Petition Filed

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  वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ अब तक 14 याचिकाएं पहुंचीं सुप्रीम कोर्ट, जानिए किसने दायर की

  Waqf Amendment Bill 2025 : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (एआईएमपीएलबी) के वकील एडवोकेट एमआर शमशाद ने सोमवार को कहा कि ये संशोधन भेदभावपूर्ण है और संव‍िधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन करता है. इसके साथ ही इस एक्ट के जरिए धार्मिक मामले में भी छेड़छाड़ की गई है.

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  याचिका दाखिल किसने की? सुप्रीम कोर्ट ने पता लगाने के लिए सीबीआई को दिया जांच का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने सीबीआई (CBI) को यह पता लगाने का आदेश दिया है कि आखिर याचिका किसने दाखिल की है.

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  कोलकाता रेप-मर्डर केस: सोशल मीडिया से पीड़िता की फोटो, नाम, पहचान हटाने की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल

  कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. इस जघन्य अपराध के खिलाफ लोग सड़कों पर उतर आए हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.

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  UPSC उम्मीदवारी रद्द करने पर पूजा खेडकर ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा, रिट याचिका की दायर

  पूजा खेडकर को हाईकोर्ट से तब बड़ा झटका लगा जब कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत की याचिका पटियाला हाउस कोर्ट ने खारिज कर दी थी.

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  "मुझे ज़बरदस्ती पुलिस कस्टडी में रखा गया...": स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में बिभव कुमार ने दाखिल की याचिका

  सोमवार को, बिभव कुमार की जमानत याचिका एक सत्र अदालत ने यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि प्रतीत होता है कि प्राथमिकी दर्ज कराने का मालीवाल का कोई 'पूर्व-नियोजित' इरादा नहीं था और उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को 'खारिज' नहीं किया जा सकता.

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  व्यास जी के तहखाने की छत वाले मस्जिद के हिस्से पर प्रवेश रोका जाए : हिन्दू पक्ष ने दाखिल की नई याचिका

  हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल याचिका में मांग की गई है कि व्यास जी के तहखाने की छत वाले मस्ज़िद के हिस्से पर किसी का भी प्रवेश रोका जाए. साथ ही तहखाने की छत पर नमाज़ पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए.

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  बिहार की अदालत में ए. राजा, प्रियांक खरगे के खिलाफ याचिका दायर

  ओझा ने याचिका में राजा और खरगे के बयानों की आलोचना की है. इन दोनों नेताओं ने ‘सनातन धर्म’ के संबंध में उदयनिधि की विवादास्पद टिप्पणियों का समर्थन किया था. 

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  जबरन धर्म परिवर्तन मामले में तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ईसाई धर्म का प्रसार करने वाले मिशनरियों के बारे में कुछ भी अवैध नहीं है, जब तक कि वे ऐसा करने के लिए गैरकानूनी साधनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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  भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगी रोक, पहलवानों के धरने के बीच आया फैसला

  रियो ओलंपिक की कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने कहा, ‘‘हम जंतर-मंतर से नहीं हटेंगे. यह लड़ाई नहीं रुकेगी.’’ उन्होंने कहा,‘‘ लड़कियां (महिला पहलवान) समिति के सामने पेश हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है. महासंघ पहले की तरह चल रहा है, वह अपने राष्ट्रीय टूर्नामेंटों का आयोजन कर रहा है तो क्या बदल गया है?’’

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  महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

  इस मामले में याचिकाकर्ता का आरोप है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम (POCSO) सहित गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद भी प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी हो रही है.

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  मुंबई में आयोजित सकल हिंदू समाज की रैली के खिलाफ दायर अर्जी पर सुनवाई कर सकता है SC

  याचिकाकर्ता ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान करते हुए पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं.

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  बेनामी लेनदेन कानून के कुछ प्रावधानों को रद्द करने का मामला: केंद्र सरकार ने SC में दाखिल की पुनर्विचार याचिका

  24 अगस्त 2022 को बेनामी (लेन-देन निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 और 2016 को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया था. सुप्रीम कोर्ट ने 2016 के संशोधन को रद्द किया था और कहा था कानून को पूर्वव्यापी लागू नहीं किया जा सकता.

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  इलाहाबाद हाईकोर्ट 20 फरवरी को डोलो 650 निर्माता के खिलाफ दायर याचिका पर करेगा सुनवाई

  याचिका में कहा गया है, "कंपनी ने पिछले 30 वर्षों से अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य बीमा को अनिवार्य नहीं किया है और यह उनसे लगभग 300 करोड़ रुपये की ठगी की है."

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  उत्तराखंड: 4000 से ज्यादा घर, स्कूल, मंदिर और मस्जिद तोड़ने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

  हल्द्वानी में जिन परिवारों के घर उजाड़े जा रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वे वहां 40 साल से ज्यादा समय से रह रहे हैं. अगर उन्हें अपने घरों से बाहर कर दिया गया तो वे बेघर हो जाएंगे.

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  आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के आरक्षण के खिलाफ SC में पुनर्विचार याचिका दाखिल

  चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रवींद्र भट्ट ने EWS कोटा के खिलाफ अपनी राय रखी. बाकी तीन जजों ने कहा कि यह संशोधन संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है.