Posco Court

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  बच्चों के खिलाफ यौन अपराध के लिए 'स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट' ज़रूरी नहीं : सुप्रीम कोर्ट का बेहद अहम फैसला

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो का उद्देश्य बच्चों को यौन शोषण से बचाना है. ऐसी संकीर्ण व्याख्या हानिकारक होगी. सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को रद्द  कर दिया है. मामले के आरोपी को तीन साल की  सजा दी गई है.

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  यौन उत्पीड़न पीड़ितों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, अब इन्हें भी मिलेगा NALSA स्कीम के तहत मुआवजा

  सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है कि पीड़ितों के मुआवजे के लिए NALSA की स्कीम को POSCO क़ानून के केस  जिसमे पीड़ितों के मुआवजे के राशि निर्धारित की गई है, उसको लागू करें. जब तक सरकार संशोधन के साथ नही आती. साथ ही इस स्कीम को स्पेशल जज और सभी राज्यों को भेजा जाए ताकि इसकी जानकारी सभी को हो सके.

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  SC का अहम आदेश, पॉक्सो के तहत सभी मामलों का फास्ट ट्रैक कोर्ट से हो निपटारा

  पॉक्सो से संबंधित केसों के लंबित होने पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है. बच्चों की सुरक्षा और उन्हें न्याय दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अहम आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के हाईकोर्ट को कहा कि पॉक्सो के तहत सभी मामलों का फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिये निपटारा किया जाए.

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  NEWS FLASH: इटावा : पिकनिक पर गये तीन युवकों की नदी में डूबने से मौत

  इसके अलावा देश-दुनिया, बिज़नेस जगत और खेल की दुनिया में हो रही हर बड़ी गतिविधियों के बारे में एक साथ एक ही पेज पर जानें.

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  सभी हाइकोर्ट पॉस्को एक्ट के तहत लंबित मामलों की सूची सौंपें : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाइकोर्ट से कहा है कि पॉस्को एक्ट के तहत लंबित मामलों की सूची सौंपें. याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि 2006 तक एनसीआरबी आंकड़ों के मुताबिक बच्चों के साथ यौन अपराध के 89प्रतिशत मामले लंबित हैं. 2017 तक के आंकड़ें एनसीआरबी मुहैया नहीं करा रहा है. लेकिन अब तक ज़रूर ये आंकड़ा 90% पार कर चुका होगा. 

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  गायत्री प्रजापति को जमानत देने वाले जज को हाई कोर्ट ने किया सस्पेंड, 'मंशा' पर उठाया सवाल

  जेल में बंद सपा नेता गायत्री प्रसाद प्रजापति को जमानत देने वाले जज ओम प्रकाश मिश्र को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने सस्पेंड कर दिया है.

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  बच्चों के साथ यौन अपराधों के मामले में गंभीर हुआ सुप्रीम कोर्ट

  बच्चों के साथ यौन अपराधों पर सख्त रवैया अपनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए देश के उच्च न्यायालयों को इस मुद्दे पर गंभीर कदम उठाने को कहा है. पॉस्को एक्ट के मामलों में स्वतंत्र पब्लिक प्रोसिक्यूटर की नियुक्ति में नाकाम राज्यों से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने देश के हाईकोर्ट को आगे आने को कहा है.