Petition Committee
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
-
दिल्ली के जन कल्याणकारी कामों को रोक रहा वित्त विभाग : सौरभ भारद्वाज
दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के सामने खुलासा हुआ है कि दिल्ली के जन-कल्याणकारी कामों को वित्त विभाग रोक रहा है. याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ऐसे चार मामले सामने आए हैं. वित्त विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में दो काम रोके गए हैं. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के काम रोके गए हैं. अस्पतालों में वर्षों से लगे हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को वित्त विभाग की आपत्ति की वजह से पिछले छह माह में निकाल दिया गया. इस वजह से अस्पतालों में ओपीडी कार्ड बनाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हैं.
-
मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर याचिका समिति ने अधिकारियों को किया तलब
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को आदेश दिया है कि वे हर रोज तीन मोहल्ला क्लीनिक में जाएंगे. उसके अंदर डायरेक्शन देंगे कि वहां पर क्या-क्या कमियां हैं, उसको सुधारा जाएगा.
-
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार के मामले की सुनवाई करेगी अदालत
वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर अदालत ने आज आदेश दिया कि यह मामला सुनने योग्य है, यानी मेंटेनेबल है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मेंटलएबिलिटी को लेकर अपनी दलील दी थी. अदालत ने उस पर कहा कि यह मामला सुना जा सकता है. अब इस मामले का ट्रायल चलेगा.
-
"औरंगजेब ने जमीन पर किया था कब्जा", ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हज़ारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है. भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. इस पर औरंगज़ेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्ज़ा किया था.
-
ज्ञानवापी मस्जिद : आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जानें- मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बातें
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के लोकल कोर्ट के आदेश को प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का उल्लंघन बताया है और उसे चुनौती दी है. याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है. उधर वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट सौंपना है. कोर्ट कमिश्नर को आज स्थानीय अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. लेकिन एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि अभी 50 परसेंट ही रिपोर्ट तैयार हो पाई है लिहाजा आज अदालत में रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए दो-तीन दिन का समय मांगेंगे.
-
व्यापम घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर से कहा, लोढा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें
सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की देखरेख के लिए बनाई गई जस्टिस लोढा कमेटी द्वारा अपने अधिकारों से बढ़कर फैसले करने की याचिका पर सुनवाई की. व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय ने यह याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने राय से कहा कि वे इस मामले में जस्टिस लोढा कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मामले में दखल नहीं देगा.
-
क्या एलजी को समन कर सकती है दिल्ली विधान सभा?
क्या दिल्ली विधान सभा की याचिका समिति दिल्ली के एलजी नजीब जंग कर सकती है? क्या उसके पास ऐसा करने के अधिकार हैं? हालांकि अभी विधानसभा की समिति ने उपराज्यपाल को समन नहीं किया है।
-
दिल्ली : एलजी और मीणा को समन करेगी विधानसभा समिति
शीला दीक्षित और मुकेश अम्बानी के खिलाफ एसीबी में एफआईआर होने के बाद 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस शिकायत को देखते हुए दिल्ली विधान सभा की पिटीशन कमेटी ने फैसला किया है कि एलजी नजीब जंग और एसीबी चीफ मुकेश मीणा को समन किया जाएगा।
-
भूमि हस्तांतरण मामले में दिल्ली के मुख्य सचिव तलब
सरकार ने एक बयान में कहा कि पिछले साल उत्तरी दिल्ली के झांगोला गांव में भूखंड के हस्तांतरण के सिलसिले में पांच उप-विभागीय मजिस्ट्रेट और एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को निलंबित कर दिया गया था.
-
दिल्ली के जन कल्याणकारी कामों को रोक रहा वित्त विभाग : सौरभ भारद्वाज
दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति के सामने खुलासा हुआ है कि दिल्ली के जन-कल्याणकारी कामों को वित्त विभाग रोक रहा है. याचिका समिति के सदस्य सौरभ भारद्वाज ने बताया कि ऐसे चार मामले सामने आए हैं. वित्त विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग में दो काम रोके गए हैं. इसके अलावा दिल्ली जल बोर्ड, समाज कल्याण विभाग के काम रोके गए हैं. अस्पतालों में वर्षों से लगे हुए डाटा एंट्री ऑपरेटरों को वित्त विभाग की आपत्ति की वजह से पिछले छह माह में निकाल दिया गया. इस वजह से अस्पतालों में ओपीडी कार्ड बनाने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर नहीं हैं.
