Pending Case

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  इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य

  लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.

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  लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत को प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की जरूरत: न्यायमूर्ति ओका

  उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.

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  छत्तीसगढ़ में 27 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे शख्स की गोली मारकर हत्या : पुलिस

  बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार संजू त्रिपाठी कभी यूथ कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन पार्टी में फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं था.

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  पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई

  CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. 

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  लोक अदालतों में निपटाए गए एक लाख 28 हजार 871 मामले

  DALSA के सदस्य सचिव भरत पाराशर के मुताबिक पहली बार छह ट्रांसजेंडर, पांच सीनियर सिटीजन और दो एसिड विक्टिम्स को बेंच का सहायक सदस्य बनाया गया.

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  MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई

  वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.

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  देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले

  सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.

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  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेज निपटारे की याचिका पर SC से जल्द सुनवाई की अपील

  सु्प्रीम कोर्ट (SC) में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है. यह दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं.

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  देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज

  एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.

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  अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.

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  'कितनों को दिलवाई सजा, कितने मामले लंबित? पेश करें डेटा', CBI की कार्यशैली पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

  अदालत ने कहा कि हम सीबीआई द्वारा निपटाए जा रहे मामलों के बारे में डेटा चाहते हैं. सीबीआई कितने मामलों में मुकदमा चला रही है?  समय अवधि जिसके लिए मुकदमे अदालतों में मामले लंबित हैं.  निचली अदालतों और उच्च न्यायालयों में सीबीआई की सफलता दर क्या है? कोर्ट ने कहा कि हम देखना चाहते हैं कि एजेंसी की सफलता दर क्या है? 

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  'हाईकोर्ट में लंबित मामले कंट्रोल से बाहर', CJI बोले- एडहॉक जज की हो नियुक्ति

  सुप्रीम कोर्ट NGO लोक प्रहरी की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें लंबित मामलों के निपटारे के लिए अतिरिक्त जजों की नियु्क्ति की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों यानी हाईकोर्ट्स से इस एडहॉक जज नियुक्ति के प्रावधान पर अपने सुझाव देने को कहा है.

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  SC में बोले अटॉनी जनरल, 'लंबित मामलों में जजों की सोच प्रभावित करने के लिए प्रिंट-टीवी में चलती है बहस'

  एजी ने कहा कि जब कोई जमानत की अर्जी सुनवाई के लिए आती है तो टीवी अभियुक्तों और किसी के बीच के संदेशों को फ्लैश करता है.यह अभियुक्तों के लिए हानिकारक है और यह जमानत की सुनवाई के दौरान सामने आता है. ठीक इसी तरह उदाहरण के तौर पर अगर अदालत में रफाल को सुनवाई है तो एक लेख सामने आ जाएगा. यह अदालत की अवमानना है.

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  कोर्ट में मुकदमें देरी से खत्म होने में पर बंबई होईकोर्ट ने कहा, ऐसा लगता है अदालतों में टाइम मशीन...

  किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित एक मामले में अदालत ने शुक्रवार को कहा कि यह मुकदमा 1986 में शुरू हुआ था. इसके बाद कई अपील, आवेदन और याचिकाएं दायर हुईं लेकिन मामला फिर भी नहीं सुलझा, जबकि वास्तविक भू-स्वामी और किरायेदार अब जीवित नहीं रहे हैं. न्यायमूर्ति दामा एस नायडू ने कहा कि कई मामलों में दोनों पक्षों के वादियों की मृत्यु हो जाती है लेकिन मुकदमेबाजी बाद की पीढ़ियों द्वारा की जाती है. 

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  Exclusive: जब CJI रंजन गोगोई से पूछा गया आपको गुस्सा क्यों आता है? तो बोले- नेता नहीं हूं जो मुस्कुराता रहूं

  बातचीत के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने न्यायपालिका से जुड़े कई अहम मुद्दों पर अपना राय रखी. उन्होंने कहा कि आजकल एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है कि पक्ष में फैसला न आने पर जजों पर निशाना साधा जा रहा है. यह सही नहीं है, इस वजह से युवा जज नहीं बन रहे हैं. क्योंकि लोग आजकल कोर्ट के फैसलों को लेकर जजों को कीचड़ उछाल रहे हैं. इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फैसले बदले जाने पर भी अपने विचार रखे, उन्होंने कहा कि यह कोई नया नहीं है. पहले भी ऐसा हो चुका है.