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बिना अड़चन हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, बस आपको चाहिए ये 5 डॉक्यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट
सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.
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पंजाब में जमीनों की अब ‘ईजी रजिस्ट्री’, जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकेंगे लिखा-पढ़ी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है.
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Property Registry Charges Hike: इस राज्य में घर-जमीन-फ्लैट खरीदना हुआ महंगा, अब दोगुना लगेगा रजिस्ट्री चार्ज
अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे
आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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घर खरीदने का है प्लान? पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाकर बचाएं लाखों रुपये, मिलेगा डबल फायदा
Property Registration in Wife’s Name: देश के कई राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. यही वजह है कि अब कई लोग घर खरीदते वक्त रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर करवा रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन रोकने के लिए इस राज्य ने उठाया कदम, संपत्ति की रजिस्ट्री की होगी वीडियोग्राफी
विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भार्गव ने कहा कि यह परियोजना सरकार की ‘सुपरीपालना’ (सुशासन) पहल का हिस्सा है. भार्गव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘नयी पहल किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश को खत्म करते हुए, हमें और अधिक पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगी.’’
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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संत मदर टेरेसा की नीली बार्डर वाली साड़ी अब 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी '
सरकार ने बताया, 'नीले बार्डर की डिजाइन वाली साड़ी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नन पहना करती थीं, जिसे चार सितंबर 2016 को मदर को सम्मानित किये जाने के दिन संगठन के लिये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर मान्यता दी गयी.'
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बिना अड़चन हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, बस आपको चाहिए ये 5 डॉक्यूमेंट, काम हो जाएगा झटपट
सरकार ने जमीन और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री से जुड़े नियमों में बदलाव किया है. अब बिना पहचान पत्र, जमीन के पूरे रिकॉर्ड, पैन कार्ड और स्टांप ड्यूटी पेमेंट के रजिस्ट्री नहीं होगी. नए नियमों का मकसद फर्जी रजिस्ट्री, बेनामी सौदे और जमीन विवादों को रोकना है.
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पंजाब में जमीनों की अब ‘ईजी रजिस्ट्री’, जिले के किसी भी सब रजिस्ट्रार ऑफिस में करा सकेंगे लिखा-पढ़ी
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने दावा किया कि देश में पहली बार किसी राज्य ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को इतना सरल बनाने की दिशा में ऐसा कदम उठाया है.
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अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि नए शुल्क लागू होने के बावजूद, उत्तराखंड में संपत्ति पंजीकरण (रजिस्ट्रेशन) शुल्क अभी भी कई अन्य राज्यों की तुलना में कम है.
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Fake Property Check: प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह जरूर चेक कर लें, नहीं तो पछताएंगे
आज के डिजिटल के समय में हर राज्य सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री चेक के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सर्विस दे रही है. जैसे, अगर हम बात यूपी की करें तो उत्तर प्रदेश के भू लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से भूमि से जुड़ी हर जानकारी ली जा सकती है.
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अब सिर्फ रजिस्ट्री से नहीं मिलेगा घर का मालिकाना हक! सुप्रीम कोर्ट ने बदल दिए नियम, जानें कौन-कौन से पेपर जरूरी
Property Registry vs Ownership: अब प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हर खरीदार को पहले से ज्यादा सतर्क रहना होगा.सिर्फ प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री हो जाना, यह साबित नहीं करता कि आप उस जमीन या फ्लैट के मालिक हैं.
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घर खरीदने का है प्लान? पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाकर बचाएं लाखों रुपये, मिलेगा डबल फायदा
Property Registration in Wife’s Name: देश के कई राज्यों में महिलाओं को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर कम स्टांप ड्यूटी देनी पड़ती है. यही वजह है कि अब कई लोग घर खरीदते वक्त रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर करवा रहे हैं ताकि उन्हें फायदा हो.
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नोएडा में अब बिल्डर नहीं कर पाएंगे बायर्स के साथ धोखाधड़ी, फ्लैट की बुकिंग के साथ ही होगी रजिस्ट्री
Registration of Housing Properties in Noida: नए नियम के तहत जैसे ही बायर्स फ्लैट की राशि 10 प्रतिशत देकर बुकिंग कराएगा, उसी समय बिल्डर बायर्स के पक्ष में एग्रीमेंट टू सेल करते हुए कुल वैल्यू की स्टांप ड्यूटी देते हुए रजिस्ट्री कराएगा. एक बार रजिस्ट्री होने से बायर्स को मालिकाना हक मिलेगा.
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धोखाधड़ी और बेनामी लेनदेन रोकने के लिए इस राज्य ने उठाया कदम, संपत्ति की रजिस्ट्री की होगी वीडियोग्राफी
विशेष मुख्य सचिव (राजस्व) रजत भार्गव ने कहा कि यह परियोजना सरकार की ‘सुपरीपालना’ (सुशासन) पहल का हिस्सा है. भार्गव ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘नयी पहल किसी भी तरह की धोखाधड़ी की गुंजाइश को खत्म करते हुए, हमें और अधिक पारदर्शिता लाने और नागरिकों के लिए प्रक्रिया को परेशानी मुक्त बनाने में मदद करेगी.’’
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छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत: अब 40 लाख रुपये तक के कारोबार को जीएसटी से छूट
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपये कर दिया. इसके अलावा अब डेढ़ करोड़ रुपये तक का कारोबार करने वाली इकाइयां एक प्रतिशत दर से जीएसटी भुगतान की कम्पोजिशन योजना का फायदा उठा सकेंगी.
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संत मदर टेरेसा की नीली बार्डर वाली साड़ी अब 'इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी '
सरकार ने बताया, 'नीले बार्डर की डिजाइन वाली साड़ी मिशनरीज ऑफ चैरिटी की नन पहना करती थीं, जिसे चार सितंबर 2016 को मदर को सम्मानित किये जाने के दिन संगठन के लिये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के तौर पर मान्यता दी गयी.'
