'Private schools fees hike'

हाल ही में एक पिता ने अपने बेटे की स्कूल फीस बढ़ने को लेकर एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसके बाद कई ऐसे ही स्कूलों के सताए पेरेंट्स ने भी अपना दर्द बयां करना शुरू कर दिया.

Delhi Schools Fee Hike : स्कूल वर्तमान एजुकेशनल कैंलडर के लिए 12 जून (रविवार) से 27 जून के बीच अपने शुल्क वृद्धि प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं. दिल्ली सरकार ने दो साल के अंतराल के बाद शुल्क वृद्धि के प्रस्ताव मांगे हैं.

नेफोवा के अध्यक्ष अभिषेक कुमार ने बताया, ‘‘महामारी में कई राज्यों में निजी स्कूलों ने फीस माफ कर दी है. कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही अपेक्षा थी. ऑनलाइन कक्षाएं चलने के बावजूद अभिभावकों से पूरी फीस वसूली गई.’’

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार से निजी स्कूलों के शुल्क में बढ़ोत्तरी पर लगी पाबंदी हटाने पर विचार करने को कहा. याचिका में राज्य सरकार द्वारा पिछली सात जनवरी को लिए गए उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें कोविड-19 महामारी की वजह से निजी स्कूलों में फीस वृद्धि पर पाबंदी लगाने को कहा गया था.

दरअसल, बीते साल सत्र 2020-21 में दिल्ली सरकार ने कोरोना के मद्देनजर आदेश दिए थे कि कोई भी स्कूल मौजूदा महीने की ट्यूशन फीस के अलावा कोई और फीस या चार्ज नहीं ले सकता है. इसके खिलाफ प्राइवेट स्कूलों ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया.

आप सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय से मंगलवार को कहा कि निजी स्कूलों के फीस बढ़ाने के प्रस्तावों को मंजूरी देने संबंधी पहले के सभी आदेश जल्द ही शिक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और समय-समय पर इसे अद्यतन किया जाएगा. दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि निदेशालय की वेबसाइट पर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के फीस संबंधी विवरण एवं उनके द्वारा दायर अनुबंध भी अपलोड किए जाएंगे. इसके अलावा संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट एवं आदेश भी अपलोड किए जाएंगे.

राष्ट्रीय राजधानी के एक शीर्ष निजी स्कूल के छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि प्राधिकारियों ने फीस बढ़ा दी है जो अगस्त से प्रभावी है जबकि दिल्ली सरकार के एक आदेश में स्कूल के फिर से खुलने तक ऐसी किसी बढ़ोतरी पर रोक लगायी गई है. दिल्ली सरकार ने स्कूलों को निर्देश दिया था कि वे तब तक फीस नहीं बढ़ायें जब तक कोविड-19 के चलते बंद स्कूल फिर से नहीं खुलते. दिल्ली सरकार ने साथ ही यह भी कहा था कि स्कूल विकास शुल्क और वार्षिक फीस के नाम पर कोई प्रभार नहीं लगायें। अभिभावकों ने डीपीएस आर के पुरम के कदम के खिलाफ शिक्षा निदेशालय (डीओई) का रुख किया है और साथ ही उसकी दो शाखाओं के फीस ढांचे में असमानताओं का भी आरोप लगाया है.

मनीष सिसोदिया के मुताबिक, "कोई भी स्‍कूल तीन महीने की ट्यूशन फीस एक बार में नहीं मांग सकता. फीस को हर महीने के हिसाब से लेना होगा. स्‍कूलों के लिए ये अनिवार्य है कि वे इस दौरान अपने स्‍टाफ को तनख्‍वाह दें. साथ ही कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर काम कर रहे कर्मचारियों को भी सैलरी देनी होगी. अगर उनके पास पैसों की कमी है तो वे इसके लिए अपनी मुख्‍य संस्‍था से मदद मांग सकते हैं."

दो साल पहले जब मैंने प्राइवेट स्कूलों की लूट पर लगातार कई दिनों तक प्राइम टाइम किया था तब लोगों ने रास्ते में रोक कर कहा कि आप मोदी विरोध में ऐसा कर रहे हैं. मुझे समझ नहीं आया कि स्कूलों के इस लूट सिस्टम पर रिपोर्ट करने का संबंध मोदी विरोध से कैसे है.

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल एक बार फिर फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं. हाल में शिक्षा विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों को सातवां वेतन आयोग लागू करने के निर्देश दिए हैं. इस नोटिफिकेशन के बाद बहुत सारे स्कूलों ने तो फीस में दो सौ से लेकर दो हजार तक की बढ़ोत्तरी भी कर दी है. इसके खिलाफ विद्यार्थियों के अभिभावकों ने आंदोलन शुरू कर दिया है.