Rafale Deal File

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  मैं संकल्प लेकर निकला हूं... शरीर का कण-कण आपके लिए है: पेरिस में बोले पीएम मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi France Visit) फ्रांस के दो दिवसीय दौरे पर हैं. उन्हें फ्रांस के नेशनल डे यानी बैस्टिल डे पर मुख्य अतिथि आमंत्रित किया गया है. पीएम मोदी ने गुरुवार देर रात पेरिस के ला सीएन म्यूजिकले में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया. ला सीएन म्यूजिकाले में फिलहाल इंडियन एम्बेसी और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ‘नमस्ते फ्रांस' को होस्ट किया.

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  IAF की शान राफेल विमान: जानिए, कौनसी खासियत बनाती हैं इसे घातक लड़ाकू विमान

  आखिरकार भारत के नए-नवेले विदेश निर्मित लड़ाकू विमान राफेल जेट्स को आज आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना में शामिल कर लिया गया है. फ्रांस के साथ 36 राफेल विमानों को लेकर हुई डील में से पहले पांच विमान जुलाई में भारत आ चुके हैं. गुरुवार को राफेल के इंडक्शन में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रेंच समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली मौजूद रहे. यहां पर राफेल की बकायदा सर्वधर्म पूजा की गई. राफेल को वॉटर कैनन से सलामी दी गई. बता दें कि राफेल को वायुसेना की 17वीं स्क्वॉड्रन में शामिल किया गया है, जिसे Golden Arrows भी कहते हैं. राफेल अपनी शक्ति और क्षमता में तो बढ़-चढ़कर आगे है ही, ये विमान इसलिए भी खास हैं क्योंकि 18 सालों बाद भारतीय वायुसेना में विदेशी लड़ाकू विमान शामिल हुआ है.

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  राफेल, राहुल और सबरीमाला पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, पढ़ें- 10 खास बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को तीन अहम मामलों पर सुनवाई की और फैसला सुनाया. एक तरफ कोर्ट ने सबरीमाला में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के मुद्दे (Sabarimala Case) को लेकर दाखिल की गई पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की और इस मामले को 7 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया. कोर्ट ने यह फैसला 3-2 के बहुमत किया. तो, दूसरी तरफ कोर्ट ने केंद्र सरकार को राफेल मामले में बड़ी राहत दी. कोर्ट ने राफेल डील पर सरकार को क्लीन चिट देने के अपने निर्णय पर पुनर्विचार की मांग कर रही सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. ये याचिकाएं पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी तथा कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण समेत कुछ अन्य लोगों ने दाखिल की थी. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को भी बड़ी राहत दी और उनके खिलाफ चल रहे अवमानना मामले को बंद कर दिया. हालांकि SC ने राहुल को सख़्त लहजे में चेतावनी भी दी और कहा कि कोर्ट को किसी भी राजनीतिक बयानबाजी में शामिल न करें. आइये आपको बताते हैं सबरीमाला, राफेल और राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी 10 खास बातें....

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  भारत को आज मिलेगा पहला राफेल जेट विमान, रक्षामंत्री Rajnath Singh फ्रांस में ही करेंगे 'शस्त्र पूजन', पढ़ें 10 बड़ी बातें

  रक्षामंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) विजयादशमी के शुभ अवसर पर मंगलवार को फ्रांस (France) की राजधानी पेरिस में भारतीय परंपरा के अनुसार शस्त्र पूजा करेंगे. विधिवत शस्त्र पूजा के बाद रक्षामंत्री फ्रांस की कंपनी दसॉ से खरीदे गए लड़ाकू विमान राफेल (Rafale Aircraft) का अधिग्रहण करेंगे और विमान में उड़ान भी भरेंगे. राफेल उन्नत प्रौद्योगिकी से लैस लड़ाकू विमान है. दसॉ के साथ हुए सौदे की पहली खेप में भारत विजयादशमी के मौके पर 36 राफेल विमान हासिल करेगा. भारत में शस्त्र पूजा की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है. महाराणा प्रताप की इस धरती पर राजपूत राजा दुश्मनों को रणभूमि में छक्के छुड़ाने से पहले अस्त्र-शस्त्र की पूजा करते रहे हैं. इसी परंपरा का पालन करते हुए भारतीय सेना में भी विजयादशमी के दिन शस्त्र पूजा की जाती है. शायद इसी परंपरा को निभाने के लिए राफेल विमान का अधिग्रहण विजया दशमी के दिन हो रहा है.

