Power Supply Crisis
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बारिश-बर्फबारी से हिमाचल बेहाल, 885 सड़कें बंद, बिजली-पानी का भी संकट
हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के कारण चार नेशनल हाईवे सहित 885 सड़कें बंद हो गई हैं. वहीं 3,237 बिजली ट्रांसफार्मर ठप हो चुके हैं और 121 जल आपूर्ति योजनाएं प्रभावित हुई हैं.
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चीन-कनाडा डील: तो अमेरिका पर खत्म हो रहा है भरोसा, डोनाल्ड ट्रंप का क्या होगा रिएक्शन?
कनाडा–चीन के बीच साझेदारी की घोषणा को कई नजरिए से देखा जा रहा है. क्या कनाडा अपने पड़ोसी अमेरिका से दूर जा रहा है?
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देश में अप्रैल-नवंबर के दौरान बिजली की कमी मामूली रूप से बढ़कर 0.6 प्रतिशत हुई, मांग में 11% की तेजी
India Electricity Demand And Supply: विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग और खपत दोनों बढ़ेगी और यह दहाई अंक में पहुंच जाएगी.
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प्रचंड गर्मी के बीच देश भर में बिजली की मांग ने अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ा, 201 गीगावॉट तक पहुंची
Power Demand In April : मंत्रालय का कहना है कि देश भर में बिजली की अधिकतम मांग पूर्ति 201.66 गीगावॉट तक दोपहर 2.51 बजे हो पाई. इसने पिछले साल 7 जुलाई 2021 को पिछली की अधिकतम मांग 200.539 गीगावॉट को पीछे छोड़ दिया है.
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'पर्याप्त कोयले की आपूर्ति होगी' : बिजली कटौती की आशंकाओं के बीच बोली सरकार
कोयला मंत्री ने कहा, हम पूरे देश को आश्वासन देना चाहते हैं कि जरूरत के मुताबिक कोयला उपलब्ध कराया जाएगा.
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बिजली संकट : कोयले के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर कोई समस्या नहीं है- रेलवे सूत्र
ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट (Power Crisis) नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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बिजली संकट : पीएमओ देश में कोयला आपूर्ति की आज समीक्षा करेगा, सूत्रों ने दी जानकारी
Coal shortage : ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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कोयले की किल्लत के बीच ब्लैकआउट की चिंता, केंद्र का आश्वासन ; 10 बड़ी बातें
दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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दिल्ली, पंजाब समेत इन राज्यों में बिजली संकट, संयंत्रों में कुछ दिन के कोयले का स्टॉक बचा
Power Crisis India : दिल्ली, पंजाब, राजस्थान समेत देश के कई राज्य बिजली संकट (Delhi Power Crisis) का सामना कर रहे हैं. इन राज्यों के कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट (Coal Thermal power Plant) के पास कुछ दिनों के कोयले का ही स्टॉक बचा है. इन राज्यों ने केंद्र सरकार और ऊर्जा मंत्रालय से गुहार लगाई है कि कोयले की आपूर्ति सामान्य की जाए अन्यथा उन्हें बिजली आपूर्ति ठप होने (Black out) के हालातों का सामना करना पड़ सकता है. हालांकि बिजली मंत्रालय के अनुसार, आपूर्ति सामान्य करने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. कोयला मंत्रालय ने हर हफ्ते दो बार कोयला स्टॉक की समीक्षा के लिए 2 अंतरमंत्रालयी समूह भी गठित किए हैं.
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'सप्लाई नहीं आई तो दो दिन बाद पूरी दिल्ली में ब्लैक आउट होगा' : कोयला किल्लत पर दिल्ली के ऊर्जा मंत्री
Power Supply Crisis : सत्येंद्र जैन ने कहा, ऐसा लगता है कि यह मैन मेड क्राइसिस है, ऐसी राजनीति चलती है कि क्राइसिस क्रिएट करो तो लगेगा कुछ बड़ा काम किया है.
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बारिश-बर्फबारी से हिमाचल बेहाल, 885 सड़कें बंद, बिजली-पानी का भी संकट
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देश में अप्रैल-नवंबर के दौरान बिजली की कमी मामूली रूप से बढ़कर 0.6 प्रतिशत हुई, मांग में 11% की तेजी
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ऊर्जा मंत्री आरके सिंह मंत्रालय के अफसरों और निजी कंपनियों के साथ बैठक कर चुके हैं. हालांकि ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा था कि देश में कोई बिजली संकट (Power Crisis) नहीं है और न ही होने दिया जाएगा.
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दिल्ली सहित कई राज्यों द्वारा ब्लैकआउट की चिंताओं के बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि बिजली संयंत्रों को प्रभावित करने वाली कोयले की भारी कमी को अगले कुछ दिनों में नियंत्रित किया जाएगा. केंद्र ने कहा कि कमी वैश्विक कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण है. देश के कई राज्यों में कोयले की कमी (Shortage of Coal) के चलते बिजली संकट (Electricity Problem) गहरा गया है. राज्यों के पास कोयले का बहुत कम स्टॉक बचा है. ऐसे में कोयला आधारित थर्मल पॉवर प्लांट के लिए आपूर्ति को सुनिश्चित करना बड़ी चुनौती है. जिसके बाद ऊर्जा मंत्रालय (Ministry of Power) हरकत में आया है.
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