Public Sector Companies

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  बीमा कंपनियों, नाबार्ड और RBI के कर्मचारी और पेंशनधारियों के लिए गुड न्यूज! सरकार ने दे दिया बड़ा गिफ्ट

  वित्त मंत्रालय के मुताबिक कि 1 नवंबर, 2022 से नाबार्ड के सभी ग्रुप 'ए', 'बी' और 'सी' कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में भी लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है. इससे लगभग 3800 सेवारत और पूर्व कर्मचारियों को लाभ होगा.

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  'महामारी के बावजूद अच्छा कर रहे हैं'- PSU बैंकों पर बोलीं वित्तमंत्री, सरकारी बीमा कंपनियों के लिए कही यह बात

  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में सरकारी बैंकों में सुधार के लिए वित्तवर्ष 2021-22 के लिए एक रिफॉर्म एजेंडा EASE 4.0 Index लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने महामारी के बावजूद अच्छा काम किया और इस दौरान वह रिजर्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई से बाहर निकले हैं.

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  निजीकरण का विरोध: सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के कर्मचारी हड़ताल पर, सरकार पास कर रही बिल

  श्रम संगठनों ने लोकसभा में साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) संशोधन विधेयक, 2021 को पारित किए जाने के खिलाफ एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया है. लोकसभा ने सोमवार को बिना चर्चा के विधेयक को पारित कर दिया. अब यह चर्चा और पारित होने के लिए राज्यसभा में आने वाला है.

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  बोली लगेगी 23 सरकारी कंपनियों की, निजीकरण का ज़बरदस्त स्वागत

  सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए यह ख़ुशख़बरी है. उनका प्रदर्शन बेहतर होगा और वे प्राइवेट हो सकेंगे. जिस तरह से रेलवे के निजीकरण की घोषणाओं का स्वागत हुआ है उससे सरकार का मनोबल बढ़ा होगा. आप रेलमंत्री का ट्विटर हैंडल देख लें. पहले निजीकरण का नाम नहीं ले पाते थे लेकिन अब धड़ाधड़ ले रहे हैं. जो बताता है कि सरकार ने अपने फ़ैसलों के प्रति सहमति प्राप्त की है. हाँ ज़रूर कुछ लोगों ने विरोध किया है मगर व्यापक स्तर पर देखें तो वह विरोध के लिए विरोध जैसा था. जो भी दो चार लोग विरोध करेंगे उनके व्हाट्स एप में मीम की सप्लाई बढ़ानी होगी ताकि वे मीम के नशे में खो जाएँ. नेहरू वाला मीम ज़रूर होना चाहिए.

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  भ्रष्टाचार रोधक कानून में में होगा संशोधन, अधिकारियों को फैसले लेने में मिलेगी मदद : अरुण जेटली

  भ्रष्टाचार रोधक कानून में संशोधन की वकालत करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भ्रष्ट फैसलों तथा गलती के बीच भेद करने के लिए कानून में यह बदलाव जरूरी है. इससे उन अधिकारियों को मदद मिलेगी जो व्यावसायिक फैसले लेते हैं.

• जनधन दूसरा चरण : बीमा कंपनियों से लघु बीमा उत्पाद को अंतिम रूप देने को कहा गया

  सरकार ने सभी सार्वजनिक बीमा कंपनियों तथा देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी से कहा है कि वे जनधन योजना के दूसरे चरण के खाताधारकों के लिए लघु बीमा उत्पाद तैयार करें। सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का दूसरा चरण 26 जनवरी से शुरू होना है।