Peace Agreement

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  रूस-यूक्रेन युद्ध पर 'गुड न्यूज' आने वाली है? पुतिन ने सालों में पहली बार दिखाई शांति वार्ता की इच्छा

  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सालों में पहली बार यूक्रेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता का प्रस्ताव रखा और कहा कि वह 30 घंटे के ईस्टर सीजफायर के बाद यानी लंबे सीजफायर के लिए तैयार हैं.

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  यूक्रेन ने रूस से युद्ध खत्म करने पर जताई सहमति, जेलेंस्की बोले- हम ट्रंप की अगुवाई में शांति समझौते को तैयार

  जेलेंस्की ने कहा कि शुक्रवार को वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में उनकी और ट्रंप की बैठक उस तरह नहीं हुई जैसी होनी चाहिए थी. यह अफसोस की बात है कि यह इस तरह हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि चीजों को सही किया जाए.

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  हमास-इजरायल युद्ध और समझौते की जानिए एक-एक बात, फिर कहां फंसा मामला और हुई बमबाजी

  Hamas Israel War: हमास-इजरायल युद्ध ने गाजा को बर्बाद कर दिया है. इजरायल को भी अपने कई नागरिकों की जान गंवानी पड़ी. समझौते की खबरों से कुछ उम्मीदें बढ़ीं, लेकिन फिर इसमें पेंच फंसता दिख रहा है...

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  इजरायल और हमास के बीच डील कराने वाले कतर के ये 'सुल्तान' कौन हैं जिनकी दुनिया हुई मुरीद

  Israel Hamas Deal: कहा जा रहा है कि इजरायल और हमास के बीच हुए इस डील में कतर ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है. इजरायल और हमास को समझौते तक पहुंचाने के लिए कतर के पीएम ने सबसे ज्यादा कोशिश की थी.

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  रूस से समझौते को तैयार हुआ यूक्रेन, सिर्फ अपने कब्जे वाले इलाके पर चाहता है नाटो 'कवच'

  Russia Ukraine Peace Agreement: रूस और यूक्रेन के बीच अब शांति समझौते को लेकर मामला आगे बढ़ने लगा है. जेलेंस्की भी अब इस पर विचार कर रहे हैं. उन्होंने खुद एक रास्ता भी नाटो को सुझाया है.

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  इजरायल से शांति समझौते चाहता है हमास, कुछ शर्तों को भी छोड़ने को तैयार

  दुनिया में बदलते हालात और अमेरिकी चुनाव के बाद और इजरायल (Israel Hamas war) की आक्रामकता में कमी नहीं होने के चलते हमास को अब लगने लगा है कि उसके पास शांति समझौते के अलावा कोई और विकल्प बचा नहीं है. हमास की ओर से जो इशारा हो रहा है उससे साफ है कि हमास जल्द से जल्द इजरायल से कोई शांति समझौता का मार्ग तलाश रहा है. उधर, इजरायल पर भी कई प्रकार के दबाव हैं और वह भी चाहता है कि हमास के साथ युद्ध समाप्त हो और गाज़ा के लोगों को अपनी जिंदगी जीने का अधिकार मिले. दूसरी ओर इजरायल की बेंजामिन नेतन्याहू सरकार पर अपने लोगों का दबाव बनता जा रहा है. लेबनान के साथ समझौते के बाद अब इजरायल में जिन लोगों का अपहरण किया गया था उनके परिजन अब सड़क पर उतर आए हैं. वे चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द बंधकों की रिहाई के लिए काम करे. लोगों का कहना  है कि जब लेबनान से समझौता हो सकता है तो हमास के साथ शांति वार्ता में क्या दिक्कत है. 

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  इजरायल-हमास युद्ध के बीच आई बड़ी खबर, अब रुकेगा नरसंहार!

  हमास की ओर से किए गए 7 अक्तूबर के हमले के बाद से इजरायल लगातार गाज़ा में हमास के मिटाने के लिए हमले किए पड़ा है. साथ ही गाज़ा में इजरायल ने इतना नुकसान कर दिया है कि गाज़ा को दोबारा खड़े होने में अब 100 साल तक लग जाएगा. ऐसे में यह तो साफ है कि युद्ध किसी भी देश के हित में नहीं है. हमास और इजरायल के नेताओं को यह बात समझ में आ रही है. दोनों ओर से युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर बातचीत शुरू होने के आसार नज़र आने लगे हैं. 

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  असम में होगा उग्रवाद का अंत! उल्फा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शुक्रवार को शांति समझौता

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की मौजूदगी में शुक्रवार को उल्फा के वार्ता समर्थक धड़े और केंद्र एवं असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे. यह समझौता पूर्वोत्तर राज्य में दशकों पुराने उग्रवाद का अंत करने के लिए किया जा रहा है.

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  उल्फा, केंद्र और असम सरकार के बीच शांति समझौते के आसार, परेश बरुआ गुट नहीं होगा समझौते का हिस्‍सा

  सूत्रों ने कहा कि इस समझौते में असम से संबंधित काफी लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों का ध्यान रखा जाएगा, इसके अलावा यह मूल निवासियों को सांस्कृतिक सुरक्षा और भूमि अधिकार प्रदान करेगा. 

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  मणिपुर शांति समझौते से कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गणना में तेजी आई

  मणिपुर में बढ़ती जातीय हिंसा के बीच 'सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशंस' (SOO) समझौते के तहत राज्य  में कुकी विद्रोहियों और उनके हथियारों की गिनती में तेजी आई है. मामले की प्रत्यक्ष जानकारी रखने वाले सूत्रों  ने एनडीटीवी को यह जानकारी दी. जानकारी के मुताबिक 25 से अधिक कुकी विद्रोही समूहों ने एसओओ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत उन्हें सरकार द्वारा चिन्हित शिविरों तक ही सीमित रखा जाएगा और भंडारण में रखे गए हथियारों की नियमित निगरानी की जाएगी.

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  असम : जनजातीय उग्रवादी समूह डीएनएलए ने सरकार के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए

  असम के दीमा हसाओ जिले में सक्रिय एक जनजातीय उग्रवादी समूह ने हिंसा छोड़ने और मुख्यधारा में शामिल होने के लिए गुरुवार को केंद्र और राज्य सरकार के साथ एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया. उग्रवादी समूह दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी (DNLA) ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा की उपस्थिति में सरकार के साथ एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए.