अलीगढ:
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) ने केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी से आग्रह किया है कि अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के संचालन में उन प्रावधानों को हटाने के आवश्यक कदम उठाये जाएं, जिनके तहत विश्वविद्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ‘कोटे’ के तहत प्रवेश नहीं दे रहा है।
कुछ प्रावधानों का दुरूपयोग कर रहा विश्वविद्यालय
स्मृति ईरानी को सौंपे ज्ञापन में एबीवीपी के प्रदेश संगठन सचिव दीपक रिषी ने कहा कि अल्पसंख्यक स्वरूप की आड़ में विश्वविद्यालय कुछ प्रावधानों का दुरूपयोग कर रहा है और आरक्षित श्रेणी के कोटा के तहत प्रवेश नहीं दे रहा है। रिषी ने कहा कि इस प्रावधान को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
उर्दू की अनिवार्यता हो खत्म
ज्ञापन में कहा गया कि कुछ कक्षाओं में प्रारंभिक उर्दू के अध्ययन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि केन्द्र सरकार की आलोचना करने वाले बयान दे रहे एएमयू छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
कुछ प्रावधानों का दुरूपयोग कर रहा विश्वविद्यालय
स्मृति ईरानी को सौंपे ज्ञापन में एबीवीपी के प्रदेश संगठन सचिव दीपक रिषी ने कहा कि अल्पसंख्यक स्वरूप की आड़ में विश्वविद्यालय कुछ प्रावधानों का दुरूपयोग कर रहा है और आरक्षित श्रेणी के कोटा के तहत प्रवेश नहीं दे रहा है। रिषी ने कहा कि इस प्रावधान को तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए।
उर्दू की अनिवार्यता हो खत्म
ज्ञापन में कहा गया कि कुछ कक्षाओं में प्रारंभिक उर्दू के अध्ययन की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही कहा गया कि केन्द्र सरकार की आलोचना करने वाले बयान दे रहे एएमयू छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए।
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