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2024 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर SC तीन हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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SC में हरियाणा सरकार की बड़ी जीत : प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय निवासियों का 75% कोटा फिलहाल बना रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चार हफ्ते में मामले में फैसला करने को कहा है. कोर्ट ने कानून के तहत कोटा ना देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर भी रोक लगा है.
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''90 सेकंड में दे दिया फैसला'' : निजी क्षेत्र के जॉब में 75% कोटे पर HC के स्टे के खिलाफ SC पहुंची हरियाणा सरकार
हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दिए.
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वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी.
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC, ST और OBC की नियुक्तियों पर होगा असर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC की नियुक्तियां घट सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए.
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आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.
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एबीवीपी की मांग, कोटे के तहत प्रवेश दे एएमयू
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से आग्रह किया है कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के संचालन में उन प्रावधानों को हटाने के आवश्यक कदम उठाये जाएं, जिनके तहत विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ‘कोटे’ के तहत प्रवेश नहीं दे रहा है।
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2024 के आम चुनावों से पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की मांग वाली याचिका पर SC तीन हफ्ते बाद करेगा सुनवाई
मध्य प्रदेश कांग्रेस नेता डॉ जया ठाकुर ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने का आदेश देने की गुहार सुप्रीम कोर्ट से लगाई है.
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5 प्वाइंट न्यूज : EWS के 10 फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 5 सबसे बड़ी बातें
EWS के दस फीसदी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है संविधान पीठ ने बहुमत से इसे संवैधानिक और वैध करार दिया है.
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SC में हरियाणा सरकार की बड़ी जीत : प्राइवेट सेक्टर में स्थानीय निवासियों का 75% कोटा फिलहाल बना रहेगा
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को चार हफ्ते में मामले में फैसला करने को कहा है. कोर्ट ने कानून के तहत कोटा ना देने पर कंपनियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई पर भी रोक लगा है.
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हरियाणा के इस आदेश को फरीदाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए चुनौती दी थी और इसे रद्द करने की हाईकोर्ट से मांग की थी. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी और इस पर सरकार को जवाब दिए जाने के आदेश दिए.
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वर्ष 2020-21 में नौकरियों और प्रवेश में मराठा आरक्षण नहीं : SC का अंतरिम आदेश
महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को नौकरी और शिक्षा में आरक्षण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां उच्चतम न्यायलय ने सरकारी नौकरियों व शैक्षिक संस्थानों में 2020-21 सत्र के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच ने मामले को विचार के लिए बड़ी बेंच में भेजा है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि PG दाखिलों को छेड़ा नहीं जाएगा. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि मामले के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे जोकि मराठा आरक्षण की वैधता पर विचार करेगी.
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केंद्रीय विश्वविद्यालयों का मामला : सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC, ST और OBC की नियुक्तियों पर होगा असर
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा फंडेड विश्वविद्यालयों में SC, ST और OBC की नियुक्तियां घट सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोटे के लाभ के लिए विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विभाग को एक इकाई के रूप में लिया जाना चाहिए.
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आरक्षित कोटे के 28 हजार से ज्यादा पद खाली, OBC कैटेगरी की बड़ी चिंता और अब 10% सवर्ण आरक्षण
भारत सरकार ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण की सुविधा इसी साल से देने की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन संसद में पेश सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि भारत सरकार में SC/ST और OBC कोटे की हज़ारों सीटें खाली पड़ी हैं.
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एबीवीपी की मांग, कोटे के तहत प्रवेश दे एएमयू
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से आग्रह किया है कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के संचालन में उन प्रावधानों को हटाने के आवश्यक कदम उठाये जाएं, जिनके तहत विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ‘कोटे’ के तहत प्रवेश नहीं दे रहा है।
