Protest In Court

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  आगरा की 404 साल पुरानी इमारत शाही हमाम को कौन तोड़ रहा? क्यों उसे बचाने के लिए आगे आए लोग

  शाही हमाम को बचाने के लिए आगरा के नागरिक एकजुट हुए. उन्होंने 'अलविदा शाही हमाम' के पोस्टर लगाए, फूल अर्पित किए और परिसर में मोमबत्तियां जलाकर विरोध जताया. (नसीम अहमद की रिपोर्ट)

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  UP: आरोपी की रिहाई के लिए सपा नेताओं ने वाराणसी में कोर्ट किया हंगामा, रद्द हुआ जमानत

  वाराणसी कोर्ट के बाहर सैकड़ों की संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे. मारपीट के मामले में पुलिस ने सपा के समर्थकों को गिरफ़्तार किया था. कोर्ट में आरोपियों के पेशी के दौरान हंगामा हुआ.

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  कोलकाता रेप-मर्डर केस : थैंक यू मी-लार्ड! सख्त शब्दों ने जलते जख्मों पर रख दिया मरहम

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था. अदालत ने इस मामले में सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है.

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  किसान आंदोलन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, मंगलवार को सुनवाई

  याचिकाकर्ता के वकील शशांक देव सुधि के मुताबिक कोर्ट सरकार को निर्देश दे कि वो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय करे. हाइवे पर ट्रैक्टर चलाने पर लगी रोक का सख्ती से पालन हो.

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  "हानिकारक प्रभाव...", किसान आंदोलन में महिलाओं और बच्चों को शामिल करने पर HC की फटकार

  हाईकोर्ट ने खनौरी सीमा पर पिछले माह प्रदर्शनकारी किसानों और हरियाणा के सुरक्षाकर्मियों के बीच झड़प के दौरान शुभकरण सिंह की मौत के मामले में न्यायिक जांच का आदेश दिया है.

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  मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला

  CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.

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  बिहार लाठीचार्ज की SIT जांच की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

  बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर पटना के गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च निकालकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को विधानसभा का घेराव करना था, इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया.

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  भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला

  रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’

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  महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.

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  ब्राजील कांग्रेस और सुप्रीम कोर्ट में घुसे पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक, जमकर मचाया उत्पात

  ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए कांग्रेस, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए. जहां उन्होंने जमकर उत्पात मचाया.

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  PFI पर NIA की कार्रवाई के विरोध में बंद पर बरसा केरल हाईकोर्ट, कर्नाटक में बैन

  केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य में कोई भी बिना अनुमति के बंद या हड़ताल का आह्वान नहीं कर सकता. अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे अपने आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

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  'मुसलमानों को कानून के हिसाब से रहना चाहिए', हिजाब विवाद पर 'मुस्लिम राष्ट्रीय मंच' की दो टूक

  उन्होंने कहा कि इस्लाम कभी भी किसी को कायदे कानून तोड़ने की इजाजत नहीं देता है. इस्लाम ने अपने लोगों से कहा है कि आप अलग-अलग देशों में रहने वाले लोग होंगे, और इसलिए अलग-अलग देशों के कानून के हिसाब से रहना चाहिए.

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  प्रदर्शनों को कुचलने की दुनिया भर में तैयारी

  जनता कहां प्रदर्शन करेगी, क्या उस शहर में प्रदर्शन नहीं होगा जहां कोई मैदान या बड़ा पार्क नहीं होगा और होगा तो सरकार नहीं देगी. भारत में प्रदर्शन शुरू नहीं होता कि बंद कराने की बात होने लगती है. अब अमेरिका में भी प्रदर्शन करने के अधिकारों के खिलाफ कानून बनने लगे हैं.

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  "घाटी में रहने वाले सभी हिंदू कश्मीरी पंडित नहीं हैं": जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट

  जस्टिस संजीव कुमार ने कुछ हिंदू समूहों और सिखों को कश्मीरी पंडितों के लिए प्रधानमंत्री के नौकरी पैकेज में शामिल करने की मांग करने वाली याचिका को खारिज करते हुए कहा कि लक्षित समूह एक अलग पहचान योग्य समूह है. 

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  असंतुष्‍टों को चुप कराने के लिए नहीं किया जा सकता राजद्रोह कानून का इस्‍तेमाल : कोर्ट

  आदेश में कहा गया कि हिंसा, अथवा किसी तरह के भ्रम अथवा तिरस्कारपूर्ण टिप्पणी या उकसावे के जरिये आरोपियों के द्वारा सार्वजनिक शांति में किसी तरह की गड़बड़ी या अव्यवस्था फैलाने के अभाव में मुझे संदेह है कि आरोपी पर धारा 124 (ए) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.