Rafale Supreme Court Verdict

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  राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसले आने के बाद BJP ने गिनाए राहुल गांधी के ये 4 बड़े झूठ

  भारतीय वायुसेना के लिये फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे के मामले में दिसंबर, 2018 के अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिये दायर याचिकायें गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया.

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  राफेल मामले में SC के फैसले पर BJP ने कहा- सत्य की जीत हुई, राहुल गांधी मांगें देश से माफी

  भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने ट्वीट किया, ‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल मामले में पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी. शीर्ष अदालत ने कहा कि राहुल गांधी को पूरा आदेश पढ़े बिना कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए तथा उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए.'

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  Rafale Deal पर आया SC का फैसला, तो बॉलीवुड प्रोड्यूसर बोले- 'यह राहुल गांधी के मुंह पर जोरदार तमाचा'

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज यानी गुरुवार को राफेल डील (Rafale Verdict) पर केंद्र सरकार को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने इस मामले में सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया.

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  राफेल सौदे में मोदी सरकार को क्लीन चिट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- याचिकाओं में कोई मेरिट नहीं

  इन याचिकाओं में पिछले साल के 14 दिसंबर के उस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गयी थी, जिसमें फ्रांस की कंपनी ‘दसॉल्ट’ से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के केंद्र के राफेल सौदे को क्लीन चिट दी गयी थी.

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  सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश और राफेल डील को बरकरार रखने के फैसले के खिलाफ रिव्यू पेटिशन पर कल फैसला सुनाएगा SC

  राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने और सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश के फैसले के खिलाफ दायर रिव्यू पेटिशन पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुनाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदे को बरकरार रखने के 14 दिसंबर, 2018 फैसला सुनाया था. इसके बाद इसके खिलाफ रिव्यू पेटिशन दाखिल की गई थी. वहीं, सबरीमला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश को अनुमति देने वाले अपने आदेश पर पुनर्विचार करने की मांग कर रही याचिकाओं पर भी गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाएगा.

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  राफेल डील: केजरीवाल बोले- मोदी जी ने सेना से धोखा किया, कांग्रेस बोली- सच सामने आकर रहेगा

  केंद्र ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने विशेष दस्तावेज गैरकानूनी तरीके से हासिल किए और 14 दिसम्बर, 2018 के निर्णय को चुनौती देने के लिए इसका प्रयोग किया गया. इस फैसले में कोर्ट ने फ्रांस से 36 राफेल विमान सौदे को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 14 दिसंबर को राफेल विमान की खरीद से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज करने संबंधी करने के फैसले पर दायर सभी पुनर्विचार याचिकाओं पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लिया जाएगा. कोर्ट ने कहा कि वह राफेल पर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा.

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  राफेल पर मोदी सरकार को बड़ा झटका: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र की आपत्ति, 'गोपनीय' दस्तावेजों का होगा परीक्षण

  केंद्र ने कहा था कि गोपनीय दस्तावेजों की फोटोकॉपी या चोरी के कॉपी पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बैंच ने सहमति से सुनाया है. बता दें, केंद्र सरकार की ओर से कहा गया था कि दस्तावेज याचिका के साथ दिए गए हैं, वो गलत तरीके से रक्षा मंत्रालय से लिए गए हैं, इन दस्तावेजों पर कोर्ट भरोसा नहीं कर सकता.

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  राफेल डील के फैसले पर होगा पुनर्विचार? सुप्रीम कोर्ट आज करेगा याचिकाओं पर सुनवाई

  इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 21 फरवरी को ही अपनी सहमति दी है. वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने राफेल मामले पर याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग की थी. इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि फिलहाल तारीख तय करना मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो इस पर विचार करेंगे. साथ ही सीजेआई ने कहा कि राफेल से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई के लिए जजों की बेंच का गठन करना आवश्यक है.

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  राहुल गांधी बोले- राफेल की जांच करने वाले थे CBI चीफ, इसलिए उन्हें आधी रात को हटाया गया, अभी थोड़ा न्याय मिला

  राहुल गांधी ने कहा कि सीबीआई चीफ आलोक वर्मा राफेल घोटाले (Rafale Deal) की जांच करने वाले थे, इसलिए उन्हें आधी रात एक बजे हटा दिया गया. राहुल ने कहा, 'अब उनकी बहाली हो गई है. थोड़ा तो न्याय मिला, अब देखते हैं आगे क्या होता है.' इसके साथ ही राहुल गांधी ने कहा, 'पीएम नरेंद्र मोदी राफेल मुद्दे से नहीं भाग सकते, उन्हें राफेल से कोई भी नहीं बचा सकता. सरकार ने अनिल अंबानी की मदद की है, इसके पूरे सबूत हैं.'

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  राफेल मामला: सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल, फैसला वापस लेने और खुली अदालत में सुनवाई की मांग की

  याचिका में कहा गया है कि फैसले में कई त्रुटियां हैं. यह फैसला सरकार द्वारा अदालत को एक सीलबंद कवर में दिए गए एक अहस्ताक्षरित नोट में किए गए गलत दावों पर आधारित है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है. साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि मामले में फैसला सुरक्षित रखे जाने के बाद कई नए तथ्य प्रकाश में आए हैं, जिनके आधार पर मामले की जड़ तक जाने की जरूरत है.