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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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जेवर के किसानों के लिए गुड न्यूज, योगी ने धड़ाधड़ मंजूर कर दिए 41 प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं. सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही. वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश भी दिए थे.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जानें होगी कितनी बढ़ोत्तरी..
Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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देश में पहली बार सिर्फ एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कैबिनेट ने पहली बार देश में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह काम करेगी. इसमें शुरुआत में तीन रिक्रूटमेंट एजेंसी - रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB), बैंकों की IBPS और SSB को मर्ज किया जाएगा. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं. अब एक Preliminary Common Eligibility Test (CET) होगा. यह टेस्ट ऑनलाइन होगा.
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जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के प्रस्ताव को LG ने किया मंजूर, अब केंद्र सरकार करेगी अंतिम फैसला
जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Manoj Sinha) ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) के मंत्रिमंडल के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसमें केंद्र सरकार से राज्य का दर्ज बहाल करने का अनुरोध किया गया है. केंद्र शासित प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी.
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जेवर के किसानों के लिए गुड न्यूज, योगी ने धड़ाधड़ मंजूर कर दिए 41 प्रस्ताव
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में तबादला नीति 2024-25 को मंजूरी दी गई है. लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली कैबिनेट की बैठक है, जिसमें ये प्रस्ताव पास हुए हैं. सरकार की यह पहली पेपरलेस कैबिनेट बैठक रही. वहीं लोकसभा चुनाव संपन्न होने के साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट मंत्रियों को ‘संवाद, समन्वय और संवेदनशीलता’ का मंत्र देकर एक बार फिर से जनता के बीच जाने के निर्देश भी दिए थे.
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बिहार कैबिनेट की पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग आदि का आरक्षण 65% करने के प्रस्ताव को मंजूरी
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी जो आबादी का 27 प्रतिशत है और उन्हें 12 प्रतिशत आरक्षण मिलता है जबकि अत्यंत पिछड़ा वर्ग (ईबीसी) जो कि आबादी का 36 प्रतिशत हैं, उन्हें 18 प्रतिशत आरक्षण मिलता है.
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दिल्ली कैबिनेट ने विधायकों के वेतन भत्ते में वृद्धि के प्रस्ताव को दी मंजूरी, जानें होगी कितनी बढ़ोत्तरी..
Delhi cabinet approves MLA's salary hike proposal: दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के मुताबिक, अब दिल्ली के विधायकों को ₹30,000/ महीना वेतन मिलेगा जबकि अभी दिल्ली के विधायकों को प्रति माह ₹12,000 वेतन मिलता है.इसके साथ ही, मंगलवार को दिल्ली कैबिनेट द्वारा पास किए गए प्रस्ताव में विधायकों को वेतन और अन्य भत्तों को मिलाकर कुल ₹90,000 /महीना मिलेगा जबकि वर्तमान में विधायकों का वेतन-भत्ता ₹54,000/महीना है.
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बीमा क्षेत्र में विदेशी हिस्सेदारी की सीमा 74 प्रतिशत करने के कानून संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमडल ने बुधवार को बीमा कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी. इससे क्षेत्र में 74 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) का रास्ता साफ हो गया है. फिलहाल, जीवन और साधारण बीमा क्षेत्र में मालिकाना हक और प्रबंधन नियंत्रण भारतीय के पास होने के साथ स्वीकार्य एफडीआई सीमा 49 प्रतिशत है. सूत्रों के अनुसार मंत्रिमंडल ने बैठक में बीमा कानून, 1938 में संशोधन को मंजूरी दे दी.
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देश में पहली बार सिर्फ एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी
कैबिनेट ने पहली बार देश में एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सेटअप करने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है. नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक ऑटोनोमस सोसाइटी की तरह काम करेगी. इसमें शुरुआत में तीन रिक्रूटमेंट एजेंसी - रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB), बैंकों की IBPS और SSB को मर्ज किया जाएगा. अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की 20 रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं. अब एक Preliminary Common Eligibility Test (CET) होगा. यह टेस्ट ऑनलाइन होगा.
