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उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.
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"किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध...": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”
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POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने पर लॉ कमीशन असहमत
पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है. लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है. उसने कहा है कि, यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए.
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एक साथ चुनाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं : विधि आयोग के अध्यक्ष
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है. हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है.” प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है.
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क्या मुस्लिम कानून के तहत नाबालिग शादी कर सकते हैं? केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया
अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है. बाल विवाह के कारण बच्चा सही तरह से विकसित नहीं हो पाता. यह समाज की एक बुराई है.
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प्यूबर्टी के बाद नाबालिग होने पर भी मुस्लिम कानूनों के तहत शादी कर सकती है लड़की : हाईकोर्ट
लड़की के माता-पिता ने 5 मार्च को द्वारका जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 (बढ़े हुए प्रवेशक यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया था.
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रेप से जुड़े मामलों को दो महीने में निपटाने के लिए मोदी सरकार करेगी सिफारिश
केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है
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उन्नाव रेप केस: 'हमें आज भी डर लगता है...'; सिसकते हुए पीड़िता की बहन बोली- आखिरी दम तक संघर्ष करेंगे
उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर को रिहा करने से इनकार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सीबीआई की अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. पीड़िता ने कहा कि वह न्याय मिलने तक संघर्ष करेंगी और सेंगर को फांसी की सजा की मांग की है.
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"किशोरों के बीच सहमति से बने संबंध...": इलाहाबाद हाईकोर्ट ने POCSO के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, “उत्पीड़न के वास्तविक मामलों और सहमति से बने रिश्तों के बीच अंतर करने की चुनौती है. इसके लिए सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार की जरूरत है जिससे उचित न्याय सुनिश्चित हो सके.”
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POCSO कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने पर लॉ कमीशन असहमत
पॉक्सो (POCSO) कानून के तहत सहमति की उम्र 18 से 16 साल करने के मामले में लॉ कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी सिफारिश सौंप दी है. लॉ कमीशन ने सहमति की मौजूदा उम्र कम न करने की सिफारिश की है. उसने कहा है कि, यह जजों के विवेक पर छोड़ दिया जाए.
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एक साथ चुनाव पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं : विधि आयोग के अध्यक्ष
कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अवस्थी ने यहां संवाददाताओं से कहा, “एक साथ चुनावों पर अब भी कुछ काम चल रहा है. हमने रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया है. इसे अंतिम रूप देने के लिए कोई समयसीमा नहीं है.” प्रक्रिया के अनुसार, विधि आयोग की सभी रिपोर्ट केंद्रीय कानून मंत्रालय को सौंपी जाती है, जो उन्हें संबंधित मंत्रालयों को भेज देता है.
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अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है. बाल विवाह के कारण बच्चा सही तरह से विकसित नहीं हो पाता. यह समाज की एक बुराई है.
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लड़की के माता-पिता ने 5 मार्च को द्वारका जिले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम की धारा 6 (बढ़े हुए प्रवेशक यौन हमला) के तहत मामला दर्ज किया था.
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केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री ने कहा कि इस तरह के मामलों में (अदालती) सुनवाई छह महीने के अंदर पूरी होनी चाहिए. हैदराबाद और उन्नाव बलात्कार एवं हत्या मामलों को लेकर छाये राष्ट्रव्यापी रोष छाने के मद्देनजर प्रसाद ने यह टिप्पणी की. उन्होंने यहां एक कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि महिलाओं के साथ हिंसा और बलात्कार 'दुर्भाग्यपूर्ण और पूरी तरह से निंदनीय' है
