Passive Euthanasia Supreme Court
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12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.
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बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून
सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.
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मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.
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जीवन की अनिच्छा और मृत्यु की इच्छा के बीच
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने जब इच्छा मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई तो दरअसल वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संबंध या मृत्यु की अपरिहार्यता पर ही नहीं, उस सामाजिक संकट पर भी ध्यान दे रहे थे जो हमारे समाज में वृद्धों के अकेलेपन और बीमारी से पैदा हुआ है.
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया
पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.
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इच्छामृत्यु मामले पर संसद में बहस होगी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया।
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इच्छा मृत्यु पर लॉ कमीशन की सहमति, केंद्र सरकार लाएगी बिल
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया ( इच्छामृत्यु) के लिए सहमति दे दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद पेसिव एथोनेसिया को लेकर बिल लाया जाएगा।
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12 साल से 'जिंदगी' नहीं, बस सांसें चल रहीं… अब हरीश की 'जान' SC के हवाले, इच्छामृत्यु पर होगा फैसला
सुप्रीम कोर्ट 13 जनवरी को एक बुजुर्ग माता-पिता की उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसके तहत उन्होंने अपने 31 वर्षीय बेटे के लिए निष्क्रिय इच्छामृत्यु (पैसिव यूथेनेशिया) की मांग की थी. 2013 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के दौरान हरीश चंडीगढ़ में अपने पीजी की चौथी मंजिल की बालकनी से गिर गए. सिर में गंभीर चोट आई और तब से हरीश कभी होश में नहीं आए.
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बुजुर्ग माता-पिता ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी 31 साल के बेटे के लिए इच्छामृत्यु, जानें दुनिया में कहां-कहां है ये कानून
सुप्रीम कोर्ट में 12 साल से वेजिटेटिव स्टेट में पड़े युवक का मामला चर्चा में है. भारत में सीमित दायरे में पैसिव यूथेनेशिया की अनुमति है, वहीं दुनिया के कई देशों में सख्त नियमों के तहत इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता मिल चुकी है.
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मुद्दा नैतिकता का : जानिए, क्या अंतर है सक्रिय और निष्क्रिय इच्छामृत्यु के बीच?
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसले में निष्क्रिय इच्छामृत्यु (passive euthanasia) को इजाजत दे दी. कोर्ट ने कहा कि मनुष्य को गरिमा के साथ मरने का अधिकार है. यह फैसला कानून और नैतिकता के बीच कई वर्षों की कशमकश के बाद आया.
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जीवन की अनिच्छा और मृत्यु की इच्छा के बीच
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों के संविधान पीठ ने जब इच्छा मृत्यु पर कुछ शर्तों के साथ मुहर लगाई तो दरअसल वे जीवन और मृत्यु के दार्शनिक संबंध या मृत्यु की अपरिहार्यता पर ही नहीं, उस सामाजिक संकट पर भी ध्यान दे रहे थे जो हमारे समाज में वृद्धों के अकेलेपन और बीमारी से पैदा हुआ है.
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सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन : इच्छा मृत्यु चाहने वालों के लिए यह होगी प्रक्रिया
पैसिव यूथेनेशिया और लिविंग विल को लेकर संवैधानिक पीठ ने अपने 538 पेज के फैसले में विस्तार से बताया है.
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इच्छामृत्यु मामले पर संसद में बहस होगी : केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा
इच्छामृत्यु के मामले में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि इस मामले में संसद में बहस होगी। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को जुलाई तक टाल दिया।
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इच्छा मृत्यु पर लॉ कमीशन की सहमति, केंद्र सरकार लाएगी बिल
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि लॉ कमीशन ने कुछ सुरक्षा उपायों के साथ पेसिव एथोनेसिया ( इच्छामृत्यु) के लिए सहमति दे दी है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देखने के बाद पेसिव एथोनेसिया को लेकर बिल लाया जाएगा।