-
मोहल्ला क्लीनिक के कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलने पर याचिका समिति ने अधिकारियों को किया तलब
सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कमेटी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ को आदेश दिया है कि वे हर रोज तीन मोहल्ला क्लीनिक में जाएंगे. उसके अंदर डायरेक्शन देंगे कि वहां पर क्या-क्या कमियां हैं, उसको सुधारा जाएगा.
-
ज्ञानवापी में मिले कथित शिवलिंग की पूजा के अधिकार के मामले की सुनवाई करेगी अदालत
वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी मामले में सर्वे के दौरान मिले कथित शिवलिंग के पूजा पाठ और उसे हिंदुओं को सौंपने की याचिका पर अदालत ने आज आदेश दिया कि यह मामला सुनने योग्य है, यानी मेंटेनेबल है. अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत मेंटलएबिलिटी को लेकर अपनी दलील दी थी. अदालत ने उस पर कहा कि यह मामला सुना जा सकता है. अब इस मामले का ट्रायल चलेगा.
-
"औरंगजेब ने जमीन पर किया था कब्जा", ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब
हिंदू पक्ष ने कहा कि भारत में इस्लामिक शासन से हज़ारों साल पहले से संपत्ति आदि विश्वेश्वर की है. भगवान की संपत्ति किसी को नहीं दी जा सकती. इस पर औरंगज़ेब ने शासक होने के नाते जबरन कब्ज़ा किया था.
-
ज्ञानवापी मस्जिद : आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, जानें- मामले में अब तक क्या-क्या हुआ? 10 बातें
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी-शृंगार गौरी परिसर के सर्वे के खिलाफ ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज अहम सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी. मस्जिद कमेटी ने अपनी याचिका में मस्जिद में सर्वे कराने के लोकल कोर्ट के आदेश को प्लेसेज ऑफ वर्शिप ऐक्ट का उल्लंघन बताया है और उसे चुनौती दी है. याचिका में सर्वे पर रोक लगाने की मांग की गई है. उधर वाराणसी कोर्ट में भी आज सुनवाई होनी है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर को सर्वे रिपोर्ट सौंपना है. कोर्ट कमिश्नर को आज स्थानीय अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है. लेकिन एडवोकेट कमिश्नर अजय प्रताप सिंह ने बताया है कि अभी 50 परसेंट ही रिपोर्ट तैयार हो पाई है लिहाजा आज अदालत में रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए दो-तीन दिन का समय मांगेंगे.
-
व्यापम घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने व्हिसल ब्लोअर से कहा, लोढा कमेटी के सामने अपना पक्ष रखें
सुप्रीम कोर्ट ने आज मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया की देखरेख के लिए बनाई गई जस्टिस लोढा कमेटी द्वारा अपने अधिकारों से बढ़कर फैसले करने की याचिका पर सुनवाई की. व्यापम घोटाले के व्हिसल ब्लोअर आनंद राय ने यह याचिका दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट ने राय से कहा कि वे इस मामले में जस्टिस लोढा कमेटी के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखें. सुप्रीम कोर्ट फिलहाल मामले में दखल नहीं देगा.
-
क्या एलजी को समन कर सकती है दिल्ली विधान सभा?
क्या दिल्ली विधान सभा की याचिका समिति दिल्ली के एलजी नजीब जंग कर सकती है? क्या उसके पास ऐसा करने के अधिकार हैं? हालांकि अभी विधानसभा की समिति ने उपराज्यपाल को समन नहीं किया है।
-
दिल्ली : एलजी और मीणा को समन करेगी विधानसभा समिति
शीला दीक्षित और मुकेश अम्बानी के खिलाफ एसीबी में एफआईआर होने के बाद 2 साल से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस शिकायत को देखते हुए दिल्ली विधान सभा की पिटीशन कमेटी ने फैसला किया है कि एलजी नजीब जंग और एसीबी चीफ मुकेश मीणा को समन किया जाएगा।
