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4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन
पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!
सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."
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एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित
एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है. राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया.
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4.50 लाख करोड़ बच सकते हैं... 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को लेकर बोले जेपीसी चेयरमैन
पीपी चौधरी ने 'वन नेशन, वन इलेक्शन' के मुद्दे पर बोलते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने सदस्यों के सभी प्रश्न क्लियर किए हैं. इस मुद्दे पर आरबीआई से भी चर्चा हुई है कि इकोनॉमी पर इसका कितना असर पड़ेगा.
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'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर JPC का कार्यकाल बढ़ा, राष्ट्रीय सहमति बनाने की कवायद आगे बढ़ाने की तैयारी!
सूत्रों के मुताबिक कानून विदों ने कहा - "एक राष्ट्र, एक चुनाव" व्यवस्था बहाल होने से हर साल देश में चुनावों पर होने वाला हज़ारों करोड़ का खर्च बचेगा, गवर्नेंस की क्वालिटी में सुधार होगा. पी पी चौधरी के मुताबिक, "वन नेशन, वन इलेक्शन" को लागू करने से GDP को 1.6% तक फायदा होगा, देश की जीडीपी 6 से 7 लाख करोड़ तक बढ़ जाएगी. यह पैसा पूरे देश में बटेगा, राज्यों को भी फायदा होगा."
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एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित
एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है. राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया.