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  राफेल डील: सरकार जिन्हें बता रही है 'चोरी' के दस्तावेज, क्या वे बन सकते हैं सबूत, सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला, 10 बड़ी बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) बुधवार को राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े एक एक विशेष मामले पर फैसला सुनाएगा. सरकार ने दावा किया था कि 14 दिसंबर, 2018 के कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दिए गए दस्तावेजों पर उसका विशेषाधिकार है. सरकार ने कहा था कि याचिका की सुनवाई के लिए इन दस्तावेजों पर कोर्ट संज्ञान ना ले. सुप्रीम कोर्ट इस पर ही आज फैसला सुनाएगा कि इन दस्तावेजों को आधार बनाकर मामले की सुनवाई की जाएगी या नहीं. पूर्व वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा, पत्रकार से नेता बने अरुण शौरी और सामाजिक कार्यकर्ता-वकील प्रशांत भूषण की तरफ से दायर याचिका को खारिज करने की सरकार ने मांग की है.

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  Lok Sabha Election 2019 : वो 10 सवाल, जिनका 23 मई को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ मिल जाएगा जवाब

  लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है. चुनाव आयोग ने 17वें लोकसभा (Lok Sabha Election 2019) के लिए आम चुनाव की तरीखों का ऐलान कर दिया है. रविवार को मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने तारीखों की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की. 11 अप्रैल से शुरु होने वाला चुनावी समर एक महीने से अधिक समय तक चलेगा. जिसमें एक ओर भाजपा फिर से सत्तारूढ़ होने का हरसंभव प्रयास करेगी, वहीं विपक्षी दल एकजुट होकर मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने की भरसक कोशिश करेंगे. इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 23 मई को आएंगे. इसके साथ उन तमाम सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे जिनको लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार पर निशाना साधता रहा है. इस बार लोकसभा चुनाव में विपक्ष एकता का लिटमस टेस्ट भी हो रहा है और 23 मई को आने वाले नतीजों से यह साफ हो जाएगा कि यह टेस्ट सफल रहा है या नही. फिलहाल आइये उन 10 सवालों पर नजर डालते हैं, जिनका जवाब 23 मई को लोकसभा चुनाव नतीजों के साथ ही मिल जाएगा.

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  पहले: राफेल की फाइल चोरी हो गई, अब: फोटोकॉपी हुई; सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार के यूटर्न पर 20 बातें

  राफेल सौदे (Rafale Deal) के दस्तावेजों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार (Modi Govt) ने महज तीन दिन के भीतर दो तरह के बयान दिए हैं. दो दिन पहले राफेल सौदे की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सरकार ने कहा था की राफेल के कुछ सीक्रेट दस्तावेज चोरी हो गए, वहीं अब सरकार ने यूटर्न लेते हुए यह कहा है कि राफेल के दस्तावेज चोरी नहीं हुए हैं. सरकार का अब कहना है कि राफेल की सीक्रेट फाइल चोरी नहीं, बल्कि फोटोकॉपी हुए हैं. दरअसल, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में यह कहने के बाद कि राफेल डील से जुड़े कुछ दस्तावेज चोरी हो गए, अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सफाई देते हुए कहा कि राफेल दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चुराए नहीं गये और सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात का मतलब यह था कि याचिकाकर्ताओं ने आवेदन में उन ‘मूल कागजात की फोटोकॉपियों' का इस्तेमाल किया जिसे सरकार ने गोपनीय माना है. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को वेणुगोपाल की इस टिप्पणी ने राजनीतिक भूचाल ला दिया था कि राफेल लड़ाकू विमान के सौदे के दस्तावेज चुरा लिये गये हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिए गए इस बयान के बाद न सिर्फ सरकार की आलोचना हो रही थी, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इतने संवेदनशील कागजात के चोरी होने पर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की थी. बहरहाल, पीठ पुनर्विचार याचिकाओं पर अगली सुनवाई 14 मार्च को करेगी.  

