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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस
आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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बिलकिस बानो केस : 2002 में दंगा, सजा 2008 में और जुर्माना 2023 में भरा! सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में एक नया पेंच आ गया है. एक दोषी ने 2008 में सजा होने के बाद अदालती आदेश के बावजूद 34 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरा लेकिन उसे पिछले साल समय से पहले रिहा कर दिया गया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और सुनवाई से पहले ही मुंबई की अदालत में जुर्माना जमा कर दिया गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर यूपी सरकार को दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से कानूनी नियमों के तहत प्री-मेच्योर रिलीज पर अदालत के निर्देशों के तहत कार्य करेगी. इसके साथ ही सरकार प्री-मेच्योर रिलीज पर अंतिम निर्णय लेगी.
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"किसी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम" : उम्रकैद के सजायाफ्ता की रिहाई पर SC की टिप्पणी
पीठ ने अपने फैसले में कहा, "हमारा सुविचारित मत है कि परिस्थितियों के संबंध में, इस पर राज्य द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए. चूंकि समय से पहले रिहाई देना एक कार्यकारी कार्रवाई है, इसलिए यह मामला राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए उपयुक्त है."
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बिलकिस के 11 कसूरवारों की सजा में समय से पहले रिहाई पर मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी की समय-पूर्व रिहाई की याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर तक स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय-पूर्व रिहाई संबंधी याचिका की सुनवाई गुरुवार को 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई में व्यस्त थी, जिसकी आंशिक सुनवाई हो चुकी थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
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राजस्थान: 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट के दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका खारिज, हाई कोर्ट का फैसला
मामला साल 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट से जुड़ा है. जब 5 दिसंबर की आधी रात को मुंबई, सूरत, लखनऊ, कानपुर और हैदराबाद में लंबी दूरी की 6 ट्रेनों में सिलसिलेवार धमाके हुए थे.
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई का सुपर डे: बांके बिहारी, OBC आरक्षण और निठारी कांड तक 5 बड़े मामलों में बहस
आज जिन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है वो न केवल संबंधित पक्षों के लिए अहम है, बल्कि इससे देश की कानूनी और सामाजिक दिशा पर भी असर पड़ सकता है.
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विचार करना सरकार का दायित्व... दोषियों की सजा माफी/समयपूर्व रिहाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों को निर्देश दिया है कि वे CrPC की धारा 432 या BNSS की धारा 473 के तहत समयपूर्व रिहाई नीति तैयार करें. SC ने दोषियों की सजा के पूरे या आंशिक हिस्से को माफ करने के लिए सरकार की शक्तियों पर कई निर्देश पारित किए हैं.
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बिलकिस बानो केस : 2002 में दंगा, सजा 2008 में और जुर्माना 2023 में भरा! सुप्रीम कोर्ट ने उठाए सवाल
बिलकिस बानो के दोषियों की रिहाई के मामले में एक नया पेंच आ गया है. एक दोषी ने 2008 में सजा होने के बाद अदालती आदेश के बावजूद 34 हजार रुपये का जुर्माना नहीं भरा लेकिन उसे पिछले साल समय से पहले रिहा कर दिया गया. लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई और सुनवाई से पहले ही मुंबई की अदालत में जुर्माना जमा कर दिया गया.
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सुप्रीम कोर्ट ने कैदियों की समय पूर्व रिहाई को लेकर यूपी सरकार को दिया बड़ा आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार पूरी तरह से कानूनी नियमों के तहत प्री-मेच्योर रिलीज पर अदालत के निर्देशों के तहत कार्य करेगी. इसके साथ ही सरकार प्री-मेच्योर रिलीज पर अंतिम निर्णय लेगी.
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"किसी दोषी को समय से पहले रिहाई देना सरकार का काम" : उम्रकैद के सजायाफ्ता की रिहाई पर SC की टिप्पणी
पीठ ने अपने फैसले में कहा, "हमारा सुविचारित मत है कि परिस्थितियों के संबंध में, इस पर राज्य द्वारा पुनर्विचार किया जाना चाहिए. चूंकि समय से पहले रिहाई देना एक कार्यकारी कार्रवाई है, इसलिए यह मामला राज्य सरकार द्वारा पुनर्विचार के लिए उपयुक्त है."
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बिलकिस के 11 कसूरवारों की सजा में समय से पहले रिहाई पर मंगलवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
मुंबई में केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने 11 दोषियों को 21 जनवरी 2008 को सामूहिक बलात्कार और बिलकिस बानो के परिवार के सात सदस्यों की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड: नलिनी की समय-पूर्व रिहाई की याचिका पर सुनवाई 11 नवंबर तक स्थगित
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काट रही नलिनी श्रीहरन की समय-पूर्व रिहाई संबंधी याचिका की सुनवाई गुरुवार को 11 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी. जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी, क्योंकि पीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई में व्यस्त थी, जिसकी आंशिक सुनवाई हो चुकी थी.
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राजीव गांधी हत्याकांड के दो दोषियों की समय पूर्व रिहाई की याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया
राजीव गांधी हत्याकांड मामले (Rajiv Gandhi assassination case) में आजीवन कारावास की सजा काट रही दोषी नलिनी और रविचंद्रन की समय से पहले रिहाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र और तमिलनाडु सरकार को नोटिस जारी किया है. हालांकि फिलहाल अदालत ने अंतरिम जमानत देने से इनकार किया. इस मामले की 14 अक्टूबर को सुनवाई होगी. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से संजय हेगड़े ने अंतरिम जमानत की मांग की थी लेकिन जस्टिस बीआर गवई की बेंच ने कहा कि इस मौके पर एक पक्षीय अंतरिम जमानत नहीं दी जा सकती है.
