Pm Awas Scheme
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Bihar News: पीएम आवास योजना में उगाही का खेल! वेरिफिकेशन के नाम पर पैसे मांगते दिखे कर्मी, जांच शुरू
Bihar News: मधेपुरा जिले के घैलाढ़ प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास वेरिफिकेशन के नाम पर अवैध उगाही का आरोप सामने आया है. पीटीआई पर लाभार्थियों से पैसे मांगने का आरोप है, प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
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महाराष्ट्र: लताबाई को मिला खुद का आशियाना, प्रधानमंत्री आवास योजना ने साकार किया सपना
लताबाई ने कहा कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह वर्षों तक किराए के मकान में रहने को मजबूर थीं, लेकिन जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें सहायता मिली तो उन्होंने अपने प्लॉट पर एक घर बनवाया. लताबाई जैसी हजारों महिलाएं आज प्रधानमंत्री आवास योजना की मदद से अपने सपनों का घर बना चुकी हैं.
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PM Awas Yojana: घर बनाने का सपना होगा पूरा, मोदी सरकार करेगी आपकी मदद, जानें कैसे उठाएं लाभ
Pradhan Mantri Awas Yojana: पीएम आवास (PMAY) योजना के तहत पिछले 10 सालों में पात्र गरीब परिवारों के लिए कुल 4.21 करोड़ घर बनाए गए हैं.
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PM Awas Yojana क्या है? कौन कर सकता है अप्लाई, जानें घर बैठे आवेदन करने का तरीका
Pradhan Mantri Awas Yojana Apply Online 2024: भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अप्लाई करने के लिए पात्रता के मापदंड तय किए गए हैं. इसके मुताबिक, आवेदक की उम्र 70 साल से कम होनी चाहिए.
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जम्मू-कश्मीर : पूरा हुआ पक्के घर का सपना, 12000 लोगों को मिली किश्त
जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.
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छत्तीसगढ़ में PM आवास योजना का बंदरबांट, जरूरतमंद ठंड से ठिठुरने को मजबूर
केन्द्र सरकार ने बड़े जोर-शोर से पीएम आवास योजना शुरू की. मगर जमीनी स्तर पर उसकी हकीकत कुछ और है. बड़े शहरों में तो शायद हितग्राहियों को फायदा मिल जाता होगा. मगर राजधानी से दूर क्या हालात हैं, इसका नमूना छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में दिख जा सकता है. यहां गांव के दबंग पर योजना के पैसे से दो-मंजिला घर बनाने का आरोप है, तो वहीं गरीब आदिवासी बुजुर्ग सामुदायिक भवन में रात काटने को मजबूर हैं.
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जम्मू-कश्मीर के रजौरी जिलो में 12000 लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 50 हजार रुपये की पहली किश्त मिली है. इस राशि को उन्हें घर बनाने में इस्तेमाल करना है. रजौरी जिले के असिस्टेंट डेवलपमेंट कमिश्नर (ग्रामीण) एसके खजूरिया ने कहा है कि यह गरीबों के लिए बड़ी राहत है. इस राशि की मदद से वह पक्के मकान में सुरक्षित रह सकेंगे. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 2022 तक सबको घर मुहैया कराने की योजना है. इस योजना का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2019 के लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार किया था और मिली जीत में इस योजना का भी बड़ा हाथ मानती है.
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