Pay Commission Report

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   8th Pay Commission Salary Calculator: आठवें वेतन आयोग में कितनी बढ़ जाएगी सैलरी? बेसिक, DA और HRA का कैलकुलेशन समझ लें

  सैलरी के कैलकुलेशन के लिए हम फिटमेंट फैक्‍टर को 1.96  मानकर कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके मुताबिक न्‍यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर 35,280 रुपये हो सकती है.

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  8th Pay Commission: लेवल 1 से 18 तक... DA नहीं मिलेगा फिर भी इतनी बढ़ जाएगी सैलरी, ये है कैलकुलेशन का सटीक फॉर्मूला

  8th Pay Commission Salary Calculation: न्‍यूनतम बेसिक सैलरी जो कि अभी 18,000 रुपये है, वो बढ़ कर 44,000 रुपये हो सकती है. ये लेवल-1 के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी होगी. इसमें महंगाई भत्ता तो नहीं जुड़ेगा, लेकिन शहरों के अनुसार HRA जरूर जुड़ेगा. 

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  8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग के बाद सबसे ज्यादा किसकी सैलरी बढ़ेगी? आसान भाषा में समझिए

  8th Pay Commission: जब भी बात 8वें वेतन आयोग से सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने की आती है तो फिटमेंट फैक्टर (FItment Factor) का जिक्र जरूर होता है. जानिए इसके बाद किसकी बढ़ जाएगी सैलरी.

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  8वें वेतन आयोग के बाद बढ़ने वाली है सरकारी टीचर्स और प्रोफेसर की सैलरी, ऐसे करें कैल्क्यूलेट

  8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा होने वाला है. 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होगी.

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  8th Pay Commission: जिनकी सैलरी 50 हजार है, उनकी कितनी बढ़ जाएगी? फिटमैंट फैक्‍टर का कैलकुलेशन समझ लें

  8th Pay Commission Fitment Factor Calculation:उदाहरण के तौर पर हमने किसी ऐसे सरकारी कर्मचारी के लिए कैलकुलेशन किया है, जिनका मौजूदा मूल वेतन 50,000 रुपये है.

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में किसको क्या मिलेगा, एक नज़र-

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों को कुछ सुधार के साथ मंजूरी दे दी है.

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  7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों में बदलाव को मंजूरी, जानिए कब से मिलेगा लाभ...

  बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार था. लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. 

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  सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

  वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.

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  7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

  माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.

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  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल टली

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया।

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  सातवां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने के बावजूद क्यों नाराज हैं रेलवे के कर्मचारी?

  सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में बड़ी उत्सुकता थी। कहा गया कि मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर यह सिफारिशें खरी उतरी हैं?

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  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख सरकारी कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर हैं। सिफारिशों को बुधवार को ही सरकार ने मंज़ूरी ही है।

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  7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का वह सुझाव जिस पर कई कर्मचारियों को होगी आपत्ति!

  7th Pay Commission Latest news: सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को बैठक करेगी और इससे जुड़े करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की टकटकी कैबिनेट के निर्णय पर लगी हुई है।

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  सातवां वेतन आयोग : कान्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने की भेदभाव खत्म करने की मांग

  कान्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने मांग की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया जाए जिससे दूसरी ऑल इंडिया सर्विसेज़ के मुकाबले उनके साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो। एसोसिएशन ने कार्मिक मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह के एक ज्ञापन सौंपा।

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  बजट 2016 में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।