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सेना में 72 महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
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"केंद्र फैसले को वैसे ही लागू करे" : सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों को "मनमाना और तर्कहीन" के रूप में खारिज कर दिया था. पीठ ने महिला अफसरों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) के समक्ष उपाय करने के लिए की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मोहलत तीन माह बढ़ाई
Supreme Court ने 17 फरवरी 2020 को ऐतिहासिक निर्णय के जरिये Navy में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ किया था.
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महिला सेना अधिकारियों की याचिका पर SC- मदद करना चाहते हैं पर कहीं तो सीमा रेखा खींचनी होगी
आर्मी में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी. उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल की कर दी जाए ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें.
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नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू नहीं करने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार को एक मॉडल नियोक्ता होना चाहिए. अदालत ने नौसेना की 6 अधिकारियों के कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई है. इन अधिकारियों को 6 अगस्त को सेवा से मुक्त किया जाना था.
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सेना में 72 महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई
10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
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"केंद्र फैसले को वैसे ही लागू करे" : सशस्त्र बलों में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन पर बोला सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च को महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन देने के लिए भारतीय सेना द्वारा अपनाए गए मूल्यांकन मानदंडों को "मनमाना और तर्कहीन" के रूप में खारिज कर दिया था. पीठ ने महिला अफसरों को सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (Armed Forces Tribunal) के समक्ष उपाय करने के लिए की छूट के साथ याचिका वापस लेने की अनुमति दी थी.
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सुप्रीम कोर्ट ने नौसेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मोहलत तीन माह बढ़ाई
Supreme Court ने 17 फरवरी 2020 को ऐतिहासिक निर्णय के जरिये Navy में महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन का रास्ता साफ किया था.
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आर्मी में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी. उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल की कर दी जाए ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें.
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नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू नहीं करने पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
नौसेना में महिलाओं के लिए स्थायी कमीशन लागू करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत सरकार को एक मॉडल नियोक्ता होना चाहिए. अदालत ने नौसेना की 6 अधिकारियों के कार्यमुक्त करने पर रोक लगाई है. इन अधिकारियों को 6 अगस्त को सेवा से मुक्त किया जाना था.
