Pay Commission Report

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  7वां वेतन आयोग : केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में किसको क्या मिलेगा, एक नज़र-

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मद्देनजर केंद्रीय कर्मचारियों के विभिन्न भत्तों को कुछ सुधार के साथ मंजूरी दे दी है.

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  7वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों के भत्‍तों में बदलाव को मंजूरी, जानिए कब से मिलेगा लाभ...

  बता दें कि सातवें वेतन आयोग से जुड़े अलाउंस (7th Pay Commission Allowances) के मुद्दे पर कर्मचारियों को सरकार से अब फैसले का इंतजार था. लिहाजा, आज की कैबिनेट बैठक में अलाउंस से जुड़े कैबिनेट नोट पर चर्चा पर सरकारी कर्मचारी उम्मीद लगाए बैठे थे. 

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  सातवां वेतन आयोग : भत्तों पर लवासा समिति ने रिपोर्ट जेटली को सौंपी, 47 लाख सरकारी कर्मचारी होंगे प्रभावित

  वित्त सचिव अशोक लवासा की अगुवाई वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने 47 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्तों पर अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्री अरुण जेटली को सौंपी. अशोक लवासा समिति का गठन पिछले साल जून में सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद किया गया था.

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  7वां वेतन आयोग : संसद में वित्तराज्यमंत्री ने दिया बयान, अभी नहीं मिली है अलाउंस समिति की रिपोर्ट

  माना जा रहा था कि केंद्र सरकार इस बारे में 11 मार्च को चुनाव परिणामों के बाद कोई अंतिम निर्णय ले लेगी. लेकिन अब 10 मार्च को 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) संसद में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि यह रिपोर्ट अभी फाइनल नहीं हुई और समिति ने यह रिपोर्ट सरकार को अभी सौंपी नहीं है. मंत्री ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है. समिति का विचार-विमर्श अंतिम चरणों में है. रिपोर्ट को लागू करने के संबंध में निर्णय, समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ही लिया जाएगा.

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  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के विरोध में केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की 11 जुलाई से होने वाली हड़ताल टली

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों में बदलाव को लेकर सरकारी कर्मचारियों की मांग पर सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी विचार करेगी। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को एक बयान जारी कर यह आश्वासन दिया।

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  सातवां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने के बावजूद क्यों नाराज हैं रेलवे के कर्मचारी?

  सातवें वेतन आयोग के लागू होने से पहले एक करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों में बड़ी उत्सुकता थी। कहा गया कि मोटा एरियर मिलेगा। लेकिन क्या सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदों पर यह सिफारिशें खरी उतरी हैं?

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  7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख सरकारी कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से नाराज 32 लाख कर्मचारी 11 जुलाई से हड़ताल पर हैं। सिफारिशों को बुधवार को ही सरकार ने मंज़ूरी ही है।

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  7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट का वह सुझाव जिस पर कई कर्मचारियों को होगी आपत्ति!

  7th Pay Commission Latest news: सातवां वेतन आयोग की रिपोर्ट पर केंद्रीय कैबिनेट बुधवार को बैठक करेगी और इससे जुड़े करीब एक करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पूर्व कर्मचारियों की टकटकी कैबिनेट के निर्णय पर लगी हुई है।

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  सातवां वेतन आयोग : कान्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने की भेदभाव खत्म करने की मांग

  कान्फेडरेशन ऑफ सिविल सर्विस एसोसिएशन ने मांग की है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को सही तरीके से लागू किया जाए जिससे दूसरी ऑल इंडिया सर्विसेज़ के मुकाबले उनके साथ होने वाला भेदभाव खत्म हो। एसोसिएशन ने कार्मिक मामलों के मंत्री डा जितेन्द्र सिंह के एक ज्ञापन सौंपा।

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  बजट 2016 में सातवें वेतन आयोग के लिए 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया

  सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए 2016-17 के बजट में 70,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने यह जानकारी दी।

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  'बजट में वेतन आयोग, OROP के लिए होगा 1.10 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान'

  आने वाले आम बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाने के साथ-साथ सातवें वेतन आयोग और समान रैंक समान पेंशन (ओआरओपी) को लागू करने के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान की जरूरत होगी। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने यह कहा है।

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  वेतन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा करेगी सचिवों की समिति

  सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को देखने के लिए कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की एक 13-सदस्यीय अधिकार प्राप्त समिति गठित की है। इस आयोग की सिफारिशों का 47 लाख केंद्रीय कर्मियों और 52 लाख पेंशनभोगियों के पारिश्रमिक पर असर होगा।

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  प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसदों का वेतन बढ़ाने की तैयारी में केंद्र सरकार

  केंद्र सरकार प्रधानमंत्री, मंत्री और सांसदों का वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है। बताया जा रहा है कि सरकार की यह भावना है कि इन लोगों का वेतन सरकार के कैबिनेट स्तर के सचिव के तुलना में समानांतर सा लगे।

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  काम में कोताही बरतने वाले कर्मचारियों को सालाना इंक्रीमेंट नहीं : वेतन आयोग की सिफारिश

  केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए गठित सातवें वेतन आयोग ने सिफारिश की है कि अगर कर्मचारी कामकाज के मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, तो उनके वेतन में सालाना वृद्धि नहीं होनी चाहिए। उसने यह भी कहा है कि कामकाज का निर्धारण 'अच्छा' से बदलकर 'बहुत अच्छा' के स्तर से करना चाहिए।

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  कांग्रेस ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नाराजगी जताते हुए गिनाईं ये खामियां...

  कांग्रेस ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर नाराजगी जताई और मांग की कि सरकारी कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों में वेतन में कम से कम 40 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जानी चाहिए।