Phone Bill
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ऑफिस के बाद बॉस का फोन न उठाने का हक मिलेगा, जानें क्या है संसद में पेश हुआ राइट टू डिस्कनेक्ट बिल?
कर्मचारियों की पैरवी करने वाला राइट टू डिस्कनेक्ट बिल-2025 एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में पेश किया है. इस बिल का मकसद भारत में कर्मचारियों के लिए वर्क-लाइफ को बैलेंस करना है.
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कपल को स्विटजरलैंड की ट्रिप से महंगा पड़ा Mobile Data, कंपनी ने थमाया इतना बड़ा बिल, रकम सुन उड़ जाएंगे होश
जो लोग विदेश जाते हैं वो ये जरूरी बात भूल जाएं तो लौटने के बाद मोबाइल कंपनी का बिल पूरी ट्रिप का मजा खराब कर सकता है. यूएस के एक कपल के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ.
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कश्मीर घाटी में मोबाइल सेवाएं बंद होने के बावजूद भी लोगों का आ रहा है बिल
सफाकदल के निवासी ओबैद नबी ने कहा कि पांच अगस्त से कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं , लेकिन फिर भी एयरटेल की ओर से 779 रुपये का बिल दिया गया है.
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अखबारों की सुर्खियां : शिक्षा-स्वास्थ्य टैक्स फ्री; बीमा, बैंकिंग और फोन बिल महंगा
श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.
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बढ़ा सर्विस टैक्स आज से लागू : जानिये आज से क्या-क्या हुआ महंगा
आज से आपको अपनी कुछ ज़रूरतों और शौकिया चीज़ों को पूरा करने के लिए ज़्यादा दाम चुकाने होंगे और इसकी वजह है सर्विस टैक्स का बढ़ना।
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ट्रेन में सफर, होटल में भोजन, मोबाइल पर बातें... कल से यह सब हो जाएंगे महंगे
लोगों को सोमवार 1 जून से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, रेस्तरां में खाने और यात्रा के लिए अधिक खर्च करना होगा। सेवा कर (सर्विस टैक्स) की बढ़ी हुई 14 प्रतिशत की दर 1 जून से लागू हो रही है।
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सफाकदल के निवासी ओबैद नबी ने कहा कि पांच अगस्त से कश्मीर में मोबाइल फोन और इंटरनेट सेवाएं काम नहीं कर रही हैं , लेकिन फिर भी एयरटेल की ओर से 779 रुपये का बिल दिया गया है.
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श्रीनगर में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक में लिए गए फैसलों की खबर दैनिक अखबारों के शनिवार के संस्करणों में सुर्खियां बने हैं. काउंसिल ने सेवाओं को भी वस्तुओं की तरह स्लैब में बांटकर कर निर्धारित कर दिए हैं. इन फैसलों से बीमा, बैंकिंग फोन बिल सहित अन्य वित्तीय सेवाएं कर बढ़ने के कारण महंगी हो जाएंगी. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं पूर्व की तरह कर से मुक्त रहेंगी. जीएसटी के तहत कर की नई दरें एक जुलाई से लागू होंगी.
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लोगों को सोमवार 1 जून से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने, रेस्तरां में खाने और यात्रा के लिए अधिक खर्च करना होगा। सेवा कर (सर्विस टैक्स) की बढ़ी हुई 14 प्रतिशत की दर 1 जून से लागू हो रही है।
