Pm Cm Bill

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  30 दिनों तक हिरासत में रहने पर PM/CM को हटाने वाला विधेयक, अब गैर-एनडीए शासित राज्यों से चर्चा करेगी JPC

  अपराजिता सारंगी ने कहा, "हमने आने वाले दिनों में विपक्ष-शासित राज्यों को चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया है. हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तेलंगाना सरकार के मुख्य प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाएंगे। जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं अभी हमने उनको नहीं बुलाने का फैसला किया है".

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  कुछ राजनीतिक दल के लोग जेल से सरकार चलाना चाहते हैं... जानें JPC अध्यक्ष ने ऐसा क्यों कहा

  सूत्रों के मुताबिक, संयुक्त संसदीय समिति (JPC) की बैठक में एक विपक्षी दल के सांसद ने मांग रखी कि विपक्षी दलों को सांसदों को भी विधेयक पर अपना पक्ष रखने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए.

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  जेल से सरकार चलाने पर रोक वाला बिल कहां है, जानिए कांग्रेस की दुविधा और सरकार की नई पहल

  मॉनसून सत्र खूब हंगामेदार रहा. मोदी सरकार पूरे जोश के साथ भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बिल लाई. जेपीसी के लिए भी तैयार हो गई, मगर सभी विपक्षी दलों ने उसमें शामिल नहीं होने का फैसला ले लिया. अब सरकार नई पहल करने जा रही है.

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  करप्ट नेताओं को पार्टी में शामिल कराने वालों का क्या? अरविंद केजरीवाल का अमित शाह पर पलटवार

  Arvind Kejriwal On Amit Shah: अमित शाह ने मानसून सत्र में संविधान का 130वा संशोधन पेश किया. इसके तहत पीएम, सीएम या कोई भी मंत्री गिरफ्तार होते हैं और 30 दिन तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा.

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  जेल होने पर कुर्सी जाने वाले बिल पर विपक्ष कर सकता है जेपीसी का बहिष्‍कार, क्‍या है प्‍लान?

  130 वें संविधान संशोधन बिल पर जेपीसी का गठन होना है, जिसमें 31 सदस्य होंगे 21 सदस्य लोकसभा के और 10 राज्यसभा से.

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  प्रधानमंत्री मोदी ने खुद को भी छूट देने से किया इनकार... PM और CM को हटाने वाले बिल पर किरेन रिजिजू

  रिजिजू ने कहा कि कैबिनेट बैठक के दौरान यह सुझाव आया कि प्रधानमंत्री को इस प्रावधान से बाहर रखा जाए. लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस सिफारिश को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने कैबिनेट से कहा कि उन्हें इस विधेयक से बाहर रखने की सिफारिश की गई है. लेकिन उन्होंने इससे असहमति जताई.

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  केजरीवाल जेल से चला रहे थे सरकार... PM-CM हटाने से जुड़े बिल की क्यों पड़ी जरूरत? अमित शाह ने बताया

  अमित शाह ने कहा 75 साल में कई सारे मुख्यमंत्री, मंत्री जेल में गए. लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दिया. लेकिन दिल्ली में एक घटना हुई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में जाने के बाद जेल से सरकार चला रहे थे.

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  अमित शाह ने गिरफ्तारी से पहले क्या वाकई नहीं छोड़ा था गृहमंत्री का पद? ये है पूरी कहानी

  130 Amendment Bill 2025: कांग्रेस सांसद के आरोप पर गृहमंत्री अमित शाह ने जवाब दिया और कहा कि जब मैं गुजरात का गृहमंत्री था, तब मेरे खिलाफ फर्जी आरोप लगे थे और मैंने नैतिकता दिखाते हुए इस्तीफा दे दिया. 

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  जेल से नहीं चलेगी सरकार! संविधान संशोधन बिल पर क्या है संसद का अंकगणित, क्या मिल पाएगा दो तिहाई बहुमत

  यह एक संविधान संशोधन बिल है. इसे पारित करने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत चाहिए. संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन के लिए प्रत्येक सदन (लोकसभा और राज्यसभा) में दो स्तरों पर बहुमत चाहिए.

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  गिरफ्तार PM, CM, मंत्रियों को हटाने वाले बिल के अटकने पर क्यों बेफिक्र सरकार, 'डबल गेम' समझिए

  आजादी के 75 वर्ष तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि गिरफ्तारी के बावजूद किसी मंत्री या मुख्यमंत्री ने इस्तीफा न दिया हो और जेल से ही सरकार या मंत्रालय चलाया हो. लेकिन ऐसा दिल्ली में हुआ जब तत्कालीन सीएम केजरीवाल ने जेल में रहते हुए भी पद से इस्तीफा नहीं दिया.