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  राफेल की सीक्रेट फाइलें चोरी हो गईं: मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, जानें 15 अहम बातें

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में केंद्र सरकार ने कहा कि राफेल डील (Rafale Deal) से जुड़े कागजात चोरी हो गए हैं और याचिकाकर्ता उनका इस्तेमाल करके आधिकारिक गोपनीयता कानून का उल्लंघन कर रहे हैं. यह बात केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में राफेल डील मामले में दाखिल पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक न्यूज पेपर की रिपोर्ट का जिक्र करने के दौरान कही. केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए एजी वेणुगोपाल ने कहा, 'ये कागजात रक्षा मंत्रालय से पूर्व या वर्तमान कर्मचारी द्वारा चोरी किए गए हैं. ये गोपनीय दस्तावेज हैं और इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता.' इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने उनसे पूछा कि सरकार ने इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई की है. इसके बाद केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि हम लोग जांच कर रहे हैं कि कागजातों की चोरी कैसे हुई? साथ ही राफेल विमान सौदे से जुड़े केस में अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, "यदि अब CBI जांच के निर्देश दिए जाते हैं, तो देश को भारी नुकसान होगा..." पुनर्विचार याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि शीर्ष अदालत में जब राफेल सौदे के खिलाफ जनहित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया तो केन्द्र ने महत्वपूर्ण तथ्यों को उससे छुपाया था. प्रशांत भूषण ने जब वरिष्ठ पत्रकार एन राम के एक लेख का हवाला दिया तो अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने इसका विरोध किया और कहा कि यह लेख चोरी किये गये दस्तावेजों पर आधारित हैं और इस मामले की जांच जारी है.

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  राफेल पर CAG रिपोर्ट: UPA की डील से बताया सस्ता, कहा- रक्षा मंत्रालय ने की थी पुराना सौदा रद्द करने की सिफारिश, 10 बड़ी बातें

  राफेल डील पर बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई. रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीए सरकार के दौरान हुआ राफेल लड़ाकू विमान का सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार द्वारा की गई डील की तुलना में सस्ता है. रिपोर्ट के मुताबिक एनडीए सरकार तहत हुआ राफेल सौदा पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के सौदे की तुलना में 2.86 फीसदी सस्ता है. सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत हो, सीएजी भी गलत हो, सिर्फ परिवार ही सही हो. सत्यमेव जयते. सच्चाई की हमेशा जीत होती है.' वहीं बुधवार को कांग्रेस ने संसद के बाहर राफेल डील को लेकर विरोध प्रदर्शन किया.

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  Parliament Highlights: महागठबंधन-महामिलावट, BC और AD की नई परिभाषा, 55 साल vs 55 महीने, 10 प्वाइंट में पीएम मोदी का भाषण

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Elections 2019) से ठीक पहले संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष पर जमकर हमला बोला. PM नामदार-कामदार, महामिलावट वाला महागठबंधन, 55 साल बनाम 55 महीने जैसे शब्दबाणों से कांग्रेस पर जमकर बरसे. प्रधानमंत्री ने राष्ट्रमंडल खेल, 2जी घोटाला एवं रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये वे संकल्प के साथ चले हैं और पीछे हटने वाले नहीं है. उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने देश को लूटा है, उन्हें डरना ही होगा. राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह बर्बाद किया है. सब चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो. लेकिन किसी न किसी के हाथ कहीं फंसे हुए हैं. हम भ्रष्टाचार को खत्म करने की दिशा में संकल्प के साथ आगे बढ़े हैं.

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  राफेल मामला: राहुल पर अरुण जेटली का पलटवार: मिशेल ने क्यों कहा 'सन ऑफ इटालियन लेडी', पढ़ें 10 काउंटर अटैक

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी ने हमें एक बार फिर निराश किया है क्योंकि हमें इनसे उम्मीद थी कि ये कुछ पुख्ता बातें सदन में रखेंगे. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुख्य वक्ता ने सब कुछ झूठ बोला है, पिछले छह माह से इस मामले में बोला गया हर शब्द फर्जी और झूठा है. जेटली ने कहा कि ऑडियो टेप फर्जी है और इसकी जांच हो रही है. राफेल पर राहुल गांधी के आरोपों का जवाब देते हुए सरकार की ओर से वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है. कांग्रेस सच को नकार रही है.

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  राफेल मामला: संसद में राहुल गांधी ने लगाई आरोपों की झड़ी, 'PM ने ही अंबानी को दिलाया कॉन्ट्रेक्ट', पढ़ें 8 वार

  कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में राफेल डील पर हो रही बहस में हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला. राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने HAL से राफेल का कॉन्ट्रैक्ट छीनकर अनिल अंबानी की कंपनी को दे दिया, जिससे देश के युवाओं का कितना नुकसान हुआ है. अगर यह कॉन्ट्रैक्ट HAL को मिला होता तो देश के युवाओं को रोजगार मिलता ऑनर मिलता. लेकिन मोदी सरकार ने देश के युवाओं को भी धोखा दे दिया. सदन में बहस के दौरान राहुल गांधी ने अनिल अंबानी का भी नाम लिया, जिसपर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने उन्हें यह कहकर समझाया कि वो उनका नाम नहीं ले सकते, क्योंकि वो सदन के मेंबर नहीं हैं. राहुल ने इस मौके पर पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि पिछली बार मेर भाषण के बाद उन्होंने एक घंटे का लंबा भाषण दिया, लेकिन राफेल डील पर 5 मिनट भी नहीं बोल पाए. साथ ही राहुल गांधी ने जेपीसी की मांग की.

