नई दिल्ली: कैबिनेट ने जीएसटी का समर्थन करने के लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, राजनीतिक दलों के अध्यक्षों, सभी सांसदों और विधायकों का आभार व्यक्त किया है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इस बारे में एक प्रस्ताव पारित किया गया.
कैबिनेट द्वारा पारित प्रस्ताव में कहा गया है, "जीएसटी स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा टैक्स रिफार्म है. इसके जरिए मौजूदा टैक्स व्यवस्था की जटिलताओं और पेचीदगियों को दूर करने की कोशिश की गई है. जीएसटी के लागू होने के बाद भारत में बिज़नेस करना आसान होगा."
कैबिनेट के प्रस्ताव में कहा गया है कि जीएसटी राष्ट्रीय एकता और आर्थिक संघवाद का एक प्रतीक है. दावा किया गया है कि इसके लागू होने के बाद आम लोगों और उपभोक्ताओं पर टैक्स का बोझ कम होगा.
कैबिनेट ने प्रस्ताव में माना है कि केन्द्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से ही जीएसटी को एक जुलाई से लागू करना संभव हो रहा है.