जातिगत गणना को लेकर बिहार सरकार ने सु्प्रीम कोर्ट में दायर की कैविएट याचिका
बिहार में जातिगत गणना को पटना हाईकोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राज्य में एक बार फिर से जातिगत गणना शुरू हो गई है. कल हाईकोर्ट का आदेश आते ही नीतीश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश जारी कर दिया था. वहीं याचिकाकर्ताओं ने कल ही कह दिया था कि वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे. इसे देखते हुए बिहार सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है. बिहार सरकार ने कहा है कि उसका पक्ष सुने बिना सुप्रीम कोर्ट कोई अन्य आदेश जारी ना करे.
