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सेना की स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर रखा था विस्फोटक, खंडवा कोर्ट ने सुनाई 6 साल सश्रम कारावास की सजा
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: धीरज आव्हाड़
सेना की स्पेशल ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के मामले में खंडवा रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी ट्रैकमैन को 6 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील था.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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₹10 की गड़बड़ी का आरोप, 25 साल पहले हुए नौकरी से बर्खास्त; 21 साल तक लड़ी कानूनी जंग तो कोर्ट ने लौटाई इज्जत
- Monday April 13, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Sanjeev Chaudhary, Edited by: गीतार्जुन
Madhya Pradesh High Court: नारायण नायर की कहानी हैरान करने वाली है, जहां ₹10 के आरोप पर उनकी नौकरी छीन ली गई. 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिया और रेलवे की याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें उनकी नौकरी भी मिल गई है.
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पेट में पल रहा 5 माह का बच्चा भी 'इंसान', ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला को मुआवजे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Saturday March 21, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: Priya Sharma
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
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हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद : SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा- कौन-कौन से परिवार होंगे पुनर्वास के पात्र
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद केस में SC ने सरकार से 31 मार्च तक एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट में प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि साल 2019 की पुनर्वास नीति के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.
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लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
- Monday February 16, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: Ashwani Shrotriya
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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लैंड‑फॉर‑जॉब केस में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, 9 मार्च से रोज़ाना होगी सुनवाई
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: Sachin Jha Shekhar
लैंड‑फॉर‑जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 9 मार्च से रोज़ाना सुनवाई शुरू करेगा. मीसा भारती और हेमा यादव ने आरोपों से इनकार किया, जबकि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए.
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सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्लान, प्रीमियम 1 रुपये से भी कम, कवर लाखों रुपये का
- Saturday December 27, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों को ऑप्शन मिलता है कि वे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं. अगर यात्री इसे चुनते हैं, तो 1 रुपये से भी कम प्रीमियम में उन्हें दुर्घटना के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है.
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: शुभम उपाध्याय
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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सेना की स्पेशल ट्रेन के ट्रैक पर रखा था विस्फोटक, खंडवा कोर्ट ने सुनाई 6 साल सश्रम कारावास की सजा
- Tuesday April 28, 2026
- Written by: निशात मोहम्मद सिद्दीक़ी, Edited by: धीरज आव्हाड़
सेना की स्पेशल ट्रेन को रोकने के लिए रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाने के मामले में खंडवा रेलवे कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. आरोपी ट्रैकमैन को 6 साल के सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. यह मामला देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा बेहद संवेदनशील था.
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दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों का ECC बढ़ा; प्रदूषण फैलाने वाले ट्रकों को देने होंगे ज्यादा पैसे
- Monday April 20, 2026
- Edited by: धीरज आव्हाड़
दिल्ली आने वाली कमर्शियल गाड़ियों के लिए एनवायरनमेंट कंपनसेशन चार्ज (ECC) बढ़ा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद दिल्ली नगर निगम ने आज से नए रेट लागू कर दिए हैं. अब ट्रकों और भारी वाहनों को दिल्ली में प्रवेश के लिए ज्यादा शुल्क देना होगा.
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₹10 की गड़बड़ी का आरोप, 25 साल पहले हुए नौकरी से बर्खास्त; 21 साल तक लड़ी कानूनी जंग तो कोर्ट ने लौटाई इज्जत
- Monday April 13, 2026
- Reported by: अनुराग द्वारी, Sanjeev Chaudhary, Edited by: गीतार्जुन
Madhya Pradesh High Court: नारायण नायर की कहानी हैरान करने वाली है, जहां ₹10 के आरोप पर उनकी नौकरी छीन ली गई. 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिया और रेलवे की याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें उनकी नौकरी भी मिल गई है.
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पेट में पल रहा 5 माह का बच्चा भी 'इंसान', ट्रेन में चढ़ते वक्त गिरी गर्भवती महिला को मुआवजे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Saturday March 21, 2026
- Reported by: भाषा, Edited by: Priya Sharma
2018 में 8-9 माह की गर्भवती महिला ट्रेन पर चढ़ते समय गिर गईं थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गईं थी. बाद में इलाज के दौरान महिला और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई. अधिकरण ने महिला की मृत्यु के लिए मुआवजा दिया था, लेकिन उस भ्रूण के लिए अलग से मुआवजा देने से इनकार कर दिया था.
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हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद : SC ने मांगी स्टेटस रिपोर्ट, पूछा- कौन-कौन से परिवार होंगे पुनर्वास के पात्र
- Tuesday February 24, 2026
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
हल्द्वानी रेलवे भूमि विवाद केस में SC ने सरकार से 31 मार्च तक एक विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. इस रिपोर्ट में प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि साल 2019 की पुनर्वास नीति के तहत अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं.
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लैंड फॉर जॉब केस : लालू यादव का आरोपों को स्वीकार करने से इनकार
- Monday February 16, 2026
- Reported by: रमन राय, Edited by: Ashwani Shrotriya
लैंड फॉर जॉब से जुड़े सीबीआई मामले में लालू यादव ने आरोप स्वीकार करने से इनकार किया है. हालांकि लालू यादव ने मुकदमे का सामना करने की बात लालू प्रसाद यादव ने कही है.
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लैंड‑फॉर‑जॉब केस में लालू परिवार की बढ़ी मुश्किलें, 9 मार्च से रोज़ाना होगी सुनवाई
- Thursday January 29, 2026
- Reported by: रवीश रंजन शुक्ला, Edited by: Sachin Jha Shekhar
लैंड‑फॉर‑जॉब मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 9 मार्च से रोज़ाना सुनवाई शुरू करेगा. मीसा भारती और हेमा यादव ने आरोपों से इनकार किया, जबकि लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए.
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सबसे सस्ता इंश्योरेंस प्लान, प्रीमियम 1 रुपये से भी कम, कवर लाखों रुपये का
- Saturday December 27, 2025
- Edited by: निलेश कुमार
IRCTC के जरिए ऑनलाइन टिकट बुक करते समय यात्रियों को ऑप्शन मिलता है कि वे ट्रैवल इंश्योरेंस लेना चाहते हैं या नहीं. अगर यात्री इसे चुनते हैं, तो 1 रुपये से भी कम प्रीमियम में उन्हें दुर्घटना के दौरान फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है.
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बालासोर रेल हादसे के लिए लोको पायलट जिम्मेदार नहीं, मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीएमके सांसद के आरोपों को किया खारिज
- Thursday December 18, 2025
- Reported by: पल्लव मिश्रा, Edited by: Sachin Jha Shekhar
मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि बालासोर रेल हादसे की जांच तकनीकी टीम, रेलवे सुरक्षा आयुक्त (CRS) और सीबीआई (CBI) ने की है. इन्होंने जांच कर रिपोर्ट जमा कर दी. जांच के आधार पर संबंधित लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है. इन किसी भी रिपोर्ट में लोको पायलट को दोषी ठहराया नहीं गया है.
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हल्द्वानी अतिक्रमण पर सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर, क्या होगा 5000 परिवारों का भविष्य, क्या बचेंगे 4,365 घर?
- Monday December 1, 2025
- Reported by: किशोर कुमार रावत, Edited by: शुभम उपाध्याय
इलाके में रहने वाले इस्लामिक धर्म गुरुओं की अपील है कि लोग शांति बनाए रखें. चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी हो. यही नहीं उन्होंने दो कदम आगे बढ़कर ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को स्वीकार होगा.
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