में, सिंह ने कहा कि वह "तथ्यों को सीधा-सीध रखना" चाहेंगे और घटना की मिनट-दर-मिनट जानकारी देना चाहेंगे. साथ ही सीपीएम के केके रागेश और डीएमके के तिरुचि सिवा द्वारा दिए गए प्रस्तावों के वीडियो अंश भी मीडिया के सामने रखना चाहेंगे. दोनों सदस्यों द्वारा फिजिकल वोटिंग के आह्वान को नकार दिया गया था और ध्वनि मत के बाद उनके प्रस्ताव नहीं माने गए थे.
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निलंबित राज्यसभा सांसद केके रागेश ने उपसभापति हरिवंश को लिखी खुली चिट्ठी- 'लोग बार-बार बेवकूफ नहीं बनेंगे'
सीपीआई (एम) के सांसद केके रागेश ने अपनी चिट्ठी में उपसभापति को उनकी चाय की कूटनीति पर बधाई दी लेकिन कहा कि 'ऐसी नौटंकी से लोगों को बार-बार धोखा नहीं दिया जा सकता.' और यह भी कहा कि 'राजनीतिक बराबरी को आत्मसात' करने को लेकर उनका रुख 'दोहरा (हिपोक्रिटिकल)' था.
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हरिवंश निशाने पर क्यों...?
हरिवंश की आलोचना इसलिए हो रही है कि उन्होंने मत विभाजन क्यों नहीं कराया और सदन का कामकाज आगे बढ़ाने के लिए आम राय क्यों नहीं बनाई. वह चाहते, तो सदन कुछ देर के लिए स्थगित कर मत विभाजन का प्रयास कर सकते थे.
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राज्यसभा में हंगामे पर उप सभापति ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, PM मोदी ने जनता से की खत पढ़ने की अपील
पीएम मोदी ने ट्वीट में पत्र साझा करते हुए लिखा- "माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा, उसे मैंने पढ़ा. पत्र के एक-एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है. यह पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी. इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी. मेरा आग्रह है, सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें."
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राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों ने संसद के लॉन में पूरी रात किया विरोध, उप-सभापति की चाय पीने से इनकार
आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने उप सभापति की चाय से इनकार करने के बाद कहा, "हम लोग पूरी रात यहां धरने पर बैठे रहे हैं, देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए, देश के किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस संसद में पास किया गया है उसके खिलाफ. आज सुबह यहां उप सभापति आए थे, हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम-कानून को ताक पर रखकर किसान विरोधी बिल को पास कराया गया.
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कृषि बिल पारित होने के दौरान RS उप सभापति हरिवंश के साथ विपक्ष के बर्ताव पर नीतीश खफा, कही यह बात..
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 रविवार को राज्यसभा में पारित हो गए थे. इस दौरान दो विधेयकों को पारित कराने पर जोर देने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था.
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कांग्रेस ने कहा, राज्यसभा में उप सभापति के साथ बीजेपी नेताओं की कानाफूसी क्या कोई साजिश?
अभूतपूर्व हंगामे के बीच संसद में दो विवादास्पद कृषि बिलों (Agriculture Reform Bills) को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने रविवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उपसभापति की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया. उन पर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलीभगत करने और मत विभाजन न कराकर सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया. रविवार को राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश सिंह की तूफानी कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया. उन्हें सुझाए गए संशोधनों के लिए मतों के विभाजन की इजाजत नहीं दी.
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पीएम ने कहा MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, कांग्रेस नेता बोले 'इनका आदर्श वाक्य असत्यमेव जयते'
कांग्रेस नेता ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "भाजपा सहित सभी दलों ने राज्यसभा में 2 कृषि विधेयकों पर 4 घंटे की चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की थी. यह लगभग 45 मिनट तक सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट द्वारा एकतरफा कटौती की गई. आज दोपहर संसद में अराजकता के लिए यही शुरुआती बिंदु था.
