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जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल
मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.
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करप्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराने वालों का क्या? अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार
Arvind Kejriwal On Amit Shah: अमित शाह ने मानसून सत्र में संविधान का 130वा संशोधन पेश किया. इसके तहत पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा.
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जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्कार, क्या है प्लान?
130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार... PM और CM को हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू
रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है. लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी
130 Amendment Bill 2025: कांग्रेस सांसद के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे और मैंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत
यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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पीएम-सीएम 30 दिन जेल में रहे तो जाएगी कुर्सी.... सरकार का प्लान और विपक्ष की रणनीति, जानिए पूरी कहानी
संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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क्या होती है JPC? जिसमें भेजा गया पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल
Joint Parliamentary Committee: गंभीर आपराधिक मामले, जिनमें कम से कम पांच साल की सजा हो सकती है, उनमें 30 दिन तक जेल में रहने वाले मंत्रियों को पद से हटाने का प्रावधान है.
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जेल जाते ही चली जाएगी पीएम से लेकर सीएम तक की कुर्सी, जानें किन नेताओं ने गिरफ्तारी के बाद भी नहीं दिया था इस्तीफा
PM CM Removal Bill: बताया गया है कि संसद में पेश होने वाले इस बिल को पहले संयुक्त संसदीय समिति (JPC) में भेजा जा सकता है. जिसमें तमाम विपक्षी दलों की भी राय ली जाएगी. यानी इसमें अभी कुछ वक्त लग सकता है.
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जेल से नहीं चलेगी सरकार... PM, CM हो या मंत्री, 30 दिन की गिरफ्तारी पर जाएगी कुर्सी, बिल पर कांग्रेस भड़की
अभिषेक सिंघवी ने कहा कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हरा पाने में विफल रहने के बाद उन्हें हटाने के लिए ऐसा कानून लाना चाहती है.
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एक तबका आपको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है... सीधा सवाल और साफ जवाब, जानिए क्या बोले योगी
पीएम पद का अगला दावेदार कौन होगा? इस पर लोगों की अपनी-अपनी पसंद है. लेकिन एक तबके का मानना है कि देश का अगला पीएम सीएम योगी को होना चाहिए. अब सीएम योगी ने खुद ही इस सवाल का जवाब दे दिया है.
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"स्वागत योग्य कदम.., लेकिन", Women's Reservation Bill पर बिहार के CM नीतीश कुमार
नीतीश कुमार ने लिखा कि वर्ष 2006 से ही प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में महिलाओं को 50 प्रतिशत और वर्ष 2016 से सभी सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है.
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"भारत के विचार के खिलाफ है यूनिफॉर्म सिविल कोड": मेघालय के CM कॉनराड संगमा का बड़ा बयान
नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के अध्यक्ष संगमा ने यहां मीडियाकर्मियों से कहा कि यूसीसी देश के लिए उपयुक्त नहीं है. यह भारत के वास्तविक विचार के खिलाफ है, जो विविधता में एकता की विशेषता वाला एक विविध राष्ट्र है.
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जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल
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Arvind Kejriwal On Amit Shah: अमित शाह ने मानसून सत्र में संविधान का 130वा संशोधन पेश किया. इसके तहत पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा.
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130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.
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प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार... PM और CM को हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू
रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है. लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई.
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केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया
अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.
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अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी
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गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए
आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.
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संभावना तो यह भी है कि विपक्ष इस बिल पर बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति का ही बहिष्कार कर दे और उसमें विपक्ष का कोई सदस्य शामिल न हो. ऐसे हालात में जेपीसी में केवल सत्ता पक्ष के ही सदस्य रह जाएंगे. सरकार इसके लिए भी तैयार दिख रही है. हालांकि, यह अलग प्रश्न है कि बिना विपक्ष के ऐसी संसदीय समिति का क्या औचित्य रह जाएगा.
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क्या होती है JPC? जिसमें भेजा गया पीएम और सीएम को कुर्सी से हटाने वाला बिल
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