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  राफेल मामले पर कांग्रेस ने मोदी सरकार, BJP नेताओं से पूछे यह अहम 11 सवाल...

  राफेल सौदे (Rafale Deal) पर कांग्रेस मोदी सरकार (Modi Govt) पर लगातार हमलावर है. सुप्रीम कोर्ट से मोदी सरकार को क्लीनचिट मिलने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहित पार्टी के बड़े नेता लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों ने एकमत से अपने फैसले में राफेल सौदे को लेकर सभी याचिकाएं खारिज कर दी और मोदी सरकार को पूरी तरह से क्लीनचिट दे दी है. बता दें कि राफेल पर मोदी सरकार काफी समय से घिरी थी और विपक्ष ने इसे चुनावी हथियार बनाया था. इस बीच मंगलवार को इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो पीएम मोदी सरकार के टाइपो एरर निकलने शुरू हुए हैं. मोदी सरकार के अभी कई और टाइपो एरर निकलेंगे. इस बीच कांग्रेस ने राफेल मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार और बीजेपी नेताओं से 11 सवाल पूछे हैं. कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, राफ़ेल घोटाले में भ्रष्टाचार छिपाने के लिए मोदी सरकार पत्रकार वार्ताओं से एक नई 'झूठ की फैक्ट्री' चालू करेगी. इसे कहते है 'पहले चोरी, फिर सीना ज़ोरी' हमारी चुनौती, भाजपा के नेता आज इन 11 सवालों का जवाब दें. 

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  मोदी सरकार की SC से गुहार: राफेल के आदेश में 'तथ्यात्मक गलती' को सुधार दीजिए, जानें 10 बड़ी बातें

  राफेल डील (Rafale fighter jet deal) पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले (Rafale deal) के बाद राहत की सांस लेने वाली मोदी सरकार पर कांग्रेस ने एक बार फिर से मजबूती से प्रहार किया और उसे दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने पर मजबूर कर दिया. दरअसल, राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर मचे सियासी घमासान के बीच मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और अपने हलफनामे में 'तथ्यात्मक गलती' को माना है. केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर राफेल डील पर दिये गए फैसले में एक ''तथ्यात्मत सुधार'' की मांग की है. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से फैसले के उस पैराग्राफ में संशोधन की मांग की है, जिसमें कैग (CAG) रिपोर्ट और संसद की लोक लेखा समिति (पीएसी) के बारे में संदर्भ है. एक विधि अधिकारी ने बताया कि अदालत को अवगत कराने के लिए याचिका दायर की गयी है कि कैग और पीएसी से जुड़े मुहरबंद दस्तावेज के मुद्दे पर अलग-अलग व्याख्या की जा रही है. आपको बता दें कि उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को अपने फैसले में कहा था कि कैग के साथ कीमत के ब्यौरे को साझा किया गया और कैग की रिपोर्ट पर पीएसी ने गौर किया.

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  सुप्रीम कोर्ट में जानिए कैसे खारिज हुई रफाल डील की याचिका, केस से जुड़ीं 10 बातें जानें

  राफेल (Rafale) डील के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सवाल उठाने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई( CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि राफेल विमानों की खरीद पर कोर्ट दखल नहीं दे सकता. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को सौदे की प्रक्रिया में क्लीन चिट देते हुए कहा कि विमानों की खरीद को लेकर भी कोर्ट दबाव नहीं बना सकता. देश के प्रधान न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई ने कहा, 'पसंद का ऑफसेट पार्टनर चुने जाने में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है, और व्यक्तिगत सोच के आधार पर रक्षा खरीद जैसे संवेदनशील मामलों में जांच नहीं करवाई जा सकती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मोदी सरकार को भारी राहत पहुंची है. दरअसल, विपक्षी दलों सहित कांग्रेस राफेल डील पर कथित घोटाले को लेकर सरकार पर मुखर होकर हमले करती रही. जिससे कई बार सरकार को असहज भी होना पड़ता था. हर आरोप पर सरकार को सफाई पेश करनी पड़ती थी.