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राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि हम केवल कानून पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे, राज्यपाल मामले में दिए गए निर्णय पर नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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राज्यपालों पर समयसीमा आदेश से संवैधानिक संकट का खतरा: केंद्र
इस मामले पर सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. पांच जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी. केंद्र ने कहा, "अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हों.
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जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, अमरनाथ यात्रा के बाद होगा तारीखों का ऐलान
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस वाल के आखिर में हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा.
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सियासी संकट के बीच जम्मू-कश्मीर में लगा राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आए सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दे दी है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है. बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद वहां सियासी संकट के हालात पैदा हो गये थे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने लगे हाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी. इसके बाद ये कायास तेज हो गये थे कि जल्द ही राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा. बता दें कि जम्मू- कश्मीर में छह साल का कार्यकाल होता है और वहां पर राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल शासन लागू होता है.
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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन करीब तय, वोहरा ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगना लगभग तय हो गया है. बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने और सरकार के गिरने के बाद प्रमुख विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया है. इस पर राज्यपाल एनएन वोहरा ने आज जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन की सिफारिश वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी.
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राष्ट्रपति और राज्यपालों को भेजे गए विधेयकों पर फैसला लेने की समयसीमा पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
पहले दिन की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने टिप्पणी की कि हम केवल कानून पर अपना दृष्टिकोण व्यक्त करेंगे, राज्यपाल मामले में दिए गए निर्णय पर नहीं.
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क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के फैसलों पर तय होगी समयसीमा? जानें SC में क्या दी गई दलीलें
8 अप्रैल को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया, जिसमें अदालत ने कहा कि राज्यपाल सदन द्वारा पारित विधेयक को रोक कर नहीं रख सकते हैं. राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है. तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 10 बिलों को आरक्षित रखना अवैध देते हुए रद्द किया.
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राज्यपालों पर समयसीमा आदेश से संवैधानिक संकट का खतरा: केंद्र
इस मामले पर सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. पांच जजों की पीठ ये सुनवाई करेगी. केंद्र ने कहा, "अनुच्छेद 142 में निहित अपनी असाधारण शक्तियों के तहत भी, सुप्रीम कोर्ट संविधान में संशोधन नहीं कर सकता या संविधान निर्माताओं की मंशा को विफल नहीं कर सकता, बशर्ते कि संवैधानिक पाठ में ऐसी कोई प्रक्रियागत जनादेश न हों.
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जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव इसी साल होंगे, अमरनाथ यात्रा के बाद होगा तारीखों का ऐलान
जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव इस वाल के आखिर में हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी देते हुए कहा है कि अमरनाथ यात्रा के खत्म होने के बाद चुनाव के तारीखों का ऐलान किया जाएगा.
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सियासी संकट के बीच जम्मू-कश्मीर में लगा राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति कोविंद ने दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में मंगलवार को आए सियासी संकट के बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तत्काल प्रभाव से जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लागू करने को मंजूरी दे दी है. वहीं जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सीमा सुरक्षा की समीक्षा को लेकर एक बैठक बुलाई है. बता दें कि मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी से गठबंधन तोड़ सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसके बाद वहां सियासी संकट के हालात पैदा हो गये थे. हालांकि, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ने लगे हाथ राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग कर दी. इसके बाद ये कायास तेज हो गये थे कि जल्द ही राज्य में राज्यपाल का शासन लागू हो जाएगा. बता दें कि जम्मू- कश्मीर में छह साल का कार्यकाल होता है और वहां पर राष्ट्रपति के बदले राज्यपाल शासन लागू होता है.
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जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन करीब तय, वोहरा ने राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजी
जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन लगना लगभग तय हो गया है. बीजेपी-पीडीपी गठबंधन टूटने और सरकार के गिरने के बाद प्रमुख विपक्षी दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी सरकार बनाने से इनकार कर दिया है. इस पर राज्यपाल एनएन वोहरा ने आज जम्मू-कश्मीर में राज्यपाल शासन की सिफारिश वाली रिपोर्ट राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेज दी.