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चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था, राज्यसभा में SIR पर चर्चा की अनुमति नहीं दूंगा... उप सभापति हरिवंश
राज्यसभा में 15 विपक्षी दलों के सांसदों ने शुक्रवार को नियम 267 के तहत सदन की तय कार्यवाही रोककर बिहार में SIR के तहत इलेक्टोरल रोल्स में रिवीजन के मसले पर चर्चा के लिए नोटिस दिया था. हालांकि उपसभापति ने इन्हें खारिज कर दिया है.
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राष्ट्रपति से मिले राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो चुका है मंजूर
उप राष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने मंजूर कर लिया है. इसके बाद राष्ट्रपति से उप सभापति ने मुलाकात की.
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कांग्रेस ने किया था सरेंडर, अतीत में मत जाइए... BJP-JDU का पलटवार, PAK से समझौते की जांच की मांग
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कांग्रेस से कहा कि अतीत में मत जाइए, नहीं तो मैं 2004 से 2014 तक 2500 ऐसी घटनाओं का जिक्र कर सकता हूं, ऐसे हजारों मौके आए जब आपको कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया.
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दिल्ली आर्डिनेंस बिल : राज्यसभा उपसभापति हरिवंश को JDU के व्हिप जारी करने से उठे सवाल
केंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद को बताया कि दिल्ली सरकार के अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग से सम्बंधित दिल्ली आर्डिनेंस बिल अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में पेश होगा. इसके साथ ही दिल्ली आर्डिनेंस बिल पर राजनीति तेज हो गई है. इसमें अहम सवाल राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश को लेकर उठ रहा है जो कि जनता दल यूनाईटेड (JDU) से सांसद हैं.
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राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री ने ‘सदैव अटल’ जाकर वाजपेयी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की
वर्ष 1924 में आज ही के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म हुआ था. वह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापकों में एक थे. वह तीन बार देश के प्रधानमंत्री बने.
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राज्य सभा की स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन, उपसभापति हरिवंश बनाए गए तीन समितियों के अध्यक्ष
राज्य सभा की स्टैंडिंग समितियों का पुनर्गठन किया गया है. राज्य सभा के उपसभापति हरिवंश तीन समितियों के अध्यक्ष बनाए गए हैं.
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संसदीय कार्यवाही के नियम लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकते, समय के साथ उनमें बदलाव जरूरी : हरिवंश
उन्होंने कहा कि इन नियमों को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए बदलते समय और भविष्य की मांगों को ध्यान में रखते हुए उनमें बदलाव किया जाता है. संसदीय समितियों के कामकाज के बारे में उन्होंने कहा कि वे निगरानी करने वाली समितियां हैं, जो जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं. कार्यक्रम के दूसरे दिन की शुरुआत सांसद भूपेंद्र यादव द्वारा ‘कानून बनाने की प्रक्रिया’ सत्र के साथ हुई. हरिवंश ने सदस्यों को बताया कि राज्यसभा के नियम एवं प्रक्रियाओं को 1964 में अपडेट किया गया था और उसके बाद से 13 संशोधन किए जा चुके हैं.
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राज्यसभा में नियम तोड़ने के मुद्दे पर विवाद, उप सभापति ने तथ्य रखे सामने
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश सिंह ने उन मीडिया रिपोर्टों से इनकार किया कि जिनमें दावा किया गय था कि 20 सितंबर को कृषि बिलों पर मतदान के दौरान नियमों का उल्लंघन किया गया था. मीडिया को एक नोट में, सिंह ने कहा कि वह "तथ्यों को सीधा-सीध रखना" चाहेंगे और घटना की मिनट-दर-मिनट जानकारी देना चाहेंगे. साथ ही सीपीएम के केके रागेश और डीएमके के तिरुचि सिवा द्वारा दिए गए प्रस्तावों के वीडियो अंश भी मीडिया के सामने रखना चाहेंगे. दोनों सदस्यों द्वारा फिजिकल वोटिंग के आह्वान को नकार दिया गया था और ध्वनि मत के बाद उनके प्रस्ताव नहीं माने गए थे.
