Pegasus Case
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पेगासस मामले में व्हाट्सएप की बड़ी जीत, हैकिंग के लिए NSO समूह जिम्मेदार
आपको बता दें कि Meta के मैसेजिंग ऐप ने 2019 में अमेरिका में इसे लेकर मुकदमा दायर किया किया, इसी मुकदमे का अब फैसला आया है.
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पेगासस : SC की टिप्पणी पर बोले सिब्बल, ‘असहयोग अक्सर अपराधबोध का सबूत होता है’
प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने SC के पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह भी पाया कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया.
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Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...
पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया. इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.
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पेगासस मामला : 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन स्पाईवेयर का ठोस सबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें. समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही.
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Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट
Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.
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पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ FIR की मांग
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.
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'PM मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया', पेगासस डील में NYT की रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला
सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि NYT में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि दो बिलियन डॉलर के डिफेंस डील में इस स्पाइवेयर की खरीद की गई है. उन्होंने फिर दोहराया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों के साथ देश के कई गणमान्य लोगों के खिलाफ़ इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं.
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Israel में 'बदनाम Pegasus Spyware' के दुरुपयोग की जांच शुरू, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे टीम
अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं.
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Pegasus जासूसी : जिन्हें फोन हैक होने का है शक, उनसे SC की कमेटी ने मांगी डिटेल्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 142 से अधिक लोगों को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए निशाना बनाया गया था.
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भीमा कोरेगांव केस : फोरेसिंक विश्लेषण में खुलासा, एक्टिविस्ट रोना विल्सन के फोन में था पेगासस स्पाइवेयर
विश्लेषण से पता चला है कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी विल्सन के आईफोन 6 एस के दो बैकअप में डिजिटल निशान थे जो पेगासस निगरानी टूल से प्रभावित दिख रहे थे. पेगासस विकसित करने वाली इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही लाइसेंस दिया गया है.
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ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को पेगासस मामले की जांच से रोका
सुनवाई के दौरान CJI रमना ने पश्चिम बंगाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ेगी. सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो आयोग को बता देंगे. आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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बंगाल सरकार के आयोग की ओर से पेगासस केस में जांच के खिलाफ याचिका, SC सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर वी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे . हालांकि, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल ने भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है.
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पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.
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Big brother is watching, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा, ये बिग ब्रदर कौन है
जब सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 का ज़िक्र कर दे तो यह बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक समझा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम होना ही उन तमाम आशंकाओं को वास्तविकता के करीब ले आता है, जिससे सरकार अनजान बने रहने का नाटक करती है. ऑरवेल का ज़िक्र होना आपातकाल से आगे फासवीदा की आहट का एक ऐसा संकेत है जिसे समझने की ज़िम्मेदारी अदालत ने आम जनता की समझ पर नहीं छोड़ी है बल्कि अपनी तरफ से कह दिया है कि आज का भारत कहां खड़ा है और इस भारत में आपके पीछे कौन दिन रात खड़ा है. बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू. यह तो सुना होगा आपने. इसी 1984 से आया है जिसके रचनाकार का नाम जॉर्ज ऑरवेल है.
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पेगासस मामले में व्हाट्सएप की बड़ी जीत, हैकिंग के लिए NSO समूह जिम्मेदार
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प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमना ने SC के पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर गौर करने के बाद यह भी पाया कि केंद्र सरकार ने पेगासस मामले की जांच में सहयोग नहीं किया.
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पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया. इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.
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पेगासस मामला : 5 फोन में मिला मैलवेयर, लेकिन स्पाईवेयर का ठोस सबूत नहीं : सुप्रीम कोर्ट
सीजेआई ने कहा कि हम कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करेंगे. इसमें कोई सीक्रेट नहीं है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाल दें. समिति को मोबाइल फोन में पेगासस के सबूत नहीं मिले और समिति ने ये भी कहा कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही.
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Pegasus Case : शुक्रवार को होगी सुनवाई, SC की ओर से नियुक्त समिति ने सौंप दी है अंतरिम रिपोर्ट
Pegasus Case में मंगलवार को सुनवाई की तारीख में बदलाव किया गया है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत के सामने इसके लिए आग्रह किया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है. इस मामले में बुधवार को सुनवाई होनी थी.
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पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका, डील में शामिल रहे लोगों के खिलाफ FIR की मांग
अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी पड़ताल के हवाले से छापा है कि इजराइल सरकार ने भारत को पेगासस की तकनीक बेची थी. इसी रिपोर्ट के आधार पर शर्मा ने मांग की है कि सौदे के लिए संबंधित अधिकारी या प्राधिकरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कराई जाए.
