Privacy Case
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कपल के वायरल अश्लील वीडियो और वसूली की पूरी कहानी क्या है, जानिए
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी फुटेज का गलत यूज कर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है.
-
ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट, AI से बनी फेक और अश्लील तस्वीरों पर रोक की मांग
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है.
-
दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
-
लंच ब्रेक पर घर पहुंची लड़की...बिस्तर पर अंडरवियर पहना बैठा मिला बॉस, देख लड़की के उड़ गए होश
सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक 20 वर्षीय युवती लंच ब्रेक के दौरान घर पर कुछ सामान लेने पहुंची, तो उसने देखा कि उसका 47 साल का बॉस उसके बिस्तर लेटा हुआ है, वो भी सिर्फ अंडरवियर में.
-
व्हॉट्सएप ने निजता नीति को नहीं लिया वापस, CCI ने कोर्ट से जांच जारी रखने की अपील की
दिल्ली हाई कोर्ट( Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई (CCI) ने अपनी दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की है. पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
-
गोपनीयता मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार: अमेरिका
यूजर्स जो व्यक्तिगत जानकारी टेक कंपनियों को सौंपते हैं, उस डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है. यह नियामकों और शक्तिशाली फर्मों जैसे फेसबुक पैरेंट मेटा, ट्विटर और अन्य के बीच बार-बार संघर्ष का कारण बन रहा है.
-
बीवी की जानकारी के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा
बठिंडा कुटुंब अदालत ने महिला से अलग रहने वाले उसके पति को उसकी और उसकी पत्नी की रिकॉर्डेड बातचीत से संबंधित सीडी को प्रमाणित करने के लिए कहा था. उच्च न्यायालय ने कहा था पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से उसकी निजता का हनन है.
-
Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.
-
सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा
आधार की अनिवार्यता का मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.
-
आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं
आधार की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के जज जस्टिस अशोक भूषण ने टिप्पणी की कि 'एक राष्ट्र, एक पहचान में कुछ भी गलत नहीं है यानी आधार के माध्यम से एक पहचान कार्यक्रम. सुप्रीम कोर्ट ने ये उस वक्त कहा जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास आधार नहीं तो मैं भारतीय नहीं हूं.
-
आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी
उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं, इसलिए निजता पर बैलेंस बनाना जरूरी है.
-
अदालतें तय कर रही हैं समाज की दिशा, पढ़ें- वे 5 फैसले जो लाएंगे बड़ा बदलाव
राजनीतिक दल समाज में बदलाव की वकालत तो खूब करते हैं लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अदालत न होती तो आज भी समाज का एक बड़ा तबका कुरीतियों में जकड़ा रहता.
-
पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर कपल के वायरल अश्लील वीडियो और वसूली की पूरी कहानी क्या है, जानिए
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सीसीटीवी फुटेज का गलत यूज कर लोगों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के मैनेजर आशुतोष सरकार को बर्खास्त कर दिया गया है.
-
ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंचीं दिल्ली हाईकोर्ट, AI से बनी फेक और अश्लील तस्वीरों पर रोक की मांग
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की है.
-
दीवार के पीछे धूप सेंक रहा था शख्स, Google स्ट्रीट व्यू ने कर लिया कैप्चर, चुकाना पड़ा अच्छा-खासा हर्जाना
Google Street View Court Case: गूगल स्ट्रीट व्यू ने एक व्यक्ति की आपत्तिजनक फोटो बिना ब्लर किए पब्लिश कर दी, जिससे उसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. अब कोर्ट ने उसे 10.8 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया है.
-
लंच ब्रेक पर घर पहुंची लड़की...बिस्तर पर अंडरवियर पहना बैठा मिला बॉस, देख लड़की के उड़ गए होश
सोशल मीडिया पर एक चौंका देने वाला मामला सामने आ रहा है, जहां एक 20 वर्षीय युवती लंच ब्रेक के दौरान घर पर कुछ सामान लेने पहुंची, तो उसने देखा कि उसका 47 साल का बॉस उसके बिस्तर लेटा हुआ है, वो भी सिर्फ अंडरवियर में.
-
व्हॉट्सएप ने निजता नीति को नहीं लिया वापस, CCI ने कोर्ट से जांच जारी रखने की अपील की
दिल्ली हाई कोर्ट( Delhi High Court) के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अगुआई वाली पीठ के समक्ष सीसीआई (CCI) ने अपनी दलील पेश करते हुए जांच जारी रखने की मांग की है. पीठ ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
-
गोपनीयता मामले में ट्विटर 15 करोड़ डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार: अमेरिका
यूजर्स जो व्यक्तिगत जानकारी टेक कंपनियों को सौंपते हैं, उस डाटा का उपयोग कैसे किया जाता है. यह नियामकों और शक्तिशाली फर्मों जैसे फेसबुक पैरेंट मेटा, ट्विटर और अन्य के बीच बार-बार संघर्ष का कारण बन रहा है.
-
बीवी की जानकारी के बिना उसकी कॉल रिकॉर्ड करना निजता का उल्लंघन है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा
बठिंडा कुटुंब अदालत ने महिला से अलग रहने वाले उसके पति को उसकी और उसकी पत्नी की रिकॉर्डेड बातचीत से संबंधित सीडी को प्रमाणित करने के लिए कहा था. उच्च न्यायालय ने कहा था पत्नी की जानकारी के बिना उसकी टेलीफोन बातचीत की रिकॉर्डिंग स्पष्ट रूप से उसकी निजता का हनन है.
-
Aadhaar Case: आधार की संवैधानिकता बरकरार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बैंक खाते से आधार को लिंक करने का फैसला रद्द
आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.
-
सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल बोले- आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा
आधार की अनिवार्यता का मामला में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के लिए बहस करते हुए पांच जजों के संविधान पीठ से कहा कि आधार का कोई भी फैसला इस देश के भविष्य को प्रभावित करेगा. यह मामला स्वतंत्रता के बाद सबसे महत्वपूर्ण मामला है और एडीएम जबलपुर मामले से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसमें शीर्ष अदालत ने तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबित करने के फैसले को बरकरार रखा था.
-
आधार मामला : सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण बोले- 'एक राष्ट्र, एक पहचान' में कुछ गलत नहीं
आधार की वैधता मामले पर सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ के जज जस्टिस अशोक भूषण ने टिप्पणी की कि 'एक राष्ट्र, एक पहचान में कुछ भी गलत नहीं है यानी आधार के माध्यम से एक पहचान कार्यक्रम. सुप्रीम कोर्ट ने ये उस वक्त कहा जब पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश हुए कपिल सिब्बल ने कहा कि ऐसा कोई नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास आधार नहीं तो मैं भारतीय नहीं हूं.
-
आधार मामला: SC में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, राष्ट्रहित और निजता के अधिकार के बीच बैलेंस जरूरी
उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद और हवाला के वक्त में जी रहे हैं, इसलिए निजता पर बैलेंस बनाना जरूरी है.
-
अदालतें तय कर रही हैं समाज की दिशा, पढ़ें- वे 5 फैसले जो लाएंगे बड़ा बदलाव
राजनीतिक दल समाज में बदलाव की वकालत तो खूब करते हैं लेकिन वास्तविकता तो यह है कि अदालत न होती तो आज भी समाज का एक बड़ा तबका कुरीतियों में जकड़ा रहता.