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निलंबित राज्यसभा सांसद केके रागेश ने उपसभापति हरिवंश को लिखी खुली चिट्ठी- 'लोग बार-बार बेवकूफ नहीं बनेंगे'
सीपीआई (एम) के सांसद केके रागेश ने अपनी चिट्ठी में उपसभापति को उनकी चाय की कूटनीति पर बधाई दी लेकिन कहा कि 'ऐसी नौटंकी से लोगों को बार-बार धोखा नहीं दिया जा सकता.' और यह भी कहा कि 'राजनीतिक बराबरी को आत्मसात' करने को लेकर उनका रुख 'दोहरा (हिपोक्रिटिकल)' था.
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हरिवंश निशाने पर क्यों...?
हरिवंश की आलोचना इसलिए हो रही है कि उन्होंने मत विभाजन क्यों नहीं कराया और सदन का कामकाज आगे बढ़ाने के लिए आम राय क्यों नहीं बनाई. वह चाहते, तो सदन कुछ देर के लिए स्थगित कर मत विभाजन का प्रयास कर सकते थे.
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राज्यसभा में हंगामे पर उप सभापति ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, PM मोदी ने जनता से की खत पढ़ने की अपील
पीएम मोदी ने ट्वीट में पत्र साझा करते हुए लिखा- "माननीय राष्ट्रपति जी को माननीय हरिवंश जी ने जो पत्र लिखा, उसे मैंने पढ़ा. पत्र के एक-एक शब्द ने लोकतंत्र के प्रति हमारी आस्था को नया विश्वास दिया है. यह पत्र प्रेरक भी है और प्रशंसनीय भी. इसमें सच्चाई भी है और संवेदनाएं भी. मेरा आग्रह है, सभी देशवासी इसे जरूर पढ़ें."
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राज्यसभा के 8 निलंबित सांसदों ने संसद के लॉन में पूरी रात किया विरोध, उप-सभापति की चाय पीने से इनकार
आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने उप सभापति की चाय से इनकार करने के बाद कहा, "हम लोग पूरी रात यहां धरने पर बैठे रहे हैं, देश के करोड़ों किसानों को न्याय दिलाने के लिए, देश के किसानों के खिलाफ जो काला कानून इस संसद में पास किया गया है उसके खिलाफ. आज सुबह यहां उप सभापति आए थे, हमने उनसे भी कहा कि उस दिन नियम-कानून को ताक पर रखकर किसान विरोधी बिल को पास कराया गया.
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कृषि बिल पारित होने के दौरान RS उप सभापति हरिवंश के साथ विपक्ष के बर्ताव पर नीतीश खफा, कही यह बात..
विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सुविधा) विधेयक-2020, कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 रविवार को राज्यसभा में पारित हो गए थे. इस दौरान दो विधेयकों को पारित कराने पर जोर देने पर विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया था.
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कांग्रेस ने कहा, राज्यसभा में उप सभापति के साथ बीजेपी नेताओं की कानाफूसी क्या कोई साजिश?
अभूतपूर्व हंगामे के बीच संसद में दो विवादास्पद कृषि बिलों (Agriculture Reform Bills) को मंजूरी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने रविवार को राज्यसभा (Rajya Sabha) के उपसभापति की कार्रवाइयों पर सवाल उठाया. उन पर सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ मिलीभगत करने और मत विभाजन न कराकर सदस्यों के मौलिक अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया. रविवार को राज्यसभा में उप सभापति हरिवंश सिंह की तूफानी कार्यवाही के बाद कांग्रेस ने कहा कि उन्होंने विपक्ष को अपनी बात कहने का मौका दिए बिना विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर दिया. उन्हें सुझाए गए संशोधनों के लिए मतों के विभाजन की इजाजत नहीं दी.
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पीएम ने कहा MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, कांग्रेस नेता बोले 'इनका आदर्श वाक्य असत्यमेव जयते'
कांग्रेस नेता ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "भाजपा सहित सभी दलों ने राज्यसभा में 2 कृषि विधेयकों पर 4 घंटे की चर्चा के लिए सहमति व्यक्त की थी. यह लगभग 45 मिनट तक सरकार के फ्लोर मैनेजमेंट द्वारा एकतरफा कटौती की गई. आज दोपहर संसद में अराजकता के लिए यही शुरुआती बिंदु था.