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'PM मोदी ने देश के साथ विश्वासघात किया', पेगासस डील में NYT की रिपोर्ट पर कांग्रेस का हमला
सुरजेवाला ने कहा कि इस मामले में सीधे-सीधे प्रधानमंत्री मोदी की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने कहा कि NYT में जो रिपोर्ट छपी है, उसमें कहा गया है कि दो बिलियन डॉलर के डिफेंस डील में इस स्पाइवेयर की खरीद की गई है. उन्होंने फिर दोहराया कि विपक्षी नेता राहुल गांधी और उनकी टीम के लोगों के साथ देश के कई गणमान्य लोगों के खिलाफ़ इस स्पाइवेयर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं.
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Israel में 'बदनाम Pegasus Spyware' के दुरुपयोग की जांच शुरू, अटॉर्नी जनरल बनाएंगे टीम
अटॉर्नी जनरल ने वो सभी वारंट उनके कार्यालय को उपलब्ध कराने को कहा है, जिनके आधार पर बीते दो सालों के दौरान लोगों के संवाद को सुना गया. इससे पहले पेगासस ने पूरी दुनिया में गोपनीयता का उल्लंघन किए जाने के मुद्दों पर कई चिंताएं पैदा कर दीं थीं.
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Pegasus जासूसी : जिन्हें फोन हैक होने का है शक, उनसे SC की कमेटी ने मांगी डिटेल्स
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में 142 से अधिक लोगों को इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस के जरिए निशाना बनाया गया था.
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भीमा कोरेगांव केस : फोरेसिंक विश्लेषण में खुलासा, एक्टिविस्ट रोना विल्सन के फोन में था पेगासस स्पाइवेयर
विश्लेषण से पता चला है कि भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी विल्सन के आईफोन 6 एस के दो बैकअप में डिजिटल निशान थे जो पेगासस निगरानी टूल से प्रभावित दिख रहे थे. पेगासस विकसित करने वाली इजराइली साइबर सुरक्षा कंपनी एनएसओ ग्रुप ने कहा है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही लाइसेंस दिया गया है.
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ममता सरकार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की ओर से गठित आयोग को पेगासस मामले की जांच से रोका
सुनवाई के दौरान CJI रमना ने पश्चिम बंगाल की ओर से पेश अभिषेक मनु सिंघवी से पूछा कि आपने पिछली बार कहा था कि जांच आगे नहीं बढ़ेगी. सिंघवी ने कहा कि उन्होंने ये कहा था कि वो आयोग को बता देंगे. आयोग वैधानिक बॉडी है और उसे सरकार आदेश जारी नहीं कर सकती.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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बंगाल सरकार के आयोग की ओर से पेगासस केस में जांच के खिलाफ याचिका, SC सुनवाई को तैयार
सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए 27 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज जस्टिस आर वी रविंद्रन की अध्यक्षता में जांच के आदेश जारी किए थे . हालांकि, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल ने भरोसा दिलाया था कि वो जांच में आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कमेटी गठित करने के आदेश के बाद जस्टिस लोकुर कमेटी ने जांच जारी रखी है.
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पेगासस के ख़िलाफ़ एप्पल का मुक़दमा, क्या सरकार पूछेगी एप्पल से?
आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इज़राइल की कंपनी NSO पर मुकदमा दायर किया है. एप्पल ने NSO के इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदने वाली सरकारों पर मुकदमा नहीं किया है, कंपनी पर किया है. NSO पर मुकदमा करने वाली एप्पल पहली कंपनी नहीं है.
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Big brother is watching, सुप्रीम कोर्ट पता लगाएगा, ये बिग ब्रदर कौन है
जब सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 का ज़िक्र कर दे तो यह बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक समझा जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम होना ही उन तमाम आशंकाओं को वास्तविकता के करीब ले आता है, जिससे सरकार अनजान बने रहने का नाटक करती है. ऑरवेल का ज़िक्र होना आपातकाल से आगे फासवीदा की आहट का एक ऐसा संकेत है जिसे समझने की ज़िम्मेदारी अदालत ने आम जनता की समझ पर नहीं छोड़ी है बल्कि अपनी तरफ से कह दिया है कि आज का भारत कहां खड़ा है और इस भारत में आपके पीछे कौन दिन रात खड़ा है. बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग यू. यह तो सुना होगा आपने. इसी 1984 से आया है जिसके रचनाकार का नाम जॉर्ज ऑरवेल है